जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया

वकील जय अनंत देहाद्राई ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया।देहाद्राई ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मोइत्रा पर मुकदमा दायर किया था।देहाद्राई की ओर से वकील राघव अवस्थी पेश हुए और देहाद्राई के निर्देश पर अदालत से मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी।जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा,“वादी के वकील राघव अवस्थी वादी के निर्देश पर, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में...

झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ट्रायल में देरी पर नाराजगी जताई

झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को राज्य के सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने हाल ही में जांच एजेंसी को हलफनामे के जरिए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। निर्देश कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के संदर्भ में विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए स्वत: संज्ञान...

शराब नीति बनाने में सक्रिय सहायता देकर अरविंद केजरीवाल अपराध की आय से जुड़े हैं: सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से" "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। उक्त नीति ने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया।यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया।...

जिस हिंदू महिला की खुद की कोई आय न हो, वह मृत पति की दी गई संपत्ति का आनंद ले सकती है, हालांकि उस पर पूर्ण अधिकार नहीं रख सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक हिंदू महिला, जिसकी खुद की कोई आय न हो, उसे अपने पूरे जीवनकाल में मृत पति से प्राप्त संपत्ति का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, हालांकि उस पर उसका "पूर्ण अधिकार" नहीं हो सकता है। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह ने कहा, "हिंदू महिलाओं के मामले में, जिनके पास अपनी आय नहीं है, उनके पतियों द्वारा दी गई जीवन संपत्ति प्राप्त करना..उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।"अदालत ने कहा कि ऐसी सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पति के निधन के बाद महिला अपने बच्चों पर...

छंटनी नोटिस और नोटिस के बदले भुगतान की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं आईडी एक्ट की धारा 25एफ और राज्य नियमों के तहत पूरी की जानी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी शामिल थे, उन्होंने अहमदाबाद स्थित मार्बल डीलर त्रिवेदी क्राफ्ट्स के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफ और औद्योगिक विवाद (गुजरात) नियम, 1996 के नियम 80बी का अवलोकन किया और कहा कि निर्धारित प्रारूप में नोटिस देकर और नोटिस की एवज में प्रभावित श्रमिकों को एक महीने का वेतन देकर छंटनी की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया था।आईडी अधिनियम की धारा 25एफ कामगारों की...

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए आय सीमा प्रथम दृष्टया अनुचित: दिल्ली हाइकोर्ट

स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) अम्ब्रेला योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आय सीमा उचित नहीं है।यह योजना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली के निवासियों...

दिल्ली हाइकोर्ट ने विदेशी भाषाओं के कोर्स में बीए (ऑनर्स) प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए JNU का 80% कोटे बरकरार रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) द्वारा विदेशी भाषाओं में 3 वर्षीय बीए (ऑनर्स) कोर्स के प्रथम वर्ष में 80% कोटा देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जो एडमिशन लेने के वर्ष या पिछले वर्ष में अपनी कक्षा XII की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है।शेष 20% सीटें अन्य सभी उम्मीदवारों को दी जाती हैं।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि यह निर्णय नए प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित है, जो नवीनतम ज्ञान से लैस हैं। साथ ही पुराने स्टूडेंट्स को भी प्रवेश...

दिल्ली में रोजाना 3000 टन ठोस कचरा संसाधित नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और अन्य बातों के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन न होने पर चिंता जताई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित आदेश पारित...

समाज में नशे का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है: झारखंड हाइकोर्ट ने खूंटी जिले में अफीम की खेती पर स्वतः संज्ञान लिया

झारखंड हाइकोर्ट ने खूंटी जिले में अफीम की खेती में खतरनाक वृद्धि का स्वत: संज्ञान लिया और समाज तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की।जस्टिस राजेश कुमार की अध्यक्षता वाली हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कार्यवाही शुरू की।सुनवाई के दौरान पता चला कि खूंटी में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और हजारों एकड़ भूमि का उपयोग इस अवैध गतिविधि के लिए किया जा रहा है। न्यायालय ने 28 फरवरी के अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक, खूंटी द्वारा अफीम की फसलों को...

मंदिर के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य; भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा ट्रस्टी के पास नहीं, देवस्थान विभाग के पास जमा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजा आयुक्त, देवस्थान विभाग के खाते में जमा किया जाना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह मंदिर के अधिकारों की रक्षा करे और आयुक्त को धर्मार्थ बंदोबस्त का कोषाध्यक्ष माना जाता है, इसलिए देवस्थान विभाग 'सार्वजनिक ट्रस्ट' के रूप में रजिस्टर्ड मंदिरों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा दायर...

नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ अभिभावक के घर से बाहर निकली, इसे अपहरण नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से अपने अभिभावक के घर से बाहर निकलती है तो वह अपहरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिस पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसे शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"कानून का सुस्थापित प्रस्ताव यह भी है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध साबित करने के लिए नाबालिग के अपने वैध अभिभावक की हिरासत से बाहर निकलने में सक्रिय भूमिका निभाई होगी और जहां...

मोहम्मद जुबैर को 'जिहादी' कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसने 2020 में मोहम्मद जुबैर को "जिहादी" कहकर कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था।विचाराधीन ट्वीट किसी जगदीश सिंह द्वारा किया गया, जिसने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उस पर अपनी पोती का साइबर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिंह के खिलाफ आगे की कार्यवाही या कार्रवाई के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला, जिन्होंने 18 अप्रैल, 2020 को जुबैर के ट्वीट पर "एक बार जिहादी हमेशा जिहादी...

कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट को 'खरीदा' गया और 'जज को पक्षपाती' कहने पर कार्रवाई की मांग

सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई, जिसमें हाईकोर्ट के जजों को पक्षपाती बताया गया और कहा गया कि 'एचसी को खरीदा गया है।'ये टिप्पणियां उस फैसले के बाद आईं, जिसने लगभग 24,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो नौकरी के बदले नकद घोटाले का हिस्सा थीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष...

कथित फर्जी सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी द्वारा बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ की गई शिकायत पर तिलकनगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उक्त शिकायत विजयवर्गीय द्वारा कथित तौर पर अप्रैल 2022 में रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए एक्स (पहले ट्विटर) पर झूठा वीडियो साझा करने से संबंधित है।जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल जज बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि 90 दिनों की अवधि के भीतर सूरी की...

अब WhatsApp पर भी मिलेंगे मामलों के अपडेट, सीजेआई ने कहा- 'बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई WhatsApp मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करने की नई पहल की घोषणा की।नई पहल के अनुसार, सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होंगे।सीजेआई ने कहा कि इसमें 'बड़ा प्रभाव' लाने की क्षमता है।उन्होंने कहा,"अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने छोटी-सी पहल शुरू की है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने की क्षमता है। WhatsApp...

सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया कि अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में शामिल नहीं है [दिन 2]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (24 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं।कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत फैसले पर पिछले दिन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, भविष्य में तुच्छ याचिकाएं दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट का उक्त फैसला संघ की अपनी रियायत पर आधारित था कि पिछले निर्णय में इस मामले को शामिल किया गया।हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह "कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग" है और संघ को तुच्छ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने...

रामनवमी हिंसा । हम ECI से कहेंगे कि वह बहरामपुर में लोकसभा चुनाव न कराए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राम नवमी के त्योहार के दौरान क्षेत्र में हुई हिंसा पर याचिका पर पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश करेगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"हम ECI को सिफारिश करेंगे कि जब लोग शांति से कुछ घंटों के लिए त्योहार का आनंद नहीं ले सकते तो वे संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। आइए...

सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के लिए 1965 में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बारे में सोचना कम से कम उचित: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि दाऊदी बोहरा समुदाय के दाई अल-मुतलक के रूप में अपने चाचा मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाले ताहिर फखरुद्दीन ने अपने खुद के नस के लिए अस्पष्ट संकेत स्वीकार किए, लेकिन सैयदना सैफुद्दीन को दिए गए नस के लिए ठोस सबूतों को खारिज कर दिया।अदालत ने प्रकाश डाला,“स्पष्ट रूप से वादी उस नस के लिए अलग-अलग मानक लागू करता है जिसका वह दावा करता है कि वह उसे और प्रतिवादी के नस को प्रदान किया गया। यह ठीक है, हमें बताया गया, अगर मूल वादी पर नास ने नास, मंसूस, ताज, या इस तरह के...

क्या पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पर गौर करने को कहा।न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 2023 के नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो अधिकारियों को नियमों के अनुसार मुद्दों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि कोई और शिकायत उत्पन्न होती है तो पक्ष संबंधित हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी...