भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में लोग अपना धर्म चुनने और बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के धर्म परिवर्तन की इच्छा का विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक है। इसके बाद ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने कानूनी औपचारिकताओं और सार्वजनिक जांच के महत्व पर जोर देते हुए किसी के धर्म को बदलने के लिए स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रक्रिया की भी...

'हमें राजनीतिक पचड़े में मत उलझाओ': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका दायर करने पर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। इस तरह की राहत की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका है। इससे पहले दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।केजरीवाल फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ED मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम की 2015 के बेअदबी मामलों से संबंधित एफआईआर में जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार, CBI से जवाब मांगा।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब राज्य, भारत संघ और CBI को नोटिस जारी किया।राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे 2002 में पत्रकार और अपने ही डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो उनके 20 साल के...

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष गठबंधन के 'INDIA' नाम के खिलाफ याचिका का विरोध किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका का विरोध किया।कांग्रेस ने अपने हलफनामे में कहा कि जनहित याचिका पूरी तरह से पूर्वाग्रहों और अनुमानों पर आधारित है, राजनीति से प्रेरित है और प्रकृति में तुच्छ है।कांग्रेस ने अदालत को बताया,"याचिका की सामग्री से जो स्पष्ट है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने वाले प्रतिवादी या उसके गठबंधन के...

राजनीतिक दल को PMLA Act के तहत लाया जा सकता है, केजरीवाल एक्ट की धारा 70(1) के तहत AAP के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के दायरे में लाया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने PMLA Act की धारा 70 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एफ) (राजनीतिक दल) और 29ए का विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने आगे कहा,“उपर्युक्त परिभाषाओं की जांच करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, कहा- ED गिरफ्तारी वैध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज की।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में PMLA Act की धारा 70 की कठोरता...

महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ जय अनंत देहाद्राई के सार्वजनिक आरोपों पर खुद का बचाव करने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) महुआ मोइत्रा सार्वजनिक क्षेत्र में अपना बचाव करने की हकदार हैं, जब उनके खिलाफ वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा सार्वजनिक डोमेन में आरोप लगाए गए।जस्टिस प्रतीक जालान देहादराय के मानहानि मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए।जस्टिस जालान ने मौखिक रूप से देहाद्राई के वकील राघव अवस्थी से कहा,“जब मैं विश्लेषण करूंगा कि...

'भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए': अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।केजरीवाल फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ED मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कुमार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उनसे सवाल किया कि केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट कैसे जारी की जा सकती है।अदालत ने कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा...

मदरसा शिक्षक की हत्या के आरोपी RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षक मुहम्मद रियास की हत्या में तीन RSS कार्यकर्ताओं अजेश (आरोपी 1), निधिन कुमार (आरोपी 2) और अखिलेश (आरोपी 3) को बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।रियास की हत्या 20 मार्च, 2017 को कासरगोड जिले के कुडलू गांव में मुहाउद्दीन मस्जिद के अंदर उन आरोपियों द्वारा की गई, जो मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए आरएसएस के कट्टरपंथी हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 449, 302, 153ए, 295, 201 सपठित धारा 34 के तहत...

ED ने दिल्ली आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया, कहा- आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के कारण मुकदमे में देरी

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का शनिवार को विरोध किया।राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सिसोदिया की पुनर्विचार...

सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ 'अपमानजनक सामग्री' हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया

सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में वकीलों की हड़ताल के दौरान उन पर हुए हमले को लेकर विभिन्न यूट्यूब चैनलों और एक्स उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट की गई कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुकदमे में समन जारी किया और अंतरिम राहत की मांग करने वाले भाटिया के आवेदन पर नोटिस भी जारी किया। हालांकि, कोई एकपक्षीय आदेश...

UP 'Anti-Conversion' Law अंतरधार्मिक जोड़ों के बीच लिव-इन संबंध पर रोक लगाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी निषेध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (UP 'Anti-Conversion' Act) की धारा 3(1) विभिन्न धर्मों के जोड़ों के बीच वैवाहिक बंधन जैसे लिव-इन संबंधों पर रोक लगाती है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके अंतरधार्मिक साथी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता नंबर 1...

संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत शर्मनाक है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में पूर्व प्रधान शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं की देखरेख में हुई महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भूमि कब्जाने की कथित घटनाओं की जांच की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ शाहजहां और उसके लोगों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी।वकील द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनने और महिलाओं के साथ हुए यौन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी की,“कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। लेकिन यह उनकी (केजरीवाल की) निजी राय है। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता तो यह उस पर निर्भर है। हम कानून की अदालत हैं... क्या आपके पास कोई उदाहरण...

Arvind Kejriwal Case | अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो अपराध से प्राप्त आय का पता लगाना अप्रासंगिक: ED ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कथित शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है कि आरोपी पैसे में शामिल है तो अपराध की आय का पता लगाना अप्रासंगिक है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15...

दिल्ली हाइकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन और बढ़ा दिया गया था। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया...

ED गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की चुनौती: 12:30 बजे सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज 12:30 बजे सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इससे पहले, जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विपक्षी राजनीतिक दलों को नए गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पहले करने से इनकार किया। इसे पहले से तय तारीख 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।कोर्ट ने कहा कि वह 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई और निपटारा करने का प्रयास करेगा। 2024 के...

दिल्ली कोर्ट ने दोषपूर्ण PMLA जांच के लिए ED को फटकार लगाई, कहा- ED को शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए

मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित "दोषपूर्ण जांच के स्पष्ट मामले" में खामियां उठाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि सभी मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (PMLA) मो. फार्रुख ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ED के जांच अधिकारियों के लिए हर जांच के संबंध में अपेक्षित तत्परता, परिश्रम और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन हो।अदालत...

कोर्ट में बोली के कविता: ED उत्पीड़न करने वाली एजेंसी की तरह काम कर रही है, हर दिन एक समन उसे खुश रखता है

BRS नेता के कविता ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) "उत्पीड़न एजेंसी" की तरह काम कर रही है और उसके दृष्टिकोण में कोई निष्पक्षता या निष्पक्षता नहीं है।BRS नेता के कविता इस वक्त शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कविता की ओर से पेश हुए, जो इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।उन्होंने कहा,“अभियोजन एजेंसी (ED) उत्पीड़न करने वाली एजेंसी की तरह काम कर रही है। यहां कोई...