टीचर द्वारा स्टूडेंट को अनुशासित करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करने की संभावना: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी टीचर को बरी किया

यह देखते हुए कि टीचर के पद के लिए स्टूडेंट को अनुशासित करना आवश्यक है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने टीचर को नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया है जिसने कथित तौर पर स्कूल में उसका उत्पीड़न किया था।न्यायालय ने पाया कि स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर थी, जिसके लिए उसे फटकार लगाई गई, न तो एफआईआर और न ही सुसाइड नोट में उकसाने के लिए गंभीर उत्पीड़न के किसी विशेष मामले का उल्लेख है।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"कोई अपराध नहीं बनता। अनुशासन में उनके अनियंत्रित व्यवहार को...

'आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सीएम हाउस रोड बंद करने पर पुलिस को फटकारा, प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास तक की सड़क को खोलने का आदेश दिया है। 1980 के दशक में फैले आतंकवाद के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से रास्ता बंद कर दिया गया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की पीठ ने "अधिकारियों की कल्पना के आधार पर" कुछ खतरे की धारणा का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क को बंद करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव की भी आलोचना की।उन्होंने कहा, "विभिन्न खतरे की धारणाओं का उल्लेख किया गया है...

पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने SSC वायु सेना ग्राउंड ड्यूटी शाखा में पुरुषों के लिए 89% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने भारतीय वायु सेना की "ग्राउंड ड्यूटी" शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों में पुरुषों के लिए 89% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख, कार्मिक निदेशालय (अधिकारी) के निदेशक को नोटिस जारी किया।भारतीय सेना की रिटायर्ड महिला शॉर्ट कमीशन अधिकारी कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल (रिटायर्ड) ने जनवरी 2025 में शुरू होने...

आदर्श आचार संहिता न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में बाधा नहीं बनती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "बहाने" बनाने के लिए सरकारों की खिंचाई की

यह देखते हुए कि "आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रचलन का कोई और बहाना नहीं माना जाएगा", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी किसी भी आचार संहिता को हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन को लागू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह देखते हुए कि ऐसे कई मामले हैं, जहां हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने यह रुख अपनाया कि प्रचलित एमसीसी के कारण संबंधित मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"यह...

सीआरपीसी के तहत आवेदन किए बिना ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई नई सामग्री पेश नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPc) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवेदन किए बिना ट्रायल कोर्ट में कोई नई सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती।अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद यौन उत्पीड़न के लिए आरोपी के इकबालिया बयान के साथ तुलना करने के लिए शिकायतकर्ता के आवेदन को अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि न्यायालय के समक्ष कोई नई सामग्री प्रस्तुत करने की मांग...

नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ अभिभावक के घर से बाहर निकली, इसे अपहरण नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से अपने अभिभावक के घर से बाहर निकलती है तो वह अपहरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिस पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसे शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"कानून का सुस्थापित प्रस्ताव यह भी है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध साबित करने के लिए नाबालिग के अपने वैध अभिभावक की हिरासत से बाहर निकलने में सक्रिय भूमिका निभाई होगी और जहां...

MV Act | ट्रिब्यूनल को केवल पक्षकारों के शामिल न होने के कारण मुआवज़े के लिए आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मोटर दुर्घटना दावों को पक्षों के शामिल न होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता।मोटर वाहन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि दावा केवल इसलिए खारिज किया गया क्योंकि मां को पक्षकार नहीं बनाया गया था।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका पर निर्णय करते समय याचिका पर ऐसे निर्णय दिए जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों को सख्ती से लागू किया जाता है, जबकि वह इस तथ्य को समझने में...

डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम लागू करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी गांवों के डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पशु परिसरों का इस्तीफा, नियम 1978) को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने भारत संघ, मत्स्य विभाग मंत्रालय, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। चंडीगढ़ के कुछ निवासियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है कि "डेयरी किसान ऑक्सीटोसिन जैसी अनधिकृत दवाओं...

S.36A(4) NDPS Act | सरकारी वकील जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं, विस्तार मांगने के लिए उनसे विवेक का प्रयोग करने की उम्मीद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने ऐसे आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दे दी, जिसकी याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसने मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी को समय बढ़ा दिया।न्यायालय ने पाया कि लोक अभियोजक (पीपी) ने मामले की जांच के लिए समय मांगने वाली स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) की धारा 36ए (4) के तहत अनिवार्य प्रावधान है।NDPS Act की धारा 36ए (4) के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े किसी अपराध में यदि 180 की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है तो स्पेशल कोर्ट...

क्या आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी या आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं? पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आर्मी वेलफेयर सोसाइटी या आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रावधान हाइकोर्ट को भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण, जिसमें कोई सरकार भी शामिल है, उसको रिट आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।"उन्होंने...

क्या आंशिक समझौता एफआईआर रद्द करने का आधार हो सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

यह देखते हुए कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आंशिक समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने का मामला बड़ी पीठ को भेजा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने हाइकोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-(i) क्य अन्य सह-अभियुक्तों के मुकदमे पर एफआईआर आंशिक रूप से रद्द करने से जुड़े नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आंशिक समझौता अभी भी एफआईआर रद्द करने का आधार बन सकता है, केवल कुछ आरोपियों के मामले में?(ii) क्या आंशिक...

[Cyber Crime] जांचकर्ता कुशल नहीं, जांच में देरी उनके खिलाफ नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पाया कि साइबर अपराध उभरता हुआ क्षेत्र है। यहां तक ​​कि जांचकर्ताओं के पास भी आवश्यक कौशल और शैक्षणिक योग्यता की कमी है। इसलिए यदि जांच में सामान्य से अधिक समय लगता है तो इसे जांच में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं माना जा सकता।साइबर अपराध मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता पर सॉफ्टवेयर लिंक देने का आरोप लगाया गया, जो नकली कर रसीदें तैयार करता था।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि जांच में देरी के लिए याचिकाकर्ता को जमानत नहीं मिल...

शराब के व्यापार का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब आबकारी नीति 2024-25 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

शराब के व्यापार का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब आबकारी नीति 2024-2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2024-2025 के लिए आबकारी नीति के अनुसार शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, जो वापस नहीं किया जाएगा, जो अनुचित है, क्योंकि दुकानों का आवंटन लॉट के माध्यम से किया जाता है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि शराब के व्यापार का अधिकार मौलिक...

महेंद्रगढ़ स्कूल बस दुर्घटना: सुरक्षा दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नीति सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के क्रियान्वयन पर न्यायालय के आदेश की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए हरियाणा के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की गई।11 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भयानक दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत हो गई, जब कथित रूप से नशे में धुत स्कूल बस चालक ने बस को पेड़ से टकरा दिया।बाल क्रांति ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारी हाइकोर्ट के निर्देश के बाद नीति...

जब अभियुक्त वकील की अनुपस्थिति में दोषी होने की दलील देता है तो इस बात का जोखिम रहता है कि ऐसी दलील पूरी तरह से सूचित या स्वैच्छिक नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दोषसिद्धि आदेश खारिज करते हुए कहा कि जब कोई अभियुक्त दोषी होने की दलील देता है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं करता है तो इस बात का जोखिम रहता है कि उसकी दलील पूरी तरह से सूचित या स्वैच्छिक नहीं हो सकती है, जो अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी।याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 188 के तहत अपनी दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि उन्होंने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अवसर दिए बिना ही दोषी होने की दलील दी।जस्टिस हरकेश...

पत्नी की ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की वास्तविक आय छिपाना सामान्य प्रवृत्ति; भरण-पोषण की राशि को कोर्ट द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि न्यायोचित और यथार्थवादी होनी, चाहिए जिससे पति-पत्नी में से किसी को भी परेशानी न हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"पत्नी की ओर से अपनी ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की ओर से अपनी वास्तविक आय को छिपाने की आम प्रवृत्ति होती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की कमाई करने की क्षमता का सटीक रूप से निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को ईमानदारी से अपनी...

पंजाब में सार्वजनिक समारोहों में बड़े पैमाने पर हो रहा फायर आर्म्स का इस्तेमाल, प्रतिबंध के बावजूद कोई बदलाव नहीं: हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में सार्वजनिक समारोहों में फायर आर्म्स के व्यापक उपयोग और अपराध करने के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूकों के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद "कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ है"। पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर फायर आर्म्स के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था और तदनुसार अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा, "उस...

नाबालिग सौतेली बेटी से बार-बार बलात्कार करने वाले दोषी को समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं माना जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

नाबालिग सौतेली बेटी से बार-बार बलात्कार करने वाले दोषी को समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं माना जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बलात्कार के दोषी को समय से पहले रिहाई देने से इनकार किया, जिसने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी पर बार-बार यौन हमला करने के परिणामस्वरूप उसे गर्भवती कर दिया।जस्टिस निधि गुप्ता ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए लागू 1991 की नीति के अनुसार नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार करना समय से...

फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद को लेकर याचिका दायर, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद की सुरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।आरोप है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने विरासत स्थल, साधना कसाई मस्जिद का नवीनीकरण या संरक्षण नहीं किया, जिसे पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और यह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने पंजाब राज्य, पंजाब सरकार के सचिव, सांस्कृतिक मामलों के विभाग, पर्यटन और...

प्रोडक्शन वारंट जारी करने के गंभीर परिणाम होते हैं, ट्रायल कोर्ट के लिए सीआरपीसी की धारा 267 के अनुरूप आदेश पारित करना अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पेशी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आदेश इस बात पर चुप है कि जिस कैदी को पेश करने का निर्देश दिया गया था, वह उस मामले में आरोपी था या जांच के लिए आवश्यक था। सीआरपीसी की धारा 267 के अनुसार, किसी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान यदि आपराधिक न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जेल में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ किसी कार्यवाही के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, न्यायालय एक आदेश दे सकता है जिसमें जेल के प्रभारी अधिकारी को...