उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें,...

POCSO Act ने आदिवासी बस्तियों और ग्रामीण भारत में व्यापक अन्याय किया है, जिससे 'अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद' हो रही है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के सख्त प्रावधानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों के लोगों के साथ व्यापक अन्याय के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है।जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि कानून के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों से लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद हुई है और आयोजित किया गया है – "आदिवासी और आदिवासियों के अपने अनूठे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिनमें लड़कियां और लड़के युवावस्था तक पहुंचने के बाद शादी...

"पॉक्सो अधिनियम ने प्रतिशोधी मुकदमेबाजी में वृद्धि की": उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपसी समझौते, विवाह पर आधारित मामलों को खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से आपसी किशोर रोमांटिक संबंधों के मामलों में युवा पुरुषों के अभियोजन के माध्यम से।कड़े कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली याचिकाओं के एक बैच को अनुमति देते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा- पॉक्सो अधिनियम को बाल यौन शोषण और यौन उत्पीड़न सहित बच्चों के साथ गैर-सहमति और जबरन यौन संबंधों को रोकने के अंतिम...

अभियोजन पक्ष को Test Identification Paradeकराने वाले मजिस्ट्रेट से मुकदमे के दौरान 'गवाह' के रूप में पूछताछ करनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट से जांच करनी चाहिए, जो Test Identification Parade आयोजित करता है, एक 'अभियोजन गवाह' के रूप में ताकि इस तरह के अभ्यास के दौरान होने वाली किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके और उसकी पहचान की जा सके।न्याय के लिए मजिस्ट्रेट की गवाही के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने कहा कि – "इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह उस मजिस्ट्रेट से पूछताछ करे जो टीआई परेड आयोजित करता है ताकि मुकदमे...

दोषी व्यक्ति हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर नहीं कर सकता: उड़ीसा हाइकोर्ट ने माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को राहत देने से किया इनकार

उड़ीसा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी व्यक्ति के साथ-साथ विचाराधीन कैदी भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर वैध कारावास/हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत उपाय का दावा नहीं कर सकता।माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने कहा,“जहां याचिकाकर्ता विचाराधीन और दोषी व्यक्ति के रूप में हिरासत में है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का...

उड़ीसा कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हत्या करने, शरीर के अंगों को काटने और उसे खाने का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई

ओडिशा के क्योंझर में सेशन कोर्ट ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस नेता की हत्या करने उनके हाथ और पैर काटने और शरीर के अंगों को खाने का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।जिस दुष्टता के साथ अपराध सामने आया, उसका वर्णन करते हुए आनंदपुर की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज प्रज्योति राउत ने कहा,“दोषियों ने मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके हाथ और पैर काट दिए। इसके बाद वे समाज में अशांति फैलाने के लिए मृतक के कटे हाथ लेकर गांव में घूम रहे थे। इसके बाद अपने...