अनुच्छेद 131: सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को कुछ विवादों पर विशेष और मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जिनमें मुख्य रूप से भारत सरकार और राज्य शामिल हैं।

उत्पत्ति और महत्व:

भारत की अर्ध-संघीय (Quasi Federal) शासन प्रणाली में, राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष असामान्य नहीं हैं। इस संभावना को पहचानते हुए, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 131 को महत्वपूर्ण माना। यह ऐसी प्रकृति के विवादों को निर्णायक रूप से हल करने, निर्णय लेने में स्पष्टता सुनिश्चित करने और संघवाद के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 131:

अनुच्छेद 131 का पाठ सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद में इसका विशेष अधिकार है:

1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच।

2. एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य(राज्यों) के बीच, और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच।

3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, यदि विवाद में कोई ऐसा प्रश्न शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है।

प्रकृति और दायरा:

अनुच्छेद 131 की प्रकृति संविधान के प्रावधानों के अधीन है और निर्दिष्ट कानूनी अधिकारों से जुड़े विवादों तक सीमित है। हालाँकि क्षेत्राधिकार व्यापक है, यह विवाद की न्यायसंगतता पर निर्भर है। इसका तात्पर्य यह है कि विवादों को कानूनी तरीकों से हल करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें न्यायिक पदानुक्रम के कई स्तरों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 131 के प्रमुख घटक:

1. किसी भी अन्य न्यायालय को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट में विशेष क्षेत्राधिकार निहित है।

2. भारत सरकार और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवाद का अस्तित्व।

3. कानूनी अधिकार की सीमा या अस्तित्व का निर्धारण करने वाले कानून या तथ्य के प्रश्न का शामिल होना।

सीमाएँ:

अनुच्छेद 131 भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा लाये गये मुकदमों तक विस्तारित नहीं है। विवादों में कानून या तथ्य के प्रश्न शामिल होने चाहिए जिन पर कानूनी अधिकार निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक प्रकृति के मामले और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों से जुड़े विवाद अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर हैं।

उदाहरणात्मक मामले:

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1963):

इस मामले में, पश्चिम बंगाल राज्य ने संसद द्वारा पारित अधिग्रहण और विकास अधिनियम, 1957 की वैधता को चुनौती दी। यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे की स्थिरता पर चर्चा नहीं की, लेकिन उसने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य की चुनौती पर सुनवाई की।

न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 42 के अनुसार, संपत्ति अधिग्रहण पर कानून बनाने का अधिकार है। निर्णय पश्चिम बंगाल के पक्ष में नहीं होने के बावजूद, मामले ने अनुच्छेद 131 के तहत संसदीय कानूनों को चुनौती देने के राज्यों के अधिकार पर प्रकाश डाला।

कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य (1977):

इस मामले में, कर्नाटक राज्य ने विशेष रूप से राज्य विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित मामलों के संबंध में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति का विरोध किया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियाँ राज्य के मामलों का अतिक्रमण करती हैं।

हालाँकि, संघीय सरकार ने दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। न्यायालय ने बहुमत के फैसले के माध्यम से कार्यवाही की वैधता को बरकरार रखा, इस बात पर जोर दिया कि राज्य (एक अमूर्त इकाई के रूप में) और राज्य सरकार (इसके ठोस प्रतिनिधि) के बीच कथित अंतर सारहीन था।

इस मामले ने अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को दोहराया, जिससे दोनों संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित हो सके।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 देश के कानूनी ढांचे में आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इसका विशिष्ट और मूल क्षेत्राधिकार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे विवादों पर न्यायिक हस्तक्षेप की कई परतों की आवश्यकता के बिना, निर्णायक रूप से निर्णय लिया जाता है। संघवाद के सिद्धांतों को कायम रखते हुए और निर्णय लेने में स्पष्टता सुनिश्चित करके, अनुच्छेद 131 भारत की शासन संरचना की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।