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आरोपी से सिर्फ़ फ़ोन कॉल करने से कोई व्यक्ति अपराध से नहीं जुड़ जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सह-आरोपी को ज़मानत दी
'आरोपी से सिर्फ़ फ़ोन कॉल करने से कोई व्यक्ति अपराध से नहीं जुड़ जाता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सह-आरोपी को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सह-आरोपी से सिर्फ़ टेलीफ़ोन पर बात करना, बिना किसी ऐसे सबूत के जो संगठित अपराध सिंडिकेट या खुद अपराध के बारे में जानकारी या उसमें भागीदारी का संकेत दे, किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट, 1999 (MCOCA) के कड़े प्रावधानों के तहत ज़मानत पर विचार करते समय, सिर्फ़ कॉल करने का आरोप, जिसके साथ साज़िश, जानकारी या मदद का कोई सबूत न हो, कानूनी शर्त को पूरा नहीं करता।जस्टिस डॉ. नीला गोखले पूर्व...

हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट रूम के अंदर कथित तौर पर पीटे गए वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया, रिपोर्ट मांगी
हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट रूम के अंदर कथित तौर पर पीटे गए वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया, रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को पुलिस को वकील को 24 घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जिसने आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते तीस हजारी कोर्ट में एक कोर्ट रूम के अंदर पीठासीन जज के सामने उसे पीटा गया।बता दें, एक वकील ने सोमवार को पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस घटना का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि पिछले शनिवार को तीस हजारी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में उसे पीटा गया था। CJI सूर्यकांत ने वकील से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत करने और उसकी एक कॉपी खुद को भी देने के लिए कहा...

इतिहास में पहली बार दृष्टिबाधित महिला बनेंगी जज, केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में किया क्वालिफाई
इतिहास में पहली बार दृष्टिबाधित महिला बनेंगी जज, केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में किया क्वालिफाई

इतिहास में पहली बार केरल ज्यूडिशियल सर्विस में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन के लिए आयोजित केरल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा, 2025 में दृष्टिबाधित महिला ने क्वालिफाई किया। कन्नूर जिले की रहने वाली थान्या नाथन सी. ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट में टॉप किया।पूरी तरह से दृष्टिहीन होने के बावजूद थान्या की सफलता की कहानी सच में प्रेरणादायक है। उन लोगों को उम्मीद देती है, जो जीवन में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। LiveLaw ने इस मौके पर थान्या से बात की और उनकी सफलता की...

सम्मानित सांस्कृतिक संगठन को बदनाम किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती वसूली का मामला रद्द किया, शिकायतकर्ता द्वारा RSS सदस्यता के दुरुपयोग की निंदा की
'सम्मानित सांस्कृतिक संगठन को बदनाम किया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती वसूली का मामला रद्द किया, शिकायतकर्ता द्वारा RSS सदस्यता के 'दुरुपयोग' की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने लखनऊ की एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर शुरू किया गया।जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा,"RSS जैसे एक बहुत ही अनुशासित और सम्मानित सांस्कृतिक संगठन" को उसके सदस्य (शिकायतकर्ता) ने बदनाम किया, जिसने एक निजी पार्किंग विवाद को सुलझाने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। ...

हाईकोर्ट ने जबलपुर ड्रेनेज प्लान को फाइनल करने से पहले पब्लिक हियरिंग का निर्देश दिया, कहा- कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी
हाईकोर्ट ने जबलपुर ड्रेनेज प्लान को फाइनल करने से पहले पब्लिक हियरिंग का निर्देश दिया, कहा- कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम की हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले निवासियों और स्टेकहोल्डर्स को सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ किया है कि प्रस्तावित ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट के लिए कोई प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहित या इस्तेमाल नहीं की जाएगी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच जबलपुर की रिहायशी सोसाइटी में लगातार जलभराव की समस्याओं से जुड़ी पहले से निपटाई गई रिट याचिका में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना संदर्भ के रामचरितमानस चौपाई का हवाला देने वाले वकील को उसका मतलब समझाया, देरी से दायर याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना संदर्भ के 'रामचरितमानस चौपाई' का हवाला देने वाले वकील को उसका मतलब समझाया, देरी से दायर याचिका खारिज की

हाल ही में दिए गए दिलचस्प आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक वकील के लिए 16वीं सदी के भारतीय कवि गोस्वामी तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी महाकाव्य 'श्री रामचरितमानस' की एक चौपाई का मतलब समझाया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने उस वकील को भी कड़ी फटकार लगाई, जिसने चौपाई के असली संदर्भ को समझे बिना उस पर भरोसा करने की कोशिश की थी।संक्षेप में मामलाअवनींद्र कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राज्य सूचना आयोग (SIC) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी,...

केरल हाईकोर्ट ने दिया कुरान की शिक्षा देने वाले स्कूल को बंद करने का आदेश, कहा- RTE Act की मान्यता नहीं
केरल हाईकोर्ट ने दिया कुरान की शिक्षा देने वाले स्कूल को बंद करने का आदेश, कहा- 'RTE Act की मान्यता नहीं'

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया, जो अपने स्टूडेंट्स को कुरान और उससे जुड़े विषय पढ़ा रहा था, क्योंकि यह राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, 2009 (RTE Act) की धारा 18 के अनुसार बिना वैध मान्यता के चल रहा था।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन दो संबंधित रिट याचिकाओं पर विचार कर रहे थे, जिनमें से एक दो व्यक्तियों ने दायर की। इन्होंने स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी, जिसमें पाया...

एक्टर विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, डीपफेक के दुरुपयोग पर लगाई रोक
एक्टर विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, डीपफेक के दुरुपयोग पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता एवं उद्यमी विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की रक्षा करते हुए उनके पक्ष में जॉन डो (अज्ञात व्यक्तियों) के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अभिनेता के हक़ में एक्स-पार्टी ऐड-इंटरिम डायनामिक इंजंक्शन जारी करते हुए कई प्रतिवादियों और अज्ञात डिजिटल इकाइयों को उनके नाम, छवि, आवाज़, हाव-भाव और अन्य विशिष्ट पहचान से जुड़े अधिकारों के दुरुपयोग से रोक दिया है।न्यायालय ने कहा कि विवेक ओबेरॉय ने प्रथम दृष्टया...

क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादियों को रजिस्टर करने के लिए राज्य अधिकारी बाध्य, राजस्थान 2009 का कानून कोई बाधा नहीं: हाईकोर्ट
क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादियों को रजिस्टर करने के लिए राज्य अधिकारी बाध्य, राजस्थान 2009 का कानून कोई बाधा नहीं: हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते दिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (ICM Act) के अनुसार हुई सभी ईसाई शादियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करें, रिकॉर्ड करें और रजिस्टर करें, जिनके संबंध में एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी किया गया।अपने विस्तृत आदेश में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने ICM Act 1872 और राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 (RCMR Act) के बीच संबंधों को लेकर राज्य में फैली मौजूदा...

राजनीति से प्रेरित: सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने पर FIR की याचिका का विरोध किया
'राजनीति से प्रेरित': सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने पर FIR की याचिका का विरोध किया

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली कोर्ट में याचिका का विरोध किया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में 1980 की चुनावी सूची में भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपना नाम जुड़वाने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया गया था।गांधी ने कहा कि यह याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित, पूरी तरह से गलत, तुच्छ और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विकास त्रिपाठी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक...

2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के तीन-चौथाई जज ऊंची जातियों के: कानून मंत्रालय ने संसद में बताया
2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के तीन-चौथाई जज ऊंची जातियों के: कानून मंत्रालय ने संसद में बताया

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी, 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्त लगभग तीन-चौथाई जज ऊंची जातियों के हैं।सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार, इस अवधि के दौरान विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त 593 जजों में से 157 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से थे, जबकि बाकी नियुक्तियां सामान्य या उच्च जाति वर्ग से थीं। प्रतिशत के हिसाब से पिछले पांच सालों...

आर्टिकल 370 फिल्म को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक
'आर्टिकल 370' फिल्म को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आदित्य धर और अन्य के खिलाफ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।यह आदेश जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका पर दिया, जिसमें आपराधिक शिकायत के साथ-साथ श्रीनगर के फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत डायरेक्टर के खिलाफ प्री-कॉग्निजेंस समन जारी किए गए।यह कार्यवाही गुलाम मोहम्मद शाह द्वारा दायर आपराधिक...

दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार किया।रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने ओलंपियन पर लगे आरोपों की गंभीरता और इस बात को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की थी।जज ने कहा,"...यह कोर्ट आवेदक/आरोपी सुशील कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूर करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।...

चाइल्ड कस्टडी दिशानिर्देश | दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरेंटिंग प्लान के लिए PIL को प्रशासनिक पक्ष को भेजा, समिति नीति पर फैसला करेगी
चाइल्ड कस्टडी दिशानिर्देश | दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पेरेंटिंग प्लान' के लिए PIL को प्रशासनिक पक्ष को भेजा, समिति नीति पर फैसला करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक PIL याचिकाकर्ता से, जिसने संरचित 'बाल पहुंच और कस्टडी दिशानिर्देश' और 'पेरेंटिंग प्लान' बनाने की मांग की, इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष से संपर्क करने को कहा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस तरह आयुष्मान इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड राइट्स और एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा दायर PIL याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि इस मामले पर हाई कोर्ट की उचित समिति द्वारा विचार किया जाना था।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो...

नोएडा टेक्नीशियन की मौत का मामले में विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक की तत्काल रिहाई का आदेश
नोएडा टेक्नीशियन की मौत का मामले में विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़े मामले में बड़ा आदेश देते हुए एमज़ेड विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि अभय कुमार की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के हालिया फैसले और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि अभय कुमार की गिरफ्तारी उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत की गई। विशेष रूप...

सोशल मीडिया पर प्रसारित भाषण का मामला: RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR पर हाइकोर्ट की रोक
सोशल मीडिया पर प्रसारित भाषण का मामला: RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR पर हाइकोर्ट की रोक

कर्नाटक हाइकोर्ट ने शुक्रवार को RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर अंतरिम रोक लगाई। यह FIR पुत्तूर के एक कॉलेज में दिए गए उनके भाषण से जुड़ी है जिसे बाद में एक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया।हाइकोर्ट ने यह राहत सुप्रीम कोर्ट के हालिया उस फैसले का हवाला देते हुए दी, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा गया।प्रभाकर भट्ट ने पुत्तूर टाउन थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया।...

नर्मदा प्रदूषण पर जनहित याचिका: जबलपुर में बिना शोधन का सीवेज नदी में गिराने के आरोपों पर हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस
नर्मदा प्रदूषण पर जनहित याचिका: जबलपुर में बिना शोधन का सीवेज नदी में गिराने के आरोपों पर हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्मदा नदी में हो रहे गंभीर प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि जबलपुर शहर में बड़ी मात्रा में बिना शोधन का सीवेज सीधे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है।याचिका के अनुसार प्रतिदिन लगभग 98 मिलियन लीटर बिना उपचारित सीवेज जल नर्मदा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके कारण नदी के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया विशेष रूप से मानव और पशु मल से उत्पन्न फीकल कोलीफॉर्म की...

दिल्ली दंगे: राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए युवक की मौत मामले में कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को किया तलब
दिल्ली दंगे: राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए युवक की मौत मामले में कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को किया तलब

दिल्ली कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित रूप से राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए 23 वर्षीय फैयाज़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को तलब किया।यह मामला उस वीडियो से जुड़ा है जो दंगों के समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में फैयाज़ को चार अन्य युवकों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से पीटते हुए और राष्ट्रगान गाने को मजबूर करते हुए देखा गया।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा...

बोधगया रोड जाम मामले में मंत्री संतोष मांझी को राहत, हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश रद्द किया
बोधगया रोड जाम मामले में मंत्री संतोष मांझी को राहत, हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश रद्द किया

पटना हाइकोर्ट ने वर्ष 2017 के बोधगया रोड जाम और विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक आपराधिक मामले में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी को बड़ी राहत दी।हाइकोर्ट ने गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2021 में पारित संज्ञान आदेश को मंत्री संतोष मांझी के संबंध में रद्द किया।यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 199/2017 से जुड़ा है, जिसमें सड़क जाम, पुलिस अधिकारी पर हमला और एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। संतोष मांझी, जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र...