Chandigarh Mayor Election | 'स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विरूपित किया, यह लोकतंत्र की हत्या है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले पीठासीन अधिकारी को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई कि "यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद टिप्पणी की,"क्या वह इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 उम्मीदवारों के वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया।सीजेआई ने कहा कि...

संसद शीतकालीन सत्र 2023: सभी महत्वपूर्ण कानूनों की सूची

संसद शीतकालीन सत्र 2023 समापन: संक्षेप संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, जो 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर को समाप्त हुआ, कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। इन कानूनों का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देश में चीजों को कैसे नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। आइए कुछ मुख्य कानूनों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इस व्यस्त सत्र में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों द्वारा पारित किया गया था। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 2023 के अगस्त 1 को, एक नया कानून राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 'अधिवक्ता...

Central Civil Service Rules- जिस अधिकारी ने अपनी पिछली सर्विस से इस्तीफा दिया है, क्या वह पेंशन लाभ का हकदार है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसने किसी अन्य पद के लिए चुने जाने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार पिछली नौकरी से उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा लाभ का हकदार है।मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को 26.11.1990 को मुंसिफ कोर्ट, दासपल्ला में जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, क्लर्क के रूप में शामिल होने से पहले याचिकाकर्ता ने महालेखाकार (ए एंड ई), ओडिशा, भुवनेश्वर कार्यालय के लिए क्लर्क...

बलात्कार पीड़िता को एमटीपी के लिए 24 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाए, भले ही गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों से निपटने के दौरान डॉक्टरों और दिल्ली पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जहां गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का आदेश पारित किया गया है, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों को पीड़िता को 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया के लिए संबंधित अस्पताल के समक्ष पेश करना होगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां गर्भावस्था की गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम...

[ज्ञानवापी] 'न्याय के हित में साइंटिफिक सर्वेक्षण जरूरी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

Gyanvapi ASI Survey Updates- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में ASI पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 21 के जुलाई के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा। ASI सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने कहा- न्यायहित में ASI का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की...

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं आज खारिज कर दीं।सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की पीठ ने 7 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।सर्वेक्षण दो चरणों में शुरू किया गया। पहला चरण, जो 7 जनवरी को शुरू हुआ, घरेलू गिनती का अभ्यास था और यह 21 जनवरी तक पूरा हो गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की...

सुप्रीम कोर्ट ने सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ FIR करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।वकील बांसुरी स्वराज ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, जस्टिस कौल ने कहा कि...

बच्चे को जन्म न दे पाना शादी खत्म करने का वैध आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

"बच्चे को जन्म न दे पाना शादी को खत्म करने का वैध आधार नहीं है।"पटना हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पति की ओर से दायर तलाक की याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पति की तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने रिवीजन पिटिशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया।अदालत ने कहा- महिला के गर्भाशय में सिस्ट है। इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होने पर पेट में सूजन, दर्द, यौन संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए': हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया (वीडियो)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया। और कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।वीडियो लिंक:

मणिपुर वायरल वीडियो: हिंसा की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर (वीडियो)

Manipur Viral Video- मणिपुर में 'यौन उत्पीड़न की घटनाओं और चल रही हिंसा' की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक इंडिपेंडन एक्टपर्ट कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की गई है।पूरी वीडियो:

दूसरी पत्नी पति की क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की 498A यानी क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती। इस तरह की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।पूरी वीडियो:

दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,“अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी...

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय (वीडियो)

भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा, क्या ये सच है कि पिछले पांच सालों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं? ये पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ असमानता है।वीडियो लिंक:

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

भारतीय संसद के 2023 मानसून सत्र के दूसरे दिन, हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं, जो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व का संकेत देते हैं।उन्होंने ये भी पूछा कि क्या यह सच है कि 2018 के बाद से कुल 537 जजों में से उच्च जातियों के अलावा केवल 2.6% अन्य वर्गों से हैं और क्या सरकार ने सीजेआई और उच्च न्यायालयों के सीजे से सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय के...

कुछ महिलाएं पुरुष मित्र के साथ मतभेद होने पर बलात्कार कानून को हथियार बना कर दुरुपयोग कर रही हैं: उत्तराखंड हाईकोर्ट (वीडियो)

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप केस में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की और कहा- कुछ महिलाएं पहले अपने पुरुष मित्रों के साथ होटल या दूसरी जगहों पर जाती हैं, फिर मतभेद होने पर रेप के कानून को हथियार बना कर दुरुपयोग करती हैं। कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को जेल भेजा जाना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

POCSO पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया

POCSO Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया और कहा- POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एडमिशन रजिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जब भी किसी पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद हो, तो ऐसे में कोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दारा 94 में बताए गए कदमों पर विचार करना चाहिए।आगे कहा,“जुवेनाइल जस्टिस एक्ट...

यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत (वीडियो)

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh:यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।पूरी वीडियो यहां देखें:

दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दी

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा- "हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे आप पर छोड़ते हैं। बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए।''इसे देखते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ...

मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता को लगाई फटकार, कहा- कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें (वीडियो)

मद्रास हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेता S V शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- शेखर जैसे व्यक्ति, जिनका समाज में इतना बड़ा कद है, सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी या किसी को कोई मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- 'करने के लिए बेहतर चीजें हैं'

PIL against stand-up comedian Anubhav Singh Bassi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल, बस कर बस्सी में 'वकीलों और न्यायिक प्रणाली' को अपमानित किया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस बात से नाखुश थी कि एक वकील ने ऐसी तुच्छ याचिका दायर की है। इस संबंध में जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे...