अनुच्छेद 24 और बाल मजदूरी से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधान

बाल श्रम एक लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और भारत ने विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

यह संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 39(e) और 39(f) में उल्लिखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ़ स्टेट पॉलिसी (डीपीएसपी) द्वारा पूरक है, जो चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित है। इरादा स्पष्ट है: युवा दिमाग और शरीर को खतरनाक रोजगार से बचाना।

अनुच्छेद 24 की प्रयोज्यता व्यापक है, जो राज्य और निजी दोनों संस्थाओं तक फैली हुई है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भवन के निर्माण को भी खतरनाक रोजगार माना जा सकता है, जिससे चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सकता है।

कानून के संदर्भ में, बाल श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं:

1. Mines Act of 1952:

1. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खदानों में काम करने से प्रतिबंधित करता है।

2. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986:

1. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानून द्वारा सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसायों में शामिल होने से रोकता है।

2. व्यापक कवरेज की पेशकश करते हुए, पिछले कुछ वर्षों में सूची का विस्तार किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम अन्य कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम 1961 के अनुरूप है।

4. सरकार ने तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर घरेलू नौकरों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है।

5. 2008 में संशोधनों ने खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम को और प्रतिबंधित कर दिया।

3. बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000:

1. किसी बच्चे को खतरनाक रोजगार में नियोजित करने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानता है, जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है।

4. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

2. निजी स्कूलों में 25% सीटें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों और वंचित समूहों के लिए आरक्षित हैं।

अनुच्छेद 24 के आसपास का कानूनी ढांचा इसकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए विकसित हुआ है। प्रारंभ में, यह माना जाता था कि यह प्रावधान केवल संबंधित कानून के साथ ही प्रभावी होगा। हालाँकि, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य (1982) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 24 अतिरिक्त कानून के बिना भी स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 39:

अनुच्छेद 39 सरकार को ऐसी नीतियां बनाने का निर्देश देता है जो नागरिकों की आर्थिक भलाई सुनिश्चित करती हैं और उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती हैं। यह अनुच्छेद 24 के समर्थन में महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से:

अनुच्छेद 39 का खंड (e) सरकार को बच्चों सहित जबरन श्रम को रोकने वाली नीतियां बनाने के लिए कहता है।

अनुच्छेद 39 का खंड (f) स्पष्ट रूप से बचपन और युवाओं को शोषण और परित्याग से बचाने की बात करता है।

अनुच्छेद 21, 21ए, और 45:

अनुच्छेद 21ए अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 24 के साथ संरेखित है। यह शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। 2002 में अनुच्छेद 21ए की शुरूआत के साथ इसमें संशोधन किया गया, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक शिक्षा प्रदान करने के इसके दायरे का विस्तार किया।

इसलिए, अनुच्छेद 21ए और 45, एक साथ मिलकर, अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर देकर बाल श्रम पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं।

इसी प्रकार, अनुच्छेद 21 भी अपने व्यापक दायरे के कारण अनुच्छेद 24 का समर्थन करता है जो पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का अधिकार, जिसे शुरू में 2002 में अनुच्छेद 21 ए के तहत मान्यता दी गई थी, उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया था। इसलिए, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 24 के लिए सहायक प्रावधान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कानूनी शर्तें:

विभिन्न कानून, जैसे फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और अन्य, बच्चों के रोजगार पर रोक लगाते हैं। संसद ने इस मुद्दे को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम भी बनाया है।

खतरनाक रोजगार से बच्चों की सुरक्षा न केवल एक संवैधानिक आदेश है बल्कि एक मजबूत कानूनी ढांचे द्वारा समर्थित भी है। जैसा कि भारत अपने बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देना जारी रखता है, ये कानून युवा पीढ़ी के लिए एक उज्जवल, सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।