केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2G फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की

भारत संघ ने 12 साल पहले तय किए गए 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में कहा गया कि स्पेक्ट्रम जैसे सार्वजनिक संसाधनों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सौंपा जाना चाहिए।

संघ ने कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति देने के लिए फैसले में संशोधन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' (FCFS) आधार रद्द कर दिया, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित मनमानी के साथ किया गया था।

अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया। मामले में मूल याचिकाकर्ता सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने आवेदन पर आपत्ति जताई।

सीजेआई ने एजी से मामले की शीघ्र लिस्टिंग के लिए ईमेल करने को कहा, जिस पर विचार किया जाएगा।

2G स्पेक्ट्रम मामला क्या था?

2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने यूओआई बनाम सीपीआईएल में इस सवाल की जांच की कि क्या FCFS के आधार पर 2001 में तय कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के साथ यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएस लाइसेंस) देना संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

न्यायालय ने माना कि FCFS की पद्धति में हमेशा चयन में व्यक्तिपरकता का तत्व होगा। इसके दुरुपयोग का खतरा हो सकता है, जबकि इसकी तुलना में सार्वजनिक नीलामी सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्तियों के निपटान के लिए अधिक पारदर्शी और उचित साधन थी।

कोर्ट ने कहा,

"76....इसे अलग ढंग से कहें तो राज्य और उसकी एजेंसियों/संस्थाओं को सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए और योग्य आवेदकों के दावे को खारिज करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जब प्राकृतिक संसाधनों जैसे स्पेक्ट्रम आदि दुर्लभ संपत्ति के हस्तांतरण की बात आती है तो यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि वितरण और हस्तांतरण के लिए गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित की रक्षा होगी। हमारे विचार में विधिवत प्रचारित नीलामी आयोजित की गई निष्पक्षता शायद इस बोझ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। पहले आओ-पहले पाओ जैसे तरीकों का उपयोग जब प्राकृतिक संसाधनों/सार्वजनिक संपत्ति के हस्तांतरण के लिए किया जाता है तो बेईमान लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग होने की संभावना होती है, जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। साथ ही संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है।"

नीलामी के विपरीत अब संघ असाइनमेंट की अनुमति क्यों मांग रहा है?

यूनियन ने अपने लिखित निवेदन के अनुसार कहा कि फैसले के बाद मोबली एक्सेस स्पेक्ट्रम को नियमित स्पेक्ट्रम नीलामी के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सौंपा जा रहा है।

हालांकि, सुरक्षा, आपदा आदि सहित संप्रभु और सार्वजनिक हित कार्यों के निर्वहन के लिए विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नीलामी पद्धति से छूट मांगी जाती है।

"इस तरह का गैर-व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से आम भलाई के दायरे में आएगा।"

आगे यह भी कहा गया कि कुछ स्थितियों में अर्थशास्त्र नीलामी के बजाय असाइनमेंट का पक्ष लेता है, खासकर जब मांग आपूर्ति से कम हो। ऐसे मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का टुकड़ा देने की तुलना में संसाधन साझा करना संभव लगता है - जैसे कि अंतरिक्ष में संचार के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो आवृत्तियों के साथ। यह दक्षता और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि संसाधनों का यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से उपयोग किया जाए।

"आर्थिक परिस्थितियों जैसे मांग आपूर्ति से कम होने या अंतरिक्ष संचार के लिए स्पेक्ट्रम जैसी तकनीकी स्थितियों के कारण प्रशासनिक रूप से असाइनमेंट करने की आवश्यकता हो सकती है, जहां नीलामी द्वारा विशेष असाइनमेंट के एकमात्र उद्देश्य के लिए छोटे ब्लॉकों में विभाजित होने के बजाय कई खिलाड़ियों द्वारा स्पेक्ट्रम साझा करना अधिक इष्टतम और कुशल होगा।"

ऐसे उदाहरण भी हैं जहां स्पेक्ट्रम के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीमित और कम उद्देश्यों की आवश्यकता होती है, जैसे जब एयरवेव्स की केवल एक बार आवश्यकता होती है या टावरों के बीच सिग्नल भेजने की आवश्यकता होती है। वहां भी, नीलामी वित्तीय रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं लगती है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"उपयोग की विशिष्ट सुई जेनेरिस श्रेणियां भी हैं, जिनमें स्पेक्ट्रम का व्यावसायिक उपयोग भी शामिल है, जहां उपयोग की तकनीकी और आर्थिक स्थितियां स्पेक्ट्रम के आवंटन के साधन के रूप में नीलामी की व्यवहार्यता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, प्रासंगिक असाइनमेंट (उदाहरण के लिए, कैप्टिव उपयोग, रेडियो बैकहॉल या एक बार या छिटपुट उपयोग के मामले में) की विशिष्ट मोड के रूप में नीलामी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

संघ ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक तौर पर निर्धारित कीमतों पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा रहा है। हालांकि, CPIL के फैसले के मद्देनजर, ये कार्य इस शर्त पर किए गए हैं कि यह अंतरिम और अनंतिम है।

इसलिए संघ स्पष्टीकरण जारी करने की मांग करता है, जो केंद्र को प्रशासनिक निष्पक्षता के साथ स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट को पूरा करने की अनुमति देता है।

"ए) उचित स्पष्टीकरण जारी करें कि सरकार, प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट पर विचार कर सकती है, यदि ऐसा कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है और यदि ऐसा असाइनमेंट सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए है, या सार्वजनिक हित की आवश्यकता है, या नीलामी है तकनीकी या आर्थिक कारणों से प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।"

केस टाइटल: सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) बनाम भारत संघ | WP(c) 423/2010 में विविध आवेदन