सीमा-रेखा पार करना: नॉमिनेशन फी बढ़ोतरी पर सवाल उठाने के लिए हाई कोर्ट जज के खिलाफ BCI चेयरमैन का पत्र अनुचित

हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर राज्य बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए लिए जाने वाले 1.25 लाख रुपये के नॉमिनेशन फी पर केरल हाईकोर्ट द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने जज द्वारा की गई टिप्पणियों को "कुछ आधारहीन और लापरवाह मौखिक टिप्पणियां" बताया और यहां तक ​​कि जज के ट्रांसफर की मांग करने की धमकी भी दी।केरल हाईकोर्ट एडवोकेट राजेश विजयन द्वारा दायर रिट...

कानूनी शिक्षा की आत्मा को पुनः प्राप्त करना: मुकदमेबाजी-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक मामला

आज के तेजी से व्यावसायिक शैक्षणिक वातावरण में, कानूनी शिक्षा, विशेष रूप से निजी लॉ कॉलेजों में, तेजी से अपने मूलभूत उद्देश्य से दूर जा रही है। कॉरपोरेट घरानों और बाजार-संचालित मेट्रिक्स के बढ़ते स्पष्ट प्रभावों के तहत, कई संस्थान कानून स्नातकों को लगभग विशेष रूप से कॉरपोरेट कानूनी भूमिकाओं की ओर उन्मुख कर रहे हैं। जबकि कॉरपोरेट कानून निर्विवाद रूप से एक वैध और आवश्यक डोमेन है, इस पर असमान जोर भारी लागत पर आया है: मुकदमेबाजी कौशल का क्षरण, पेशेवर विश्वास और कानूनी पेशे का व्यापक सार्वजनिक मिशन।...

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश और एक मार्गदर्शक सिद्धांत दोनों के रूप में कार्य करती है। फिर भी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी (5) राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच लगातार तनाव को प्रकट करती है। यह प्रावधान जमानत देने के लिए न्यायिक विवेक को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, जहां यह विश्वास करने के लिए "उचित आधार" हैं कि आरोप "प्रथम दृष्टया" सच हैं। व्यवहार में, इसने कई यूएपीए मामलों में जमानत को...

संविधान को अपमान करना

जिस सप्ताह अभी-अभी बीता हुआ है, उसमें तीन दक्षिणी राज्यों-तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों को देखा गया है-जहां केंद्र सरकार की पार्टी से अलग दलों की सरकारें हैं, जो विधायी सत्र के शुरू होने पर उद्घाटन भाषण देने से इनकार करके संविधान की अवहेलना कर रही हैं, जिससे लगभग एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।अनुच्छेद 87 (1) और 176 (1) में प्रावधान है कि राज्य-राष्ट्रपति/राज्यपाल का प्रमुख प्रत्येक आम चुनाव और हर साल पहले सत्र के बाद संसद/राज्य विधायिका के पहले सत्र को संबोधित करेगा। यह अनिवार्य है।...

अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का संबोधन: एक औपचारिक कर्तव्य, विवेकाधीन शक्ति नहीं

हाल ही में, 20 जनवरी को, दो राज्य विधानसभाओं में नाटकीय दृश्यों ने राज्यपाल की शक्तियों के दायरे के बारे में गंभीर सवाल उठाए, जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। केरल में, राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बजट (नीति घोषणा) भाषण से विचलित हो गए, केंद्र की राजकोषीय नीतियों की आलोचनात्मक अंशों को छोड़ दिया और यहां तक कि एक वाक्यांश भी डाला जो मेरी सरकार का मानना है कि उन्होंने भाषा को निर्वाचित सरकार की आवाज से अपनी आवाज में स्थानांतरित कर दिया। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के...

ईरान और अभूतपूर्व तबाही: कहानियों से परे

ईरान की वर्तमान उथल-पुथल को अक्सर घरेलू पतन, आर्थिक संकट, शासन घाटे और सत्तावादी शासन में निहित लोकप्रिय अशांति की कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है। ये वास्तविकताएं निर्विवाद हैं और उन्होंने आम ईरानियों पर गंभीर लागत लगाई है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मुद्रा पतन और असहमति के हिंसक दमन ने निरंतर सामाजिक थकावट की स्थितियां पैदा कर दी हैं। फिर भी जब इस फ्रेमिंग को अलगाव में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह एक गहरी और अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को अस्पष्ट करता है: ईरान के राजनीतिक और आर्थिक...

लंबी कैद जब बेल टेस्ट में फेल हो जाती है

कौन तय करता है कि स्वतंत्रता कब संवैधानिक रूप से असहनीय हो जाती है, और किस उपाय से?जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले में न केवल दो व्यक्तिगत आवेदनों को खारिज कर दिया है। इसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जमानत के लिए एक नया व्याकरण व्यक्त किया है, जो इस बात को फिर से बताता है कि लंबे समय तक कैद, प्रथम दृष्टया जांच और न्यायिक संयम को कैसे समझा जाना है।निर्णय 142 पृष्ठों में चलता है,...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और केवल बयानबाजी के रूप में जीवित रहता है। वेनेजुएला में जो सामने आ रहा है वह केवल एक क्षेत्रीय संकट या एक विवादित विदेश नीति निर्णय नहीं है; यह...

रोमियो-जूलियट क्लॉज और पॉक्सो एक्ट

जब राज्य युवा प्रेम को यौन अपराध के रूप में मानता है तो रोमियो और जूलियट खंड क्या है?एक रोमियो और जूलियट प्रावधान यौन अपराध कानूनों में एक संकीर्ण रूप से अनुरूप वैधानिक अपवाद है जो उन किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक या यौन संबंधों की रक्षा करता है जो आपराधिक अभियोजन से उम्र में करीब हैं। यह यौन शोषण, दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के अपराध को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह यौन शिकार और आयु-निकट किशोर अंतरंगता के बीच एक सैद्धांतिक अंतर खींचता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक कानून सामान्य मानव...

मजिस्ट्रेट और उनका कर्तव्य

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के हलचल भरे और अक्सर अराजक विस्तार में, मजिस्ट्रेट गेट पर प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। उन्हें अपनी कलम के एक स्ट्रोक के साथ आपराधिक कानून की दुर्जेय मशीनरी को गति देने का अधिकार है। फिर भी इस अपार शक्ति को अक्सर गहराई या तर्क की परेशान करने वाली कमी के साथ संचालित किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आलोक कुमार बनाम हर्ष मंदिर के ऐतिहासिक मामले में इस खतरनाक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। "अदालत ने एक प्राथमिकी को उसके परिणाम के कारण नहीं बल्कि उसके खोखलेपन के...

अरावली फैसला और भारत का हरित संवैधानिकवाद: पारिस्थितिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षण

29 दिसंबर, 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और रेंज को नियंत्रित करने वाली परिभाषा और नियामक शासन पर अपने नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी, यह मानते हुए कि "स्पष्टीकरण आवश्यक है"। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व वाली अवकाश पीठ ने जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ उस विवाद का स्वतः संज्ञान लिया, जिसने अपने पहले के फैसले के बाद हुए विवाद का स्वतः संज्ञान लिया और निर्णय को स्थगित कर दिया (एसएमडब्ल्यू (सी) नंबर 10/2025) । न्यायिक आत्म-सुधार का यह दुर्लभ...

संप्रभुता की परीक्षा: वेनेजुएला, मादुरो और सत्ता परिवर्तन के भूत

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कथित कब्जा और अभियोजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला क्षण है। आपराधिक जवाबदेही में आधारित एक कानून-प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में पेश किया गया, यह प्रकरण एक कहीं अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता को प्रकट करता है: वैधता की भाषा में शासन परिवर्तन का स्थिर सामान्यीकरण। वास्तविक दांव एक व्यक्ति से बहुत आगे जाते हैं। वे एक तेजी से शक्ति-संचालित वैश्विक व्यवस्था में संप्रभुता की अखंडता से संबंधित...

BNSS की धारा 193 (3): कस्टडी की श्रृंखला

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 की उप-धारा (2) के खंड (i) में (संक्षेप में 'कोड') एक पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) की सामग्री के बारे में आवश्यकताओं को बताया गया है, जिसे किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रावधान को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में'बीएनएसएस') की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।बीएनएसएस की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i), जब संहिता की धारा 173...

जब डिजिटल सबूत काम नहीं करते: मेटाडेटा को नज़रअंदाज़ करने की कॉर्पोरेट लागत

दस्तावेज़ बनाना, चित्र पर क्लिक करना, या ईमेल भेजना हमारे एहसास से अधिक पीछे छोड़ देता है। प्रत्येक डिजिटल क्रिया एक मूक परत बनाती है जो रिकॉर्ड करती है कि इसे कब बनाया गया था, इसे किसने बनाया था, यह कहां से आया था, और इसे कैसे संशोधित किया जाता है। इस छिपे हुए निशान को मेटाडेटा कहा जाता है, जिसे अक्सर "डेटा के बारे में डेटा" के रूप में वर्णित किया जाता है।संचार और अनुपालन से लेकर रिकॉर्ड रखने और निर्णय लेने तक, प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि प्रौद्योगिकी...

कुचलती जा रही संप्रभुता: डोनरो सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधाभास

वेनेजुएला में कार्रवाईवेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को-आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने आर्थिक और क्षेत्रीय साम्राज्यवाद के बीच बदलती गतिशीलता को प्रदर्शित करने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रखा है। यह अस्पष्टता से बहुत दूर है कि किसी भी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकारों पर हार्पिंग एक बात है, और वास्तव में उनका अभ्यास...

संस्थागत गठबंधन और संवैधानिक परिणाम

'ईडोक्रेसी' का एक सिद्धांतसदियों से, राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता की नाजुकता से जूझ रहा है - कैसे शक्ति, यहां तक कि जब लोगों से पैदा होती है, तो भी अंदर की ओर मुड़ती है और खुद को संरक्षित करती है। शासकों के अत्याचार, नागरिकों की उदासीनता और अधिकार को बनाए रखने वाले भ्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फिर भी जिस बात की कम जांच की गई है वह मूक परिवर्तन है जो स्वयं वैध प्रणालियों के भीतर होता है: जब आज्ञाकारिता बिना दृढ़ विश्वास के बनी रहती है, और वैधता बिना किसी परिणाम के जीवित रहती है। यह काम उस...

दोषी जब तक निर्दोष साबित न हो जाए: सामाजिक मृत्यु का न्यायशास्त्र और दुर्भावनापूर्ण POCSO मुकदमों के अपरिवर्तनीय परिणाम

"भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का गोल्डन थ्रेड निर्दोषता का अनुमान एक कानूनी तकनीकीता से अधिक है, यह अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक संवैधानिक वादा है। हालांकि, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अति-संवेदनशील गलियारों में, इस धागे को तेजी से काटा जा रहा है। जबकि अधिनियम हमारे बच्चों को आघात से बचाने के लिए एक महान, तत्काल आवश्यकता से पैदा हुआ था, इसके प्रक्रियात्मक ढांचे ने अनजाने में एक वैधानिक जाल बना दिया है। गलत तरीके से आरोपी के लिए, एफआईआर से बरी होने तक की यात्रा केवल...

जेल के पीछे असहमति: दिल्ली दंगों के जमानत फैसले का विश्लेषण

पूर्व-ट्रायल स्वतंत्रता एक तकनीकी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक नैतिक धारणा है कि, लोकतंत्र में, सजा सबूत का अनुसरण करती है, न कि केवल आरोप। यूएपीए के तहत दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में हालिया निर्णय इस धारणा के साथ असहज रूप से बैठता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जमानत न्यायशास्त्र में प्रतिध्वनित हुआ था, यहां तक कि यूएपीए के संदर्भ में भी।जमानत, लोकतंत्र और वैधानिक कठोरतायूएपीए जमानत व्यवस्था पहले से ही जेल को आदर्श और जमानत को अपवाद के रूप में मानकर स्वतंत्रता के सामान्य व्याकरण को उलट देती है,...

The Synthetic Victim: भारत के POCSO कानून में 'बच्चे' की परिभाषा पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि बाहरी रूप के आधार पर होनी चाहिए

संवैधानिक ढांचा और सिंथेटिक नाबालिगों की समस्या2012 में, संसद ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की देखभाल करने के लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' शीर्षक के तहत लिंग-तटस्थ कानून बनाया। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है। बाद में वर्ष 2019 में, कानून ने इसे संशोधित करने की मांग की और एक नया प्रावधान पेश किया, और एक नया खंड 2 (1) (डीए), जो बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है, जोड़ा गया। इस संशोधन ने कंप्यूटर-जनित छवियों या चित्रों के उपयोग...

भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता: नियुक्ति, पदोन्नति, जजों का ट्रांसफर

संविधान सभा (सीए) ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर चर्चा की, ताकि एक संविधान अदालत लोगों को न्याय प्रदान कर सके। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन आदि शामिल थे। सीए ने संविधान का मसौदा तैयार किया और प्रख्यापित किया, जिसमें बुनियादी विशेषताएं हैं, जिनके तत्व हैं: हम लोगों की सर्वोच्चता; संविधान की प्रधानता और इसके एकात्मक चरित्र; राष्ट्र और राज्य की संप्रभुता; गणतंत्र, लोकतांत्रिक, संसदीय रूप सरकार; संविधान का संघीय चरित्र, और; कार्यपालिका,...