Contempt of Court की अवधारणा

न्यायालय की अवमानना की उत्पत्ति

न्यायालय की अवमानना की जड़ें इतिहास में हैं, जो मध्यकाल में शुरू होती हैं जब राजाओं का अधिकार अदालतों में स्थानांतरित हो गया था। उस समय, राजा, जिसे ईश्वर द्वारा नियुक्त माना जाता था, न्यायिक शक्ति अदालतों को सौंप देता था। यह अवधारणा आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत अवमानना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की जवाबदेही के समान है।

सान्याल समिति की रिपोर्ट भारत में न्यायालय की अवमानना कानून के इतिहास के बारे में है। इस समिति ने इस कानून को बदलने की प्रक्रिया शुरू की. भारत में अवमानना कानून की जड़ें अंग्रेजी कानूनों और भारत की अपनी प्रणालियों दोनों में हैं। प्राचीन दार्शनिक कौटिल्य ने अतीत में राजाओं और सभाओं की रक्षा के बारे में लिखा था। उन्होंने राजा का अपमान करने वालों या दरबार में बाधा डालने वालों को कड़ी सजा देने का सुझाव दिया।

1952 तक भारत में न्यायालय की अवमानना के लिए स्पष्ट नियम नहीं थे। न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 ने इसे बदल दिया। इसने उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने की शक्ति दी। 1971 में, सान्याल समिति की सिफारिशों के आधार पर अदालत की अवमानना अधिनियम को अद्यतन किया गया था। नया कानून अवमानना को आपराधिक और नागरिक श्रेणियों में अलग करता है और उन्हें परिभाषित करता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अधिकारों पर भी विचार करता है: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कानून में बदलाव का प्रस्ताव 1960 में श्री बी बी दास गुप्ता द्वारा पेश एक विधेयक में किया गया था, और सान्याल समिति की रिपोर्ट के कारण न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 बना।

अनुच्छेद 129

अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक 'रिकॉर्ड न्यायालय' है जिसके पास शक्तियाँ हैं, जिसमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की क्षमता भी शामिल है। 'कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड' का मतलब एक ऐसी अदालत से है जिसके कृत्यों और कार्यवाहियों को आधिकारिक तौर पर प्रलेखित किया जाता है और सच्चा और आधिकारिक माना जाता है। इन अभिलेखों में सत्य के विरुद्ध कही गई कोई भी बात न्यायालय की अवमानना मानी जाती है।

अनुच्छेद 142(2)

अनुच्छेद 142(2) न्यायालय की अवमानना से भी संबंधित है। जब संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति की उपस्थिति, दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या अवमानना के लिए सज़ा देने के आदेश देने की अनुमति देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ जा सकता है। भारतीय संविधान के तहत अधिकारों के संरक्षक के रूप में, उसे इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

यदि कोई जानबूझकर अदालती कार्यवाही, आदेशों, निर्णयों या डिक्री की अवज्ञा करता है, तो इसे सिविल अवमानना कहा जाता है। आपराधिक अवमानना में सबसे महत्वपूर्ण बात सूचना को सार्वजनिक करने का कार्य है, जो बोलने, लिखने, शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करके किया जा सकता है।

भारत में न्यायालय की अवमानना दो प्रकार से होती है:

Civil Contempt:

ऐसा तब होता है जब कोई जानबूझकर अदालत के आदेश, डिक्री, निर्देश, निर्णय या रिट की अवज्ञा करता है। इसमें कोर्ट को दिए गए वादों को जानबूझकर तोड़ना भी शामिल है।

Criminal Contempt:

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, आपराधिक अवमानना में बोले गए या लिखित शब्दों, इशारों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करके किसी भी मामले का प्रकाशन शामिल है।

इसमें वे कार्य भी शामिल हैं, जो:

क) किसी भी न्यायालय को बदनाम करना या उसके अधिकार को कम करना,

बी) पक्षपात दिखाना या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना,

ग) किसी भी तरह से न्याय प्रशासन में बाधा डालना या हस्तक्षेप करना।

मामले की प्रकृति के आधार पर, भारत में न्यायालय की अवमानना के ये दो मुख्य प्रकार हैं।

न्यायालय की अवमानना के आवश्यक तत्व

किसी पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाने के लिए:

1. सिविल अवमानना में, अदालती मामलों की अवज्ञा जानबूझकर की जानी चाहिए।

2. आपराधिक अवमानना में, बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करके जानकारी को सार्वजनिक करना महत्वपूर्ण है।

3. अदालत को एक वैध आदेश जारी करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

4. अवमाननाकर्ता की हरकतें जानबूझकर होनी चाहिए और अदालत के आदेश की स्पष्ट अवहेलना होनी चाहिए।

5. किसी पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते समय विचार करने योग्य ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

न्यायालय की अवमानना के लिए सज़ा

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 न्यायालय की अवमानना के लिए सजा की बात करती है। इस अपराध के लिए किसी को दंडित करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, न्यायालय की अवमानना के आरोपी व्यक्ति को छह महीने तक की साधारण कैद, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

हालाँकि, अगर आरोपी सच्चे मन से माफ़ी मांगता है और अदालत संतुष्ट हो जाती है, तो उसे सज़ा से बरी किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक माफी सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जाएगी क्योंकि यह शर्तों के साथ आती है।

न्यायालय न्यायालय की अवमानना के लिए ऐसी सज़ा नहीं दे सकता जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट से परे हो, चाहे वह स्वयं न्यायालय के लिए हो या निचली अदालत के लिए।