किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में उन बच्चों से संबंधित मुख्य कानून है जिन्होंने कानून तोड़ा है या जिन्हें सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। यह अधिनियम बच्चों के साथ बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य ऐसे निर्णय लेना है जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसमें बच्चों को पुनर्वास और समाज में वापस एकीकृत करने में मदद करने के लिए संस्थानों के भीतर और बाहर दोनों जगह अलग-अलग तरीके शामिल हैं। अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को प्रभावी हुआ और अधिनियम के तहत मॉडल नियम 21 सितंबर, 2016 को पेश किए गए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए भारत के जिलों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करता है। ये समितियाँ कमजोर किशोर की सुरक्षा, कल्याण और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएं।

स्थापना एवं संरचना

1. गठन: राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समितियाँ बनाती है।

2. प्रशिक्षण और संवेदीकरण: समिति के सदस्यों को अधिसूचना के दो महीने के भीतर प्रेरण प्रशिक्षण और संवेदीकरण प्राप्त होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हैं।

3. संरचना: समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। कम से कम एक सदस्य महिला होना चाहिए, और दूसरा बच्चों के मुद्दों का विशेषज्ञ होना चाहिए।

4. स्टाफिंग: जिला बाल संरक्षण इकाई समिति के प्रभावी कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव और आवश्यक स्टाफ प्रदान करती है।

सदस्य योग्यता एवं पात्रता

शैक्षिक पृष्ठभूमि: सदस्यों के पास बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके पास बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात साल का अनुभव होना चाहिए।

पात्रता मानदंड: कुछ व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं, जिनमें मानव या बाल अधिकारों के पिछले उल्लंघन, नैतिक अधमता से जुड़े दोषी, सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, बाल शोषण या अनैतिक कृत्यों में शामिल होना या बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन शामिल है।

अन्य योग्यताएँ: राज्य सरकार समिति के सदस्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएँ निर्धारित कर सकती है।

कार्यकाल की अवधि: सदस्यों को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

समाप्ति: राज्य सरकार जांच के बाद किसी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकती है यदि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, नैतिक अधमता के दोषी पाए जाते हैं, या लगातार समिति की बैठकों में भाग लेने में विफल रहते हैं।

कार्य एवं शक्तियाँ

बैठकें: समिति प्रति माह कम से कम 20 दिन बैठक करती है और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करती है।

दौरे: निरीक्षण के लिए बाल देखभाल संस्थानों के दौरे को समिति की बैठकें माना जाता है।

निर्णय: सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होती है, या बहुमत न होने पर अध्यक्ष की राय मान्य होती है।

बाल कल्याण निर्णय: समिति सत्र में न होने पर भी घरों में या उपयुक्त व्यक्तियों के साथ बच्चे की नियुक्ति पर निर्णय ले सकती है।

आदेशों की वैधता: समिति के निर्णय कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति में भी मान्य रहते हैं, जब तक कि अंतिम निपटान के दौरान तीन सदस्य मौजूद रहते हैं।

मजिस्ट्रेट के रूप में शक्तियाँ: समिति आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ एक बेंच के रूप में कार्य करती है।

शिकायत निवारण

जिला मजिस्ट्रेट निरीक्षण: जिला मजिस्ट्रेट समिति के कामकाज से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

शिकायत दर्ज करना: प्रभावित बच्चे या उनसे जुड़े लोग जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो समिति के कार्यों का संज्ञान लेते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करते हैं।

बाल कल्याण समितियाँ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करके और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करके, ये समितियाँ सुनिश्चित करती हैं बच्चों को उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए आवश्यक समर्थन और देखभाल प्राप्त होती है। अपने प्रयासों के माध्यम से, सीडब्ल्यूसी कमजोर बच्चों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बनाए रखने में मदद करती है।