बोधगया रोड जाम मामले में मंत्री संतोष मांझी को राहत, हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश रद्द किया

पटना हाइकोर्ट ने वर्ष 2017 के बोधगया रोड जाम और विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक आपराधिक मामले में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी को बड़ी राहत दी।हाइकोर्ट ने गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2021 में पारित संज्ञान आदेश को मंत्री संतोष मांझी के संबंध में रद्द किया।यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 199/2017 से जुड़ा है, जिसमें सड़क जाम, पुलिस अधिकारी पर हमला और एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। संतोष मांझी, जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र...

2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के 'बड़ी साज़िश' मामले में जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साज़िश' मामले में दो आरोपियों—अथर खान और सलीम मलिक—द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।सलीम मलिक की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप सह-आरोपी मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के समान हैं, जिन्हें हाल...

गलत आरोप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जड़ पर चोट: राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल को बहाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का फॉर्म भले ही उसके सब्सटेंस पर भारी पड़ता हो, लेकिन जब उसकी नींव ही गलत आरोप पर आधारित हो तो राज्य बाद में जांच के नतीजे के हिसाब से आरोप को हल्का या दोबारा इंटरप्रेट नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता-कांस्टेबल का सस्पेंशन रद्द करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि अनुशासनात्मक अथॉरिटी को सज़ा देने से पहले दुर्व्यवहार को सही ढंग से क्लासिफाई करना होगा, नहीं तो पूरी कार्रवाई मनमानी हो जाएगी।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के सस्पेंशन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में क्लास XII पास करने वालों के लिए 'एडिशनल सब्जेक्ट' की सुविधा खत्म करने के CBSE का फैसला रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE के दो नोटिफिकेशन रद्द किया, जिसमें 2025 में क्लास XII पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर "एडिशनल सब्जेक्ट" में बैठने की सुविधा वापस ले ली गई। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला मनमाना था, इसे पिछली तारीख से लागू किया गया और यह वैध उम्मीद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने 2025 में क्लास XII बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को मंज़ूरी दी और कहा कि विवादित पॉलिसी में बदलाव बिना किसी उचित नोटिफिकेशन और बिना...

RSS और एमएस गोलवलकर को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दायर मानहानि मामले के खिलाफ़ दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज

ठाणे कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दायर आवेदन खारिज किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके संस्थापक एमएस गोलवलकर को ट्विटर (अब X) पर आपत्तिजनक पोस्ट करके कथित तौर पर बदनाम करने के लिए अपने खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी।बता दें, RSS कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और नेता के खिलाफ RSS के खिलाफ कोई भी बयान देने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी।...

चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को आदेश न मानने पर हाईकोर्ट की फटकारा, तिहाड़ जेल में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों (Cheque Bounce Cases) में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार किया।एक्टर को तुरंत तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश देते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए कोई खास स्थिति दिखाए या बनाए क्योंकि वह व्यक्ति किसी खास बैकग्राउंड या...

'CrPC की धारा 125 का मकसद महिला की पीड़ा और वित्तीय कठिनाई को कम करना है': झारखंड हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में देरी पर चिंता जताई

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसका मकसद बेघर होने और गरीबी को रोकना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी कानूनी तौर पर भरण-पोषण की हकदार है ताकि वह गरिमा के साथ और उसी तरह के जीवन स्तर के साथ रह सके जैसा कि वह अपने ससुराल में रहती थी। हालांकि, मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण को बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच रांची की फैमिली कोर्ट का आदेश के खिलाफ पति और...

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी मिली वैधानिक जमानत

सबरीमला मंदिर से जुड़े स्वर्ण चोरी मामले में केरल की कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष जज की अदालत ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत प्रदान की। यह आदेश गुरुवार, 5 फरवरी को पारित किया गया।स्पेशल जज मोहित सी.एस. ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत देने का आदेश दिया। बता दें, उन्नीकृष्णन पोट्टी सबरीमला में पूर्व सहायक शांति रह चुके हैं और इस मामले में प्रमुख आरोपी माने जाते हैं।पोट्टी को अक्टूबर, 2025 में इस प्रकरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 21 जनवरी को उन्हें...

मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में मांसाहार की बिक्री व सेवन को लेकर नीति बनाए राज्य: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी और मांस उत्पादों की बिक्री व सेवन को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार करें। हाइकोर्ट ने यह नीति चार सप्ताह के भीतर बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका एक रेस्तरां संचालक द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और उसके...

जहां स्थिति मिलिट्री सर्विस से संबंधित नहीं है, वहां कोई दिव्यांगता पेंशन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व सैनिक की जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के लिए विकलांगता पेंशन न दिए जाने के खिलाफ आवेदन को खारिज कर दिया गया।जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स, 1982 के एंटाइटेलमेंट नियमों के तहत सेवा में शामिल होने के समय सदस्य की अच्छी मानसिक स्थिति के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, वे तब लागू नहीं होते जब मेडिकल असेसमेंट से यह पता नहीं...

वकील को फीस के लिए केस करना पड़ा, राज्य ने 15 साल की देरी के बाद पेमेंट किया

राजस्थान हाईकोर्ट में लगभग 32 सालों से प्रैक्टिस कर रही महिला वकील को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (NRHM) के लिए 84 याचिकाओं में वकील के तौर पर काम करने की अपनी प्रोफेशनल फीस, राज्य के खिलाफ कानूनी केस दायर करने के 15 साल बाद मिली।याचिकाकर्ता को 2010 में NRHM ने 84 याचिकाओं के एक ग्रुप में पेश होने के लिए अपना वकील नियुक्त किया, जिन पर कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं के लिए 4.25 लाख रुपये का बिल भेजा।इस बिल का पेमेंट 2019 तक बकाया रहा, जिसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर,...

हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज़्यादा लोगों के गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) को जमानत दी।यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक...

नेटफ्लिक्स शो 'घूसखोर पंडित' पर रोक लगाने की मांग, ब्राह्मण समुदाय की सामूहिक बदनामी का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स के एक शो "घूसखोर पंडित" की प्रस्तावित रिलीज़ को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई।महेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की, जो पेशे से आचार्य होने का दावा करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि शो का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री अपमानजनक, सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है।यह रिट याचिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ज़रिए भारत सरकार और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ दायर की गई। इसमें OTT प्लेटफॉर्म पर शो की रिलीज़ और...

यमुना प्रदूषण: हाईकोर्ट ने फायदेमंद जल अधिनियम संशोधन का हवाला देते हुए जेल की सज़ा रद्द की, ₹10 लाख का अतिरिक्त जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक स्थित एक मिठाई बनाने वाली यूनिट को यमुना नदी में बिना ट्रीट किए गंदे पानी को पब्लिक सीवर में छोड़ने के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"यह कोर्ट इस बात से वाकिफ है कि जल निकायों, खासकर नदियों के प्रदूषण के गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं... छोटे भोजनालय, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हालांकि व्यक्तिगत रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं, लेकिन जब बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी पब्लिक सीवर और नालियों के ज़रिए नदियों में छोड़ा जाता है...

'धोखे वाले मैसेज, फ्रॉड लिंक डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने बल्क सिम फ्रॉड मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों के लिए धोखे से बल्क मोबाइल सिम कनेक्शन लेने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि धोखे वाले मैसेज और फ्रॉड लिंक फैलाने जैसे अपराध पब्लिक के भरोसे और डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया, जो टेलीकॉम और KYC नियमों के...

बुढ़ापे में न्याय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 के मर्डर केस में 100 साल के आरोपी को क्यों बरी किया?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1982 के मर्डर केस में 100 साल के एक व्यक्ति को बरी किया। यह बरी केस की खूबियों के आधार पर किया गया, खासकर अभियोजन पक्ष के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहने के कारण।अपने 23 पन्नों के फैसले में जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने आरोपी की उम्र के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कहीं।कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर ज़ोर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गांजा' को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से इनकार किया, केंद्र से NDPS Act की समीक्षा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) और NDPS नियमों में गांजे के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों में ढील देने की ज़रूरत है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच गांजे सहित भांग पर लगे प्रतिबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने या उनमें ढील देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, ताकि इसके औषधीय, औद्योगिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और अन्य लाभ मिल सकें।याचिकाकर्ता- ग्रेट लेजिस्लेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट ने...

मुंबई में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस अमजद सैयद, अनुजा प्रभुदेसाई को नियुक्त

यह देखते हुए कि साफ आदेशों के बावजूद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस अमजद सैयद और रिटायर्ड जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एक हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन किया।जस्टिस सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, जबकि जस्टिस प्रभुदेसाई बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज हैं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने इस मामले...

छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देना गंभीर दुराचार, जिसके लिए नौकरी से निकाला जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी बिना इजाज़त छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, वह गंभीर दुराचार करता है, जिसके लिए उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच CAG ऑफिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के आदेश को चुनौती दी गई। CAT ने एक सरकारी कर्मचारी को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए दी गई नौकरी से निकालने की सज़ा में दखल दिया था।जवाब देने वाले...

चेक बाउंस मामलों में एक्टर राजपाल यादव को सरेंडर करने की समय-सीमा बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी खारिज की और कहा कि एक्टर को आज शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।जज ने कहा,“मैंने उसी दिन इन दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको सरेंडर करने के लिए दो और दिन दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है। आपको एक खास दिन सरेंडर करना था, लेकिन आपको...