यमुना प्रदूषण: हाईकोर्ट ने फायदेमंद जल अधिनियम संशोधन का हवाला देते हुए जेल की सज़ा रद्द की, ₹10 लाख का अतिरिक्त जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक स्थित एक मिठाई बनाने वाली यूनिट को यमुना नदी में बिना ट्रीट किए गंदे पानी को पब्लिक सीवर में छोड़ने के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"यह कोर्ट इस बात से वाकिफ है कि जल निकायों, खासकर नदियों के प्रदूषण के गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं... छोटे भोजनालय, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हालांकि व्यक्तिगत रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं, लेकिन जब बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी पब्लिक सीवर और नालियों के ज़रिए नदियों में छोड़ा जाता है...

'धोखे वाले मैसेज, फ्रॉड लिंक डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने बल्क सिम फ्रॉड मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों के लिए धोखे से बल्क मोबाइल सिम कनेक्शन लेने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि धोखे वाले मैसेज और फ्रॉड लिंक फैलाने जैसे अपराध पब्लिक के भरोसे और डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया, जो टेलीकॉम और KYC नियमों के...

बुढ़ापे में न्याय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 के मर्डर केस में 100 साल के आरोपी को क्यों बरी किया?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1982 के मर्डर केस में 100 साल के एक व्यक्ति को बरी किया। यह बरी केस की खूबियों के आधार पर किया गया, खासकर अभियोजन पक्ष के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहने के कारण।अपने 23 पन्नों के फैसले में जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने आरोपी की उम्र के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कहीं।कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर ज़ोर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गांजा' को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से इनकार किया, केंद्र से NDPS Act की समीक्षा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) और NDPS नियमों में गांजे के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों में ढील देने की ज़रूरत है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच गांजे सहित भांग पर लगे प्रतिबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने या उनमें ढील देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, ताकि इसके औषधीय, औद्योगिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और अन्य लाभ मिल सकें।याचिकाकर्ता- ग्रेट लेजिस्लेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट ने...

मुंबई में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस अमजद सैयद, अनुजा प्रभुदेसाई को नियुक्त

यह देखते हुए कि साफ आदेशों के बावजूद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस अमजद सैयद और रिटायर्ड जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एक हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन किया।जस्टिस सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, जबकि जस्टिस प्रभुदेसाई बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज हैं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने इस मामले...

छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देना गंभीर दुराचार, जिसके लिए नौकरी से निकाला जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी बिना इजाज़त छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, वह गंभीर दुराचार करता है, जिसके लिए उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच CAG ऑफिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के आदेश को चुनौती दी गई। CAT ने एक सरकारी कर्मचारी को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए दी गई नौकरी से निकालने की सज़ा में दखल दिया था।जवाब देने वाले...

चेक बाउंस मामलों में एक्टर राजपाल यादव को सरेंडर करने की समय-सीमा बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी खारिज की और कहा कि एक्टर को आज शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।जज ने कहा,“मैंने उसी दिन इन दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको सरेंडर करने के लिए दो और दिन दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है। आपको एक खास दिन सरेंडर करना था, लेकिन आपको...

बच्चे पर हमले की अकेली घटना गोवा बाल अधिनियम के तहत 'बाल शोषण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को अपने रिश्तेदार के बच्चे के सिर पर लोहे की रॉड से मारकर खून निकलने वाली चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराई गई दो महिलाओं को बरी करते हुए कहा कि गोवा बाल अधिनियम, 2003 के तहत बच्चे पर हमले की सिर्फ एक अकेली घटना 'बाल शोषण' का अपराध नहीं हो सकती।गोवा बेंच में बैठे सिंगल-जज जस्टिस श्रीराम शिरसाट ने अनीता और कुंडा नाइक (दोनों सगी बहनें) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने पणजी की एक चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट के 30 जून, 2016 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें...

समान काम के लिए समान वेतन अपने आप नहीं मिलता: हाईकोर्ट ने MCD लैब टेक्नीशियन की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत अपने आप लागू नहीं होता। इसे सिर्फ़ नौकरी के पद या काम में समानता के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता, खासकर जब शैक्षिक योग्यता और भर्ती के नियम अलग-अलग हों।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने इस तरह दिल्ली नगर निगम (MCD) में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लैब टेक्नीशियन के बराबर वेतन की मांग की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि...

यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम और पता अदालत में दायर रिपोर्टों में न लिखें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम, पिता का नाम या पता किसी भी स्थिति रिपोर्ट या अदालत में दाखिल दस्तावेज़ में प्रकट न किया जाए।जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा कि वे सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को इस संबंध में कानून के सख्त पालन हेतु आवश्यक निर्देश पुनः जारी करें।यह निर्देश एक POCSO Act से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट में पीड़िता का नाम उल्लेखित किया गया...

नाबालिग से सहमति वाला प्रेम संबंध जमानत पर विचार का आधार हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि भले ही नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, लेकिन यदि मामला सहमति वाले प्रेम संबंध का हो और पीड़िता की उम्र 18 वर्ष के क़रीब हो, तो जमानत पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस विकास महाजन ने वरुण कुमार सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला किसी हिंसा, दबाव या क्रूरता का नहीं, बल्कि प्रेम संबंध से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है।मामले का संक्षेपवरुण कुमार सिंह को अगस्त 2023 में...

एक्टर व उद्यमी विवेक ओबेरॉय ने पर्सनेलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया

एक्टर और उद्यमी विवेक ओबेरॉय ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न अज्ञात और ज्ञात व्यक्ति उनकी पहचान, नाम, छवि और आवाज़ का बिना अनुमति दुरुपयोग कर रहे हैं।एडवोकेट सना रईस खान और प्रणय चिताले के माध्यम से दायर इस वाद में विवेक ओबेरॉय ने हाइकोर्ट से आग्रह किया कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। याचिका में अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) सहित कई प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया।याचिका में कहा गया कि सोशल...

यदि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन न हों तो विवाह वैध नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जनजाति की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत विवाह को शून्य घोषित किया।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह के किसी एक पक्ष पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता तो उस अधिनियम के अंतर्गत किया गया विवाह कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकता।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें विवाह को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्मशाला में जन्मी तिब्बती मूल की महिला को भारतीय नागरिक घोषित किया, पासपोर्ट जारी करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 1966 में जन्मी तिब्बती मूल की महिला को जन्म से भारतीय नागरिक घोषित करते हुए उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने यांगचेन ड्राकमारग्यापोन द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(a) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक हैं।याचिकाकर्ता तिब्बती शरणार्थी वंश की हैं और 1997 में अपने पति से मिलने स्विट्ज़रलैंड गई थीं। वहां उन्हें और उनके परिवार को फॉरेनर्स पासपोर्ट जारी किए गए,...

पंजाब और हरियाणा दोनों में हायर ज्यूडिशियरी एग्जाम टॉप करने वाले वकील ने की 'LiveLaw' की तारीफ़, कहा- यह मंच मेरा ज़रूरी साथी'

एक असाधारण उपलब्धि में लुधियाना के वकील प्रभजोत सिंह सचदेवा ने पंजाब और हरियाणा दोनों हायर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षाओं में टॉप रैंक हासिल की, जिससे उनका चयन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के रूप में हुआ।अपनी तैयारी की यात्रा के बारे में बात करते हुए सचदेवा ने अपनी कड़ी तैयारी के दौरान LiveLaw को "लगातार साथी" बताया। साथ ही समकालीन कानूनी विकास से जुड़े रहने के महत्व पर ज़ोर दिया।उन्होंने कहा,“LiveLaw ने मुझे लेटेस्ट फैसलों और कानूनी विकास से अपडेट रहने में मदद की। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

2026 CLAT-UG | सवाल एक, सही जवाब दो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव का आदेश क्यों दिया?

मंगलवार को दिए गए एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को CLAT-UG-2026 के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया।यह आदेश तब दिया गया, जब सिंगल जज ने पाया कि हाई-पावर्ड 'ओवरसाइट कमेटी' ने बिना कोई कारण बताए, एक विवादित सवाल के बारे में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के फैसले को मनमाने ढंग से पलट दिया।जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने कंसोर्टियम को आदेश दिया कि विवादित सवाल नंबर 9 (बुकलेट-C में) और CLAT-2026 एंट्रेंस एग्जाम की अलग-अलग बुकलेट में उसी से जुड़े सभी...

यूपी पुलिस ने 2024 से 1.08 लाख गुमशुदा लोगों की शिकायतों में से 9% से भी कम पर की कार्रवाई: 'हैरान' हाईकोर्ट ने PIL दर्ज की

उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के इस कबूलनामे पर कड़ी निराशा जताते हुए कि जनवरी, 2024 और जनवरी, 2026 के बीच लगभग 1,08,300 गुमशुदा लोगों की शिकायतें दर्ज की गईं और इनमें से केवल 9,700 मामलों में ही राज्य पुलिस ने लोगों को ढूंढने के लिए कार्रवाई की, इलाहाबादहाई कोर्ट ने 'राज्य में गुमशुदा व्यक्ति' शीर्षक से एक PIL (जनहित याचिका) दर्ज की।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें गुमशुदा लोगों को ढूंढने में अधिकारियों के शुरुआती तौर पर लापरवाह रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई...

BREAKING| एससी कॉलेजियम ने आर्टिकल 224A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 रिटायर्ड जजों की एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्ति को मंज़ूरी दी

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संविधान के आर्टिकल 224A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजों को एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्त करने को मंज़ूरी दी, यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है।यह मंज़ूरी दो साल की अवधि के लिए दी गई।ये वे रिटायर्ड जज हैं, जिनके नामों की एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई:1. जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान।2. जस्टिस मोहम्मद असलम।3. जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिज़वी।4. जस्टिस रेनू अग्रवाल।5. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा।इलाहाबाद हाईकोर्ट...

यूपी सरकार का राजनीतिक जाति रैलियों पर बैन प्रभावी होना चाहिए, बच्चों में सही संस्कार ही स्थायी समाधान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में 2013 में दायर जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया, जिसमें सभी जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर बैन लगाने और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को ऐसी रैलियां आयोजित करने वाली राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही ऐसी सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगाR, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने सरकारी आदेश को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने की...

'तीर्थयात्रियों का दबाव कम करने के लिए': हाईकोर्ट ने 'बांके बिहारी' दर्शन के बढ़े हुए समय को सही ठहराया, एससी-नियुक्त पैनल के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई-पावर्ड मंदिर प्रबंधन समिति, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार (रिटायर्ड) कर रहे हैं, उसके खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की। यह याचिका ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर (वृंदावन-मथुरा में) में दर्शन का समय बढ़ाने के लिए दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह हाईकोर्ट के नवंबर, 2022 के आदेश का उल्लंघन है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि समिति, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के रोज़मर्रा के मामलों की देखरेख करने का अधिकार...