आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा

भारत adversarial system का पालन करता है, जहां आम तौर पर आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने की जिम्मेदारी राज्य (अभियोजन) पर होती है, और जब तक आरोपी के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।

परीक्षण में प्रारंभिक चरण

प्रारंभ में, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता है और उसके बाद धारा 209 के अनुसार, वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। एक मजिस्ट्रेट को धारा 190 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है; पुलिस रिपोर्ट पर; एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर; या उसके ज्ञान पर.

अभियोजन के लिए मामला (Opening case for the prosecutor)

जब मजिस्ट्रेट धारा 209 के तहत एक मामला सत्र न्यायालय को सौंपता है और आरोपी अदालत के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो अभियोजक को धारा 226 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप समझाकर अपना मामला खोलने की आवश्यकता होती है और वह सबूत भी बताता है जिसके द्वारा वह आरोपी का अपराध साबित करेगा. इस स्तर पर, साक्ष्य का पूरा विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है।

आरोप-मुक्त

अदालत, मामले के दस्तावेजों और रिकॉर्डों पर विचार करने और मामले पर अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों को सुनने के बाद, यदि न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया जाएगा। न्यायाधीश को धारा 227 के तहत आरोपी को आरोप मुक्त करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है।

Framing of Charges

धारा 228 के तहत, न्यायाधीश मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद सोचते हैं कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और विशेष रूप से विचारणीय है सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाएगा।

दोषी की दलील पर दोषसिद्धि (Confession on plea of guilt)

अभियुक्त धारा 229 के तहत अपना अपराध स्वीकार कर सकता है या फिर अपराध स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। धारा 229 के तहत न्यायालय को दोषी की दलील स्वीकार करने का विवेकाधिकार है। इस विवेक को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। साथ ही, न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिका स्वेच्छा से दी गई है और किसी प्रलोभन के तहत नहीं, अन्यथा यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि

धारा 230 के तहत, न्यायाधीश गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा यदि आरोपी ने दोषी मानने से इनकार कर दिया है या दोषी नहीं माना है, या यदि वह मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है या धारा 229 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष, न्यायाधीश गवाहों की उपस्थिति या कोई दस्तावेज़ या कोई अन्य चीज़ पेश करने के लिए बाध्य करने के लिए एक प्रक्रिया जारी करेगा।

अभियोजन के लिए साक्ष्य

जैसा कि धारा 273 द्वारा प्रदान किया गया है, सभी साक्ष्य किसी मुकदमे या कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति में या उसकी अनुपस्थिति में उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए।

गवाहों की जांच

जब तारीख इतनी निश्चित हो जाती है (जैसा कि धारा 230 के तहत उल्लिखित है), न्यायाधीश धारा 231 के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

पक्षों की सुनवाई की जा रही है

धारा 232 अभियोजन और बचाव दोनों को अभियुक्त को अपने बचाव में आने और इसके समर्थन में सबूत पेश करने के लिए बुलाने से पहले अदालत को संबोधित करने का अवसर देती है। पक्षों की टिप्पणियाँ अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य और अभियुक्तों की परीक्षा से संबंधित होनी चाहिए।

दोषमुक्ति का आदेश

किसी आरोपी को बरी किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है। धारा 232 के तहत न्यायाधीश आरोपी के पक्ष में बरी करने का आदेश दर्ज करेगा यदि उसे लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है।

बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना

धारा 233 के अनुसार जब आरोपी को धारा 232 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है तो उसे अपने समर्थन में सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा।

बहस (Arguments)

धारा 234 के तहत, अभियोजन पक्ष अपने मामले का सारांश देगा और अभियुक्त या उसका वकील जवाब देने का हकदार होगा, और यदि अभियुक्त या उसके वकील द्वारा कानून का कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष न्यायाधीश की उचित अनुमति के साथ अपना पक्ष रख सकता है।

Arguments

धारा 235 के अनुसार, एक न्यायाधीश दोनों पक्षों यानी अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और कानून के बिंदु (यदि कोई हो) के बाद बरी या दोषसिद्धि का फैसला सुनाएगा।

दोषसिद्धि के आदेश का पालन करने की प्रक्रिया (Procedure to follow the order of conviction)

दोषसिद्धि के बाद, न्यायाधीश आरोपी की बात सुनेगा और फिर धारा 235 के तहत सजा सुनाएगा। सजा सुनाते समय न्यायाधीश उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा जो आरोपी की सजा को प्रभावित करती हैं या उससे संबंधित हैं।