घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 [वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3]

1. मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 12 के अंतर्गत सुनवाई की प्रथम तारीख नियत की जाएगी-(a) समन तामील किए जाने की तारीख से 30दिन के भीतर(b) आवेदन पेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर (c) समन तामील किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर (d) आवेदन पेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उत्तर- (d) [धारा 12(4)] 2. धारा 12 के अंतर्गत फाइल किए आवेदन का निपटारा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी अवधि के भीतर किया जायेगा?(a) 60 दिनों के भीतर(b) 6 माह के भीतर (c) 30 दिनों के भीतर (d) 30 दिनों के भीतरउत्तर- (a)...

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 (वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग- 2)

1. इस अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है?(a) 2005 का स. 43 (b) 2005 का स. 44 (c) 2005 का स. 45 (d) 2005 का स. 46 उत्तर- (a) 2. इस अधिनियम के अनुसार “व्यथित व्यक्ति” से अभिप्रेत है-(a) उस स्त्री से है जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है (b) रिश्तेदारी में रही है तथा (c) जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, ऐसा उसका अभिकथन है (d) उपरोक्त सभी उत्तर- (d) [धारा 2(a)] 3. अधिनियम के अनुसार प्रत्यर्थी से अभिप्रेत है, कोई वयस्क पुरुष (गलत कथन इंगित कीजिए)-(a) जो दुखी व्यक्ति के साथ...

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग– 1)

“घरेलू हिंसा” एक सामाजिक बुराई है। मध्ययुग से आधुनिक काल तक महिलाओं के संरक्षण के संबंध में यह एक आम मुद्दा रहा है, की कैसे मानव समाज में महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाए जाए और स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए, जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास हेतु अतिउत्तम हो। अब वर्ष 2005 में सरकार द्वारा ऐसे कृत्य को कानूनी प्रक्रियात्मक रूप देते हुए घरेलू हिंसा और क्रूरतापूर्ण आचरण पर विधिक रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को अस्तित्व प्रदान किया गया है। इसके चलते अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष कोई...

जमानत के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब : भाग एक

प्रश्न. ज़मानत का अर्थ और उद्देश।इंग्लिश और अमेरिकी कानून में जमानत की संकल्पना का एक लंबा इतिहास रहा है। इंग्लैंड में, मध्यकाल के दौरान जमानत/Bail प्रथा का उद्भव हुआ, जिसके चलते जेल में बंद कैदियों के लिए किसी तीसरे पक्षकार द्वारा उसकी रिहाई और अदालत में उसकी पेशी की जिम्मेदारी ली जाती थी। इसकारण मध्ययुग में कई सारे कैदियों को इसी तर्ज पर जेलों से छोड़ा (bailout) जाने लगा। यद्यपि, अभियुक्त पश्चतवर्ती अवसर पर अदालत में पेश नहीं होता तो विचारण में जमानत दिलवाने वाले को उसके स्थान पर उपस्थित रहना...

संभावित जजों की सिफारिश के लिए कोलेजियम प्रोसेस में सरकार शामिल होने की कोश‌िश कर रही है, यह न्यायिक प्रधानता को कमजोर कर सकती है

वी वेंकटेशनमीडिया की कई रपटों के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए संभावित नामों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सच कमेटी गठित की जाए और कमेटी में एक केंद्र सरकार की ओर से नामित एक व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम द्वारा संभावित अनुशंसाओं का चयन करने के लिए "सर्च कमेटी" या "मूल्यांकन समिति" का विचार- जिसमें सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल है -कुछ ऐसा है,...

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम, 2012 : सवाल जवाब भाग 3

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित कुछ सवाल जो आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाएंगे। [वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग—3]1. पॉक्सो अधिनियम के तहत धारा 12 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का अपराध है-(a) संज्ञेय और अजमानतीय (b) असंज्ञेय और जमानतीय (c) संज्ञेय और जमानतीय (d) असंज्ञेय और अजमानतीय उत्तर- (a) 2. पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध को रिपोर्ट नहीं किए जाने के संदर्भ में धारा 21 के अधीन गठित होने वाला अपराध है-(a) एक अजमानतीय अपराध (b) एक जमानतीय अपराध (c) या तो (a) या (b) ...

लोक सेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहन के क्रम में किसी रिकॉर्ड में की प्रविष्ठि की ग्राहता के विषय में जानिए

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35, किसी लोक सेवक या विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पब्लिक रिकॉर्ड, अन्य रिकॉर्ड या रजिस्टर के अंतर्गत की जाने वाली प्रविष्टि के साक्ष्य की सुसंगता के सिद्धांत पर आधारित है। जो कि अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई है और वे प्रविष्टियां उनकी सत्यता का प्रथम दृष्टाया साक्ष्य होती हैं। यह उपबंध लॉ कमिशन की 69वीं रिपोर्ट के अध्याय 14 में संदर्भित किया गया था तथा उसी की सिफारिशों के आधार पर इसे अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो कि इस...

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम, 2012 : सवाल जवाब भाग 2

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित कुछ सवाल जो आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाएंगे।[वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग— 2]1. किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में वर्णित कानून का उल्लंघन करने वाले बालक की उम्र निर्धारित करने वाली प्रक्रिया ही पॉक्सो अधिनियम में प्रयुक्त की जा सकेगी-(a) जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में(b) कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना,2014 में (c) इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, 2017 में ...

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (खास सवाल जवाब)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित कुछ सवाल जो आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाएंगे। [वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी में]1. पॉक्सो अधिनियम प्रवर्तन में आया-(a) 14 जनवरी 2012 को (b) 14 जुलाई 2012 को (c) 14 सितंबर 2012 को (d) 14 नवम्बर 2012 को उत्तर- (d) 2. वे शब्द और पद जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए है परंतु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो-(a) भारतीय दण्ड संहिता,1860 में प्रयुक्त है। (b) जो दंड प्रक्रिया संहिता,1973 में प्रयुक्त है। (c) जो सूचना प्रौद्योगिकी...

उपभोक्ता संबंधित अधिकारों और प्रक्रिया के बारे में जानिए

"A market without consumers will be a night sky without the stars and moon. Protect their rights and serve them the best for greater reputation and fame."भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और यह करोड़ों लोगों का निवास स्थान भी है। व्यापारिक दृष्टि से यहां हर दिन कई प्रकार के क्रय–विक्रय संबंधित संव्यवहार किए जाते है या यूं कहा जा सकता है कि यह हमारी आम दिनचर्या का हिस्सा भी हैं।इसमें यदि कोई व्यक्ति धन का संदाय कर कुछ माला या सेवा ली हैं और बाद में उसे धोखे का सामना करना पड़ जाए, तब अवश्य ही खरीददार...

पूर्व सीजेआई यूयू ललित के कुछ अनसुने किस्से, जस्टिस ललित ने कहा- सबको बोलने की आजादी है

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) उदय उमेश ललित द्वारा अपने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान पीछे छोड़ी गई एक अमूल्य विरासत ने सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम उत्पादकता का एक अनुकरणीय मानदंड स्थापित किया है, जिसके प्रदर्शन का पैमाना भविष्य में हासिल करना कठिन साबित हो सकता है। एक व्यक्तिगत राय में, वह भारत के उन मुख्य न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने कानूनी क्षेत्र में 39 वर्षों के बाद एक सीधी रीढ़, शालीनता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यकाल को समाप्त किया।सोशल मीडिया पर अफवाहों के साथ एक...

प्रभावशाली सुधारों का संक्षिप्त कार्यकाल : सीजेआई यूयू ललित की सकारात्मक विरासत

जस्टिस उदय उमेश ललित ने जब 27 अगस्त को 49वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला तो कई लोगों ने सोचा कि यह खामोशी भरा कार्यकाल होगा।74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल में आखिर कितना कुछ हो सकता है? हालांकि ऐसी सभी अटकलों को गलत साबित करते हुए सीजेआई ललित का कार्यकाल महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित घटनाओं के साथ चिन्हित किया गया, जो तेज गति से सामने आईं।उदाहरण के लिए, क्या किसी ने दूर-दूर तक भी सोचा था कि 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका उन्हीं के कार्यकाल में सुनी जाएगी? या कि आर्थिक रूप से...

भारतीय न्यायपालिका के लिए क्यों हैं जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ सबसे जरूरी

जैसा कि हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के अगले और 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एक महान कानूनी विद्वान हैं जो अपने कानून और अपने न्यायालय को पूरी तरह से जानते हैं।सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 वर्षों में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इतने सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जो जनता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उन्हें कई लोगों की नज़र में एक नायक के साथ-साथ कई लोगों की नज़र में उम्मीद की किरण भी बनाते हैं।इसमें कोई संदेह...

बहुसंख्यक शासन के दौर में उदारवादी चीफ ज‌स्टिस: सीजेआई के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की चुनौतियां

मनोनीत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने "परिवर्तनकारी संविधान" की दृष्टि के प्रबल समर्थक रहे हैं। "परिवर्तनकारी संविधान" एक ऐसे संविधान की परिकल्पना है, जो "जाति और पितृसत्ता पर आधारित समाज में उग्र परिवर्तन" का प्रयास करता है।नवतेज जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (जिसके तहत सहमतिपूर्ण वयस्क समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था) में उन्होंने भारतीय संविधान को "एक महान सामाजिक दस्तावेज" बताया था। उन्होंने इसे एक मध्ययुगीन, पदानुक्रमित समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र...

लॉ ऑन रील्स- नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द प्लेलिस्ट' की समीक्षा और Spotify की कानूनी उलझन

गर‌िमा त्यागी'आप नए दौर के लिए पुराने कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।'यह दलील 'द प्लेलिस्ट' नामक नेटफ्लिक्स नई सीरीज की ओर से पेश वकील ने कहा। सीरीज में प्रसिद्ध म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify के उभार को दिखाया गया है।सीरीज में 6 एपिसोड हैं, जिनका टाइटल 'द कोडर', 'द इंडस्ट्री', 'द विज़न', 'द आर्टिस्ट', 'द पार्टनर' और 'द लॉ' है। सीरीज ने उक्त एपिसोड्स के जर‌िए यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी की स्थापना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानियों का नायक बने।सीरीज में जिस वकील को बिजनेस मॉडल को...

क्या बोन ओसिफिकेशन टेस्ट निश्चायक है?

Age is a very high price to pay for maturity- Tom Stoppardव्यक्ति की उम्र के मामले में यह बात कभी कभी सत्य भी प्रतीत होती है, परंतु भारतीय विधिक परिपेक्ष्य में आयु की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है खास करके आपराधिक मामलों में। भारतीय दंड सहित[IPC] की धारा 82 तथा 83 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है, जो 7वर्ष से कम आयु के किसी बालक द्वारा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम,2015[JJ ACT] में भी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए अपराध के संदर्भ में उसका विचारण किशोर अर्थात नाबालिग, के तौर पर...

पुरुष सत्ता से उन्मुक्ति का "निर्णय"

डॉ. निरुपमा अशोकअभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फ़ैसले (एक्स बनाम प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी, हेल्थ एंड फ़ैमिली वेलफ़ेयर) में अभिनिर्धारित किया है कि विवाहित तथा अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित तथा क़ानूनी गर्भपात का अधिकार है तथा वह गर्भ ठहरने के 24 सप्ताह तक कराया जा सकता है।शीर्ष न्यायालय का कहना है कि लिव-इन रिश्ते में रहने वाली, एकाकी, विधवा, परित्यक्ता, दुष्कर्म पीडि़ता, दिव्यांग और नाबालिग आदि सभी को इस हेतु समान अधिकार हैं। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि विवाहित तथा अविवाहित का भेद...

क्या जघन्य मामलों के प्रारंभिक निर्धारण में बोर्ड का विवेकाधिकार एक कमी है?

True public safety requires a collaboration between law, enforcement and the community.- Betsy Hodges"प्रारंभिक निर्धारण प्रणाली" को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में धारा 15 के रूप में जोड़कर युक्तियुक्त प्रक्रिया का भाग 2015 के संशोधन के माध्यम से बनाया गया। इससे पूर्व ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, परंतु; निर्भया मामले के पश्चात विधायिका ने भविष्य में बदलती ऐसी परिस्थियो को ध्यान में रखते हुए इस विशेष प्रक्रियात्मक उपबन्ध को अस्तित्व प्रदान किया। पहले 18 वर्ष की...

जीएन साईंबाबा केस : सुप्रीम कोर्ट की शनिवार की सुनवाई को लेकर उठे सवाल

यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को आरोपमुक्त करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर-कामकाजी दिवस शनिवार को असाधारण विशेष सुनवाई को लेकर वकीलों के समूह में चर्चाओं का बाजार गर्म है।जिस आनन-फानन में शनिवार (15 अक्टूबर 2022) अपराह्न 3.59 बजे दायर याचिका को गैर-कार्य दिवस पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, वह भी एक विशेष पीठ के समक्ष, इसने तमाम लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि वर्तमान बेंच की व्यवस्था के अनुसार, जस्टिस एमआर...

हिजाब फैसला : दोनों जजों ने भाईचारे और अनुशासन पर विरोधी फैसले दिए

सुप्रीम कोर्ट के हिजाब मामले के फैसले का एक दिलचस्प पहलू भाईचारे, विविधता और अनुशासन की अवधारणाओं के बारे में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा व्यक्त विचार यदि बिल्कुल विपरीत नहीं है तो भी विरोधी हैं तो हैं।जस्टिस गुप्ता की राय है कि क्लास में धार्मिक स्कार्फ की अनुमति देने से भाईचारे की अवधारणा खंडित हो जाएगी, जबकि जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह छात्रों को विविधता के प्रति उजागर कर सकता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सहिष्णुता पैदा करने में सक्षम बनाता...