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जस्टिस अरुण मिश्रा पर किसान संघ ने ली आपत्ति कहा, यह पीठ भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई नहीं कर सकतीजस्टिस अरुण मिश्रा पर किसान संघ ने ली आपत्ति कहा, यह पीठ भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती

अखिल भारतीय किसान संघ ने 14 अक्टूबर को एक पत्र लिखा है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अनुरोध किया है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली नवगठित संविधान पीठ भूमि अधि‍ग्रहण में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एस गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद की, लेखक के माफीनामे को रिट्विट करने को कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने एस गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद की, लेखक के माफीनामे को रिट्विट करने को कहा 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 72 घंटे के भीतर अवमाननापूर्ण लेख के लेखक के माफीनामे को रीट्वीट करने का वादा करने के बाद एस. गुरुमूर्ति को एक अवमानना ​​मामले में उत्तरदाताओं की सूची से हटा दिया है।दरअसल लेखक...

सोशल मीडिया खातों को आधार से लिंक करने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया 
सोशल मीडिया खातों को आधार से लिंक करने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया खातों को अनिवार्य रूप से आधार के साथ जोड़ने के लिए दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने...

पत्रकारों के पास लोगों पर आरोप लगाकर उनकी छवि  खराब करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पढ़ें
पत्रकारों के पास लोगों पर आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पढ़ें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्रकारों को किसी प्रकार के विशेष विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलता है या वे दूसरों की तुलना में अधिक स्वतंत्र नहीं हैं कि वे किसी नागरिक की प्रतिष्ठा को नुकसान...

कर्मचारी नोटिस अवधि में काम करने को सहमत था, नियोक्ता ने तीन महीने की सैलरी जमा करने को कहा, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत
कर्मचारी नोटिस अवधि में काम करने को सहमत था, नियोक्ता ने तीन महीने की सैलरी जमा करने को कहा, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फर्टिलाइज़र पीएसयू के उस कर्मचारी को राहत दी है जिसे नियोक्ता ने नोटिस की अवधि पूरी करने के बदले तीन महीने का वेतन जमा करने को कहा था। वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप, देखिए पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप, देखिए पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले

अक्टूबर 2019 के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के वीकली राउंड अप में पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और...

विवाहित जोड़े को सुरक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका विवाह शून्य या अमान्य है, पढ़िए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
विवाहित जोड़े को सुरक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका विवाह शून्य या अमान्य है, पढ़िए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक विवाहित जोड़े के मामले में देखा कि भले ही वह अमान्य या शून्य विवाह हो या किसी भी विवाह के न होने का मामला हो, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के...

प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम तय करना नीति निर्णय, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पढ़ें
प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम तय करना नीति निर्णय, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि प्रत्येक तालुका में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय सुनिश्चित करना और सभी स्कूलों के लिए समान पाठ्यक्रम एक नीतिगत निर्णय है, जिसके बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना...

निगम के वाहन में यात्रा करते हुए मारे जाने वाले व्यक्ति के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगने से रोकने का प्रावधान सही : सुप्रीम कोर्ट
निगम के वाहन में यात्रा करते हुए मारे जाने वाले व्यक्ति के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगने से रोकने का प्रावधान सही : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम के अनुकंपा नियुक्ति विनियमन को सही ठहराया है जिसके तहत निगम के वाहन में यात्रा करते हुए मारे जाने वाले व्यक्ति के आश्रित को निगम में अनुकंपा के आधार पर...

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