'दिल्ली सरकार केवल सत्ता में रुचि रखती है': MCD स्कूलों में किताबों की आपूर्ति न होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में परियोजनाओं के रुकने और MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और वर्दी की आपूर्ति नहीं होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और इस पर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं कर रही है।सुनवाई के दौरान, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने अदालत को बताया कि शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से किया जा...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें,...

POCSO Act ने आदिवासी बस्तियों और ग्रामीण भारत में व्यापक अन्याय किया है, जिससे 'अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद' हो रही है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के सख्त प्रावधानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों के लोगों के साथ व्यापक अन्याय के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है।जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि कानून के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों से लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद हुई है और आयोजित किया गया है – "आदिवासी और आदिवासियों के अपने अनूठे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिनमें लड़कियां और लड़के युवावस्था तक पहुंचने के बाद शादी...

Morbi Tragedy| 'यह आकष्मिक घटना नहीं, आपने सार्वजनिक संपत्ति के साथ खेल किया': गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास योजना के लिए 'ओरेवा' को फटकार लगाई

कोर्ट के आदेशों का पालन न करने और देरी करने के लिए ओरेवा कंपनी के निदेशक जयसुख पटेल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी होने के बाद, कंपनी ने माफी जारी की है, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और प्रबंध निदेशक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।हालांकि, चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध मयी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में कंपनी के प्रस्तावों की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। मोरबी पुल ढहने पर स्वतः सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस...

GO FIRST Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को पट्टे पर दिए गए विमानों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संकटग्रस्त विमान कंपनी गो फर्स्ट के साथ पट्टे पर लिए गए विभिन्न पट्टेदारों के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द करने के कई निर्देश दिए।पट्टेदारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए, जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (Director General of Civil Aviation) द्वारा जारी संचार पत्रों को रद्द कर दिया, जिसमें पट्टेदारों के नए पंजीकरण आवेदनों को संसाधित करने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दिया कि वह सभी 54 विमानों के संबंध में...

"पॉक्सो अधिनियम ने प्रतिशोधी मुकदमेबाजी में वृद्धि की": उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपसी समझौते, विवाह पर आधारित मामलों को खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से आपसी किशोर रोमांटिक संबंधों के मामलों में युवा पुरुषों के अभियोजन के माध्यम से।कड़े कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली याचिकाओं के एक बैच को अनुमति देते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा- पॉक्सो अधिनियम को बाल यौन शोषण और यौन उत्पीड़न सहित बच्चों के साथ गैर-सहमति और जबरन यौन संबंधों को रोकने के अंतिम...

इलाहाबाद हाईकोर्ट रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों को निष्पादित नहीं करने पर स्वत: संज्ञान याचिका शुरू करने पर विचार कर रहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट पर अमल न करने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।कोर्ट ने कहा कि कई मामले दायर किए गए हैं और हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए हैं; हालांकि, रेरा द्वारा जारी निष्पादन प्रमाणपत्रों से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं रखा गया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्रों को निष्पादित न करने का मामला बड़े जनहित से संबंधित है, इसलिए...

आठ सप्ताह के भीतर भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में CDS परीक्षा के माध्यम से महिलाओं को शामिल करने की याचिका पर निर्णय ले सरकार: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कुश कालरा द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को संघ लोक सेवा...

'आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सीएम हाउस रोड बंद करने पर पुलिस को फटकारा, प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास तक की सड़क को खोलने का आदेश दिया है। 1980 के दशक में फैले आतंकवाद के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से रास्ता बंद कर दिया गया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की पीठ ने "अधिकारियों की कल्पना के आधार पर" कुछ खतरे की धारणा का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क को बंद करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव की भी आलोचना की।उन्होंने कहा, "विभिन्न खतरे की धारणाओं का उल्लेख किया गया है...

लोकतंत्र को बाहुबल से नहीं लूटा जा सकता, देश जनादेश से चलता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतपत्र छीनने पर 2023 के ग्राम पंचायत के चुनाव परिणाम को रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प‌श्‍चिम बंगाल के संकरैल के ग्राम पंचायत चुनाव के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया है। 2023 में हुए चुनावों में सत्ता व्यवस्‍था से संबंधित गुंडों द्वारा 'बेरहम पिटाई', 'हिंसा' और मतपत्र छीनने के आरोप लगे थे। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया, सीट को रिक्त मानने का निर्देश दिया और चुनाव आयोग से नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा।कोर्ट ने कहा,"आयोग को लोकतंत्र के लक्ष्य और मूल्य को बनाए रखने के लिए साहसिक कदम उठाने...

कार्य प्रभार के रूप में सेवा को बाद में नियमित कर पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकता है, पेंशन की गणना के लिए नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन/पेंशन राशि की गणना के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह माना गया कि जब कर्मचारी कार्य प्रभार के रूप में सेवाएं दे रहा था और बाद में उसे नियमित कर दिया गया तो कार्य प्रभार के रूप में दी गई अवधि को पेंशन के लिए अर्हक सेवाओं में गिना जाना चाहिए।ज‌स्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ता की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले आईएएस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह की कथित अवैध प्रतिनियुक्ति और उसके बाद उनके सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की।सिंह समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज करने के लिए चर्चा में आए थे।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि सेवा मामलों में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। केवल गैर-नियुक्त व्यक्ति ही सफल उम्मीदवार/अधिकारी...

पटवारी 'गांव वालों के लिए हीरो हो सकता है' लेकिन वह 'भगवान नहीं', मप्र हाईकोर्ट ने फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले पटवारी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ व्यक्तियों के पक्ष में भूमि के उत्परिवर्तन के विवाद में कथित रूप से फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सतना जिले में एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उस पर पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटों को रामपुर बाघेलान गांव में जमीन के एक टुकड़े पर स्वामित्व स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए फर्जी रिपोर्ट पेश करने का आरोप है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सतना जिले के कलेक्टर को संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, कहा- मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की निगरानी में विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गौतम कुमार लाहा द्वारा दायर जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला सप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी निगरानी वहीं की जा रही है।उन्होंने कहा, “…हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती...

संविदा भर्ती घोटाला| शिक्षकों की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया फर्जी, एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रामपुर नैकिन के संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III भर्ती घोटाले के संदर्भ में कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि राज्य अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया की अवहेलना करके नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम, 1997 में लागू प्रावधानों का पालन नहीं करने पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार अवैध रूप से नियुक्तियां देने में संबंधित अधिकारियों की...

जीवनसाथी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का झूठा आरोप लगाना, बच्चों को स्वीकार करने से इनकार करना मानसिक क्रूरता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जीवनसाथी पर एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध का झूठा आरोप लगाना और बच्चों के पालन-पोषण से इनकार करना मानसिक क्रूरता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक बंधन को अस्वीकार करना और बच्चों को स्वीकार करने से इनकार करना, जो पति द्वारा लगाए गए घृणित आरोपों में निर्दोष पीड़ित हैं, कुछ और नहीं बल्कि सबसे गंभीर प्रकार की मानसिक क्रूरता है।अदालत ने कहा,"जीवनसाथी पर विश्वासघात का आरोप लगाना और बच्चों को भी नहीं बख्शना अपमान और क्रूरता...

शारीरिक दंड बच्चों को सही राह दिखाने का समाधान नहीं, उन्हें बेहतर तरीके से सुना जाना चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

बच्चों के साथ देखभाल और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में बच्चों पर शारीरिक दंड लगाने की प्रथा की निंदा की।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि शारीरिक दंड पूरी तरह से अस्वीकार्य है और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) के तहत निषिद्ध है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शारीरिक दंड बच्चों को सही राह दिखाने का समाधान नहीं है। इसके बजाय बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।कोर्ट ने कहा,“बढ़ते...

पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने SSC वायु सेना ग्राउंड ड्यूटी शाखा में पुरुषों के लिए 89% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने भारतीय वायु सेना की "ग्राउंड ड्यूटी" शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों में पुरुषों के लिए 89% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख, कार्मिक निदेशालय (अधिकारी) के निदेशक को नोटिस जारी किया।भारतीय सेना की रिटायर्ड महिला शॉर्ट कमीशन अधिकारी कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल (रिटायर्ड) ने जनवरी 2025 में शुरू होने...

PM Modi को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार (29 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है।जस्टिस सचिन दत्ता, जिन्हें आज मामले की सुनवाई करनी थी, छुट्टी पर हैं।जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय व्यक्ति की 'हिरासत में मौत' की मजिस्ट्रेट जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया।शेख शहादत का पिछले साल 23 जुलाई को निधन हो गया था। उनकी पत्नी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ एफआईआर की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि निचली अदालत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आवेदन पर आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि...