POCSO Act के तहत विशेष न्यायालयों और अभियोजक के लिए कानूनी प्रावधान

POCSO Act के के ये चार खंड (धारा 28, 30, 31, और 32) विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और संचालन, दोषी मानसिक स्थिति की धारणा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आवेदन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।ये अनुभाग विशेष न्यायालयों के संचालन, उनके अधिकार क्षेत्र, अभियोजन में दोषी मानसिक स्थिति की धारणा और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को स्थापित करने और मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन प्रावधानों को एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2G फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की

भारत संघ ने 12 साल पहले तय किए गए 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में कहा गया कि स्पेक्ट्रम जैसे सार्वजनिक संसाधनों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सौंपा जाना चाहिए।संघ ने कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति देने के लिए फैसले में संशोधन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' (FCFS) आधार रद्द कर दिया, जो...

किशोर न्याय अधिनियम, 2015: कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से निपटने के लिए आदेश और शक्तियां

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 18 उन उपायों पर चर्चा करती है जो किशोर न्याय बोर्ड तब उठा सकता है जब कोई बच्चा कानून के उल्लंघन में पाया जाता है। इसमें किसी भी उम्र के बच्चे शामिल हैं जिन्होंने कोई छोटा या गंभीर अपराध किया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है, या 16 साल से अधिक उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है (प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद)। बोर्ड बच्चे के अपराध, पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, सामाजिक...

भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को प्रभावित करने वाली सभी FMCG/ड्रग्स कंपनियों से चिंतित: पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह पतंजलि के साथ एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है; बल्कि, सार्वजनिक हित में न्यायालय की चिंता उन सभी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)/ड्रग्स कंपनियों तक फैली हुई है, जो भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया,"हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम यहां किसी...

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम : आवेदन प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश

घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम, 2005, घरेलू हिंसा की स्थितियों में महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम महिलाओं को अपमानजनक स्थितियों से कानूनी उपचार और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रक्रिया है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति राहत और सुरक्षा की मांग कर सकता है।घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम, 2005, एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो घरेलू हिंसा के...

राज्यपाल की शक्तियां: एक व्यापक अवलोकन

राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती हैं। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करता है। संविधान के तहत राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नेता के रूप में राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ और अन्य प्रकार की...

डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम लागू करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी गांवों के डेयरी फार्मों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पशु परिसरों का इस्तीफा, नियम 1978) को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने भारत संघ, मत्स्य विभाग मंत्रालय, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। चंडीगढ़ के कुछ निवासियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है कि "डेयरी किसान ऑक्सीटोसिन जैसी अनधिकृत दवाओं...

बिना बैंक खाता रखने वाले दो लाख से अधिक छात्रों को बिना किताबों, यूनिफॉर्म के नई कक्षा में प्रमोट किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से नाराजगी जताई

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि नगर निगम द्वारा प्रशासित स्कूल में पढ़ने वाले दो लाख से अधिक छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की गई हैं और न ही उन्हें यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए नकद प्रतिपूर्ति दी गई है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल जाने वाले और बिना किताबों और यूनिफॉर्म के नई कक्षा में प्रमोटे होने वाले छात्रों की रुचि कम होगी, जिसका उन पर हानिकारक प्रभाव...

Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट आयुष मंत्रालय से पूछे तीखे सवाल, राज्यों से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध दवाओं के विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाला पत्र क्यों लिखा?

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को केंद्र सरकार से पूछा कि आयुर्वेदिक और आयुष से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (1945 नियम) के नियम 170 के तहत उत्पाद लाइसेंसिंग अधिकारियों को पत्र क्यों जारी किया गया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ 1945 के नियमों के नियम 170 (और संबंधित प्रावधानों) की चूक के...

गुड़गांव जिला आयोग ने एशियन पब्लिक स्कूल को जानबूझकर प्रवेश/निकासी की तारीख बदलने के लिए 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एशियन पब्लिक स्कूल, गुड़गांव को अतिरिक्त महीनों के लिए अधिक शुल्क वसूलने के लिए प्रवेश और निकासी की तारीखों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। स्कूल को अतिरिक्त शुल्क वापस करने और 15,000 रुपये मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एशियन पब्लिक स्कूल(गुड़गांव)...

अंबाला जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अंबाला (हरियाणा) के अध्यक्ष श्रीमती नीना संधू, श्रीमती रूबी शर्मा (सदस्य) और श्री विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स को पीड़ित उपभोक्ता को एकमुश्त मुआवजे की राशि के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जोमैटो के माध्यम से 'पिज्जा विंग्स' रेस्तरां को पनीर कोरमा रोल के लिए ऑर्डर दिया और 229/- रुपये का भुगतान...

बीमा की दावा राशि का कम मूल्यांकन, सर्वेक्षक रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: चंडीगढ़ जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को बीमाकृत स्टॉक के लिए पूर्ण दावे का सम्मान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो आग दुर्घटना के कारण जल गया था। जिला आयोग ने माना कि सर्वेक्षक ने बिना कोई उचित कारण बताए दावा राशि को कम करके आंका।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अगस्त 2018 से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद में लगे हुए थे, नियमित खातों को बनाए रखते थे और रिटर्न दाखिल करते थे।...

करनाल जिला आयोग ने बकाया भुगतान के बावजूद मोबाइल कनेक्शन काटने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह, श्री विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने बकाया राशि को पूरा करने के बावजूद शिकायतकर्ता के मोबाइल कनेक्शन काटने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने उन्हें कनेक्शन बहाल करने या शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आइडिया/वोडाफोन से 50,000/- रुपये का भुगतान करके पोस्टपेड कनेक्शन वाले दो नंबर...

सहकारी समिति के कर्मचारी/अधिकारी लोक सेवक नहीं, IPC की धारा 409 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने बृजपाल सिंह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एडिसनल चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, एटा की अदालत द्वारा पारित आपराधिक कार्यवाही, आरोप पत्र, और संज्ञान आदेश को रद्द करने...

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"क्या आप कानूनी खबरों की रिपोर्टिंग के जगत में अपना भविष्य देखतें हैं?"लाइव लॉ, भारत का नंबर 1 लीगल न्यूज़ पोर्टल हिन्दी न्यूज़ एंकर के पद के लिए मौका देता है पद का नाम: हिन्दी लीगल न्यूज़ एंकर वेतन: योग्यता और अनुभव के अनुसार लोकेशन: दिल्ली अनुभव: 0-3 साल आवश्यक योग्यता: LL.B. जरूरी योग्यता: हिन्दी भाषा बोलने एवं लिखने में प्रखर। कानूनी और राजनीतिक बारीकियों की ठीक समझ।जटिल कानूनी मुद्दों को व्यापक तरीके से समझने की क्षमता। तेज और सटीक वीडियो रिपोर्टिंग कौशल। वीडियो संपादन या एडोब...

धारा 202 सीआरपीसी | जांच अदालत को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में सभी शिकायत गवाहों की जांच करनी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा जब कोई मामला सत्र न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार में आता है तो जांच अदालत के लिए शिकायतकर्ता को शिकायत में आरोपों का समर्थन करने वाले सभी गवाहों से पूछताछ करने के लिए बुलाना आवश्यक है। मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, “इस धारा 202 (ए) और धारा 202 (बी) और धारा 202 (2) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह अनिवार्य है जांच अदालत शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में शिकायत के सभी...

फैमिली कोर्ट्स के पास स्टेटस में परिवर्तन होने पर चाइल्ड कस्टडी आदेशों को संशोधित करने का अधिकार, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि चाइल्ड कस्टडी मामलों में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने पर पक्षकारों के लिए न्यायालय से संपर्क करना और आदेश में संशोधन की मांग करना खुला है। फैमिली कोर्ट ने कहा कि शुरू में पारित आदेश को अंतिम नहीं कहा जा सकता, यह कहते हुए कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत बाल हिरासत मामलों में लागू नहीं होता।फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने दोहराया कि...

कोई भी प्रावधान CPC की धारा 151 के तहत पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के अधिदेश की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों के पास इस प्रावधान के तहत भी धारा 144 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने समझाया,“न्यायालय के किसी भी प्रावधान को उसके समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण और संपूर्ण न्याय करने के अपने कर्तव्य के आधार पर न्यायालय में निहित इन अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।”पीठ ने रेखांकित किया कि...

दिल्ली हाइकोर्ट ने पार्टी की संपत्तियों की जांच के लिए लोकपाल के आदेश के खिलाफ दायर JMM की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा भारत के लोकपाल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पार्टी के नाम पर दो संपत्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया कि भारत के लोकपाल द्वारा मामले में अगली सुनवाई की तारीख 10 मई तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।JMM ने 04 मार्च को पारित लोकपाल के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत CBI को यह जांच करने का निर्देश दिया गया कि दोनों संपत्तियां लोक...

सुनवाई से पहले हिरासत में लेने से व्यक्ति के चरित्र पर गंभीर कलंक लग सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के आरोपी राष्ट्रीय स्तर के एक हॉकी खिलाड़ी को अग्रिम जमानत दे दी। उस पर शादी का झूठा झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की सिंगल जज बेंच ने आरोपी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा, “स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और केवल आरोपों के आधार पर, मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है और मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और यदि याचिकाकर्ता को परीक्षण के दरमियान दोषी...