छंटनी नोटिस और नोटिस के बदले भुगतान की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं आईडी एक्ट की धारा 25एफ और राज्य नियमों के तहत पूरी की जानी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी शामिल थे, उन्होंने अहमदाबाद स्थित मार्बल डीलर त्रिवेदी क्राफ्ट्स के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफ और औद्योगिक विवाद (गुजरात) नियम, 1996 के नियम 80बी का अवलोकन किया और कहा कि निर्धारित प्रारूप में नोटिस देकर और नोटिस की एवज में प्रभावित श्रमिकों को एक महीने का वेतन देकर छंटनी की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया था।

आईडी अधिनियम की धारा 25एफ कामगारों की छंटनी से पूर्व की शर्तों का प्रावधान करती है। इन शर्तों में कामगार को एक महीने का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले में वेतन प्रदान करना, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर मुआवजा देना और उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी को नोटिस देना शामिल है।

औद्योगिक विवाद (गुजरात) नियमों का नियम 80-बी छंटनी की सूचना जारी करने के लिए फॉर्म XXIV निर्धारित करता है। साथ ही यह इंगित करता है कि यदि छंटनी के 7 दिनों के भीतर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो श्रमिकों को ऐसे नोटिस के बदले में मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा मामले में प्रबंधन ने कार्यबल की अधिकता और चल रहे पुनर्गठन के कारण श्रमिकों की छंटनी का फैसला किया है। इस संदर्भ में, 10 जनवरी 1998 को छंटनी के लिए निर्धारित श्रमिकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसी तारीख को, प्रबंधन ने प्रभावित श्रमिकों को बैंकर चेक के माध्यम से नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन देकर अधिनियम की धारा 25एफ का अनुपालन किया। इसलिए, हाईकोर्ट के समक्ष केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या औद्योगिक विवाद (गुजरात) नियमों के नियम 80-बी में निर्धारित उचित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया गया था।

औद्योगिक विवाद (गुजरात) नियमों के नियम 80-बी के साथ-साथ आईडी अधिनियम की धारा 25एफ के प्रावधानों की जांच करने पर, विशेष रूप से नियम 80-बी के खंड (आई) के उप-खंड (ii) की जांच करने पर, यह स्पष्ट हो गया कि यदि नोटिस के बदले में वेतन का भुगतान किया जाता है तो नियोक्ता छंटनी के सात दिनों के भीतर नोटिस दें। इस मामले में, श्रमिकों को वास्तव में नोटिस के बदले में उसी दिन मजदूरी का भुगतान किया गया था, जिस दिन छंटनी हुई थी, यानी 10 जनवरी, 1998, और उसी तारीख को तदनुसार नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, श्रम न्यायालय का यह कथन कि छंटनी से सात दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, अनुचित माना गया।

इसके अलावा, नियम 80-बी यह निर्धारित करता है कि नोटिस निर्धारित प्रारूप, फॉर्म नंबर XXIV में दिया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई कि ऐसा नोटिस वास्तव में तुरंत और निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, प्रक्रियात्मक पहलुओं के अनुपालन पर जोर देते हुए प्रबंधन द्वारा दिया गया तर्क वैध माना गया। परिणामस्वरूप, अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया और बॉम्बे हाईकोर्ट के ‌सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया।

केस टाइटल: भीमनाथ आर यादव और अन्य बनाम त्रिवेदी क्राफ्ट्स प्रा लिमिटेड और अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (गुजरात) 50

केस नंबर: आर/लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 196 ऑफ 2023 आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9410 ऑफ 2013 के साथ सिविल एप्लीकेशन (स्टे के लिए) नंबर 2 ऑफ 2022 आर/लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 196 ऑफ 2023

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