MV Act | ट्रिब्यूनल को केवल पक्षकारों के शामिल न होने के कारण मुआवज़े के लिए आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मोटर दुर्घटना दावों को पक्षों के शामिल न होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता।

मोटर वाहन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि दावा केवल इसलिए खारिज किया गया क्योंकि मां को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

"ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका पर निर्णय करते समय याचिका पर ऐसे निर्णय दिए जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों को सख्ती से लागू किया जाता है, जबकि वह इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अनुसार एक बार मुआवजे के लिए आवेदन उसके समक्ष दायर होने के बाद पक्षकारों के गैर-सहयोग के कारण दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।"

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा 2006 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसके तहत अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया। 2004 में टाटा सूमो कार की चपेट में आने से एक मोटर दुर्घटना में अंगुश कुमार की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए याचिका दायर की।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने देय 3 लाख रुपये के मुआवजे की राशि का अवलोकन और निर्धारण करने के बाद भी मृतक की मां के सह-याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के रूप में गैर-सहयोग के आधार पर दावा याचिका को खारिज कर दिया।

पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने निर्णय लिया है कि दुर्घटना टाटा सूमो के तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने पाया,

"जहां दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है वहां मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दायर किया जा सकता है।"

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम जनक [एफएओ संख्या 120/2003] में हाइकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया,

"इस मुद्दे पर भी कि क्या सभी कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार न बनाया जाना महत्वपूर्ण होगा, इस न्यायालय सहित सभी हाइकोर्ट द्वारा शाब्दिक रूप से विचार किया गया, जहां प्राधिकरण की सुसंगत रेखा यह है कि इस तरह के दोष का याचिका की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून में यह आवश्यक नहीं है कि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को दावा याचिका में पक्षकार बनाया जाए।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निर्णय रद्द कर दिया तथा दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से वसूली की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5,82,240 रुपए का मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कुल मुआवजा राशि में से ट्रिब्यूनल मृतक की विधवा को 60% राशि वितरित करेगा मृतक के बेटे और बेटी को क्रमशः 20-20% राशि वितरित करेगा।

केस टाइटल- कौशल एवं अन्य बनाम राज कमल एवं अन्य