सीआरपीसी के तहत आवेदन किए बिना ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई नई सामग्री पेश नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPc) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवेदन किए बिना ट्रायल कोर्ट में कोई नई सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद यौन उत्पीड़न के लिए आरोपी के इकबालिया बयान के साथ तुलना करने के लिए शिकायतकर्ता के आवेदन को अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,

"यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि न्यायालय के समक्ष कोई नई सामग्री प्रस्तुत करने की मांग की जाती है तो ऐसा प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवेदन करके उसकी अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए अर्थात या तो सीआरपीसी की धारा 91, 294, 311 के तहत या जांच एजेंसी द्वारा धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पूरक रिपोर्ट दाखिल करके या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा होती है।”

न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का भी सारांश दिया:

(i) आपराधिक कार्यवाही के दौरान धारा 311ए सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की हस्तलिपि या हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्रतिबंधित नहीं है।

(ii) धारा 311ए सीआरपीसी में उल्लिखित "इस संहिता के तहत कार्यवाही" शब्दों में स्वाभाविक रूप से जांच और परीक्षण के चरण शामिल होने चाहिए। इस तरह प्रावधानों को जांच के साथ-साथ परीक्षण के दौरान भी लागू किया जा सकता है।

(iii) POCSO Act के तहत विशेष न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है, इसलिए इसमें धारा 167 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करने की शक्ति है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से धारा 311ए सीआरपीसी के तहत आवेदन से निपटने की शक्ति है, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह के आवेदन पर विचार करने का कोई अन्य अवसर नहीं होगा।

(iv) प्रासंगिक प्रावधानों यानी सीआरपीसी की धारा 91, 294, 311 के तहत आवेदन करके या धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पूरक रिपोर्ट दाखिल करके जांच एजेंसी द्वारा इसकी अनुमति लिए बिना ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई नई सामग्री पेश नहीं की जा सकती है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा।

ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की याचिका के जवाब में आईं, जिस पर शिकायतकर्ता की 2 महीने की बेटी को उसके होठों और गुप्तांगों पर कथित तौर पर POCSO Act की धारा 6 और 10 और IPC की धारा 354, 354-A के तहत चूमने का आरोप है।

आरोपी ने ASJ कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत शिकायतकर्ता द्वारा धारा 311A ​​सीआरपीसी के तहत हस्ताक्षर के नमूने की मांग करने के लिए दायर आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिससे कथित आत्म-दोषी बयान से तुलना की जा सके।

शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद कोई आवेदन दायर किए बिना आत्म-दोषी बयान प्रदर्शित किया था।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने नोट किया कि इकबालिया बयान को प्रदर्शित करने के लिए अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करके कोई आवेदन दायर नहीं किया गया और फिर भी न्यायालय ने इसे प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी।

न्यायालय ने कहा,

"ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया ऐसा दृष्टिकोण पूरी तरह से बुरी मिसाल है।"

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के इकबालिया बयान को पेश करने की अनुमति देने की याचिका पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिका खारिज कर दी।

नोट किया गया कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया औचित्य कि धारा 311 सीआरपीसी के प्रावधान सीमित क्षेत्र के हैं, जबकि धारा 231 सीआरपीसी अदालत को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी ऐसे साक्ष्यों की जांच करने की अनुमति देती है, जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है।

अदालत ने कहा,

"उपर्युक्त तर्क धारा 231 सीआरपीसी के दायरे के अनुरूप नहीं है और निश्चित रूप से अनुचित और अप्रिय है। धारा 231 सीआरपीसी न्यायाधीश को अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी ऐसे साक्ष्य लेने की शक्ति प्रदान करती है।”

इसने आगे कहा कि न्यायाधीश के पास निहित एकमात्र विवेकाधिकार क्रॉस एग्जामिनेशन को स्थगित करना या आगे की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी गवाह को वापस बुलाना है। धारा 231 सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं देती है कि वह ऐसे साक्ष्य ले जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक हो।

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और मामला धारा 313 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता के बयान को दर्ज करने के लिए तय किया गया।

न्यायालय ने कहा,

"उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करने में ट्रायल कोर्ट के आचरण ने याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता से प्रभावी रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया।"

जस्टिस बरार ने कहा कि प्रक्रियात्मक न्याय को दरकिनार करने से अक्सर मुकदमे में पूर्वाग्रह पैदा होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षों के संवैधानिक अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है।

न्यायाधीश ने कहा,

"यह सच है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है लेकिन व्यावहारिक न्यायिक अभ्यास की आवश्यकता है कि प्रक्रिया से विचलन केवल तभी किया जा सकता है जब यह न्याय के हित में समीचीन हो और अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण न बने।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने दोषी व्यक्ति के बयान के साथ तुलना करने के लिए आरोपी व्यक्ति का नमूना देने का निर्देश देने वाले आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX