किशोर न्याय बोर्ड को समझना: भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े मामलों को संभालने में। इसके कार्य किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम द्वारा निर्देशित होते हैं। बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के पुनर्वास के लिए देखभाल और सहायता प्रदान करते हुए कानूनी कार्यवाही के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। आइए किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों का पता लगाएं।

बोर्ड की संरचना

किशोर न्याय बोर्ड जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत गठित एक संस्थागत निकाय है।राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाती है। इसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट, जो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और कम से कम एक महिला सहित दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में कम से कम सात साल का अनुभव होना चाहिए, या उनके पास बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाजशास्त्र या कानून में डिग्री होनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की नियुक्तियों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है कि किसी भी सदस्य के पास बाल अधिकारों के उल्लंघन, नैतिक अधमता के लिए सजा, या नैतिक मुद्दों के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का इतिहास नहीं है। एक बार नियुक्त होने के बाद, प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों को 60 दिनों के भीतर प्रारंभिक प्रशिक्षण और संवेदीकरण प्राप्त होता है।

बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य

किशोर न्याय बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर विशेष अधिकार है।

इसके कार्य कई प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित हैं:

1. सूचित भागीदारी: बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे और उनके माता-पिता या अभिभावक कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में शामिल हों।

2. अधिकारों की सुरक्षा: बोर्ड गिरफ्तारी, पूछताछ और पुनर्वास प्रक्रियाओं के दौरान बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

3. कानूनी सहायता: बोर्ड कानूनी सेवा संस्थानों के माध्यम से बच्चे के लिए कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

4. दुभाषिया या अनुवादक: यदि बच्चे कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा नहीं समझते हैं तो बोर्ड उनके लिए एक दुभाषिया या अनुवादक उपलब्ध कराता है।

5. सामाजिक जांच: बोर्ड एक परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक जांच करने और बोर्ड के समक्ष बच्चे की पहली प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

6. पूछताछ और निपटान: बोर्ड पूछताछ की निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों का निर्णय और निपटान करता है।

7. समिति को स्थानांतरण: कानून का उल्लंघन करने वाले और साथ ही देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को आगे की भागीदारी के लिए बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित किया जा सकता है।

8. पुनर्वास योजना: बोर्ड संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना सहित एक अंतिम आदेश पारित करता है।

9. फिट व्यक्तियों की घोषणा करना: बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए फिट व्यक्तियों को घोषित करने के लिए जांच करता है।

10. आवासीय सुविधाओं का निरीक्षण: बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का मासिक निरीक्षण करता है और सुधार की सिफारिश करता है।

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर): बोर्ड पुलिस को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

12. वयस्क जेलों का निरीक्षण: बोर्ड नियमित रूप से वयस्कों के लिए बनी जेलों का निरीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बच्चे को गलत तरीके से वहां नहीं रखा गया है, ऐसे बच्चों को अवलोकन गृहों में स्थानांतरित करने के उपाय किए जाते हैं।

बोर्ड अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य कार्य भी कर सकता है।

बोर्ड को अधिनियम की धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों की जांच करने का भी अधिकार है। इस तरह के प्रारंभिक मूल्यांकन का निपटान बोर्ड के समक्ष बच्चे की पहली प्रस्तुति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

किशोर न्याय बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के अधिकारों और कल्याण के साथ कानूनी प्रक्रिया को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचित भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी सहायता तक पहुंच और उचित पुनर्वास योजनाओं को सुनिश्चित करके, बोर्ड बच्चों की भलाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। यह सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की उचित देखभाल और देखभाल के लिए एक निरीक्षण निकाय के रूप में भी कार्य करता है, जिससे बाल न्याय और कल्याण प्रणालियों में समग्र सुधार में योगदान मिलता है।