तीन दशक से अधिक पुरानी अपीलें अभी भी लंबित: गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य को आपराधिक अपीलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया

गुजरात हाइकोर्ट ने तीन दशक से लंबित पुरानी अपीलों को देखते हुए राज्य को आपराधिक अपीलों की देखरेख करने की प्रक्रिया में सुधार करने का निर्देश दिया।

जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पुरानी आपराधिक अपीलों के लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए सिस्टम स्थापित करने का आग्रह किया।

न्यायालय ने पिछले आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य की आलोचना की तथा उन्हें इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करने के लिए समिति बनाने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा,

“तीन दशक से अधिक पुराने जघन्य अपराधों में बरी करने की अपीलें अभी भी इस न्यायालय में लंबित हैं। जाहिर है कि राज्य प्रमुख हितधारक है। राज्य मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता है तथा कार्यवाही के दायर होने के बाद भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता। जघन्य अपराधों के मामले में जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करते हैं, भारत के संविधान के तहत कानून के संरक्षक और रक्षक के रूप में कार्य करना राज्य का भारी कर्तव्य है। आपराधिक अपीलों को दो दशकों से अधिक समय तक लंबित रखने और यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किए बिना कि उन्हें समाप्त किया जाए या शीघ्रता से सुना जाए, राज्य अपने पवित्र कर्तव्य में विफल हो रहा है, जो सीधे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।”

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

“यह देखने के लिए कि राज्य द्वारा पुरानी आपराधिक अपीलों की सुनवाई के लिए कोई सिस्टम विकसित किया गया, इस न्यायालय ने आपराधिक अपील नंबर 599/2013 में पारित दिनांक 21.07.2023 के आदेश के माध्यम से राज्य से समिति बनाने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। यह न्यायालय अपनी सीमाओं और कानून की रूपरेखा के बारे में सचेत है, जिसके तहत उसे कार्य करना है, लेकिन राज्य आदेश में की गई टिप्पणियों को अनदेखा नहीं कर सकता। यह सही समय है कि राज्य को आपराधिक अपीलों को नियंत्रित करने वाली पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए। समिति निश्चित रूप से पुरानी आपराधिक अपीलों के गुण-दोषों पर गौर कर सकती है और न्यायालयों से मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर सकती। राज्य की ओर से उत्पादक और सार्थक प्रयासों की अपेक्षा और आशा के साथ हम आगे कोई निर्देश जारी करने का इरादा नहीं रखते हैं।”

मामले की पृष्ठभूमि

यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378(1)(3) के अंतर्गत दायर आपराधिक अपील में आया, जिसमें 27 वर्ष पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में 73 वर्षीय व्यक्ति को दोषमुक्त करने और दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अपील की गई। यह अपील राजकोट के गोंडल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र मामले में पारित किए गए दोषमुक्त करने के निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 29.03.1997 को सुबह लगभग 7:35 बजे जेतपुर शहर में गोंदरा क्षेत्र के नवा दरवाजा में कच्चा रोड के पास प्रतिवादी-आरोपी ने अपनी पत्नी सविताबेन (मृतक) की चाकू से कई वार करके हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसके खिलाफ भरण-पोषण की मांग करते हुए कुछ कार्यवाही दायर की थी।

आरोपी को 29.03.1997 को यानी उसी दिन गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों दृश्य और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच के बाद प्रतिवादी आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था।

मुख्य चश्मदीद गवाह मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी, जिसमें उसने हत्या को देखा होने का दावा किया। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, जिसके बाद अपील की गई।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता को खारिज करने और मेडिकल साक्ष्य खारिज करने में गलती की। इसके विपरीत बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि चश्मदीद गवाह की गवाही अविश्वसनीय है, जिससे घटना के समय और स्थान के बारे में संदेह पैदा होता है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्य में असंगतियों की ओर इशारा किया।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा और बरी करने का फैसला और आदेश रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा,

“चोटों की प्रकृति साबित करती है कि आरोपी के पास मृतक की हत्या करने का इरादा और ज्ञान है। उसका मामला आईपीसी की धारा 300 के पहले और दूसरे खंड में आएगा। मृतक पर उसके द्वारा चाकू से महत्वपूर्ण अंगों पर बेरहमी से हमला किया गया। आरोपी द्वारा “हत्या” का अपराध करना साबित हो गया। इसके परिणामस्वरूप, यह आईपीसी की धारा 302 के अनुसार मृत्युदंड को आमंत्रित करता है।”

तदनुसार, अदालत ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई और जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड और कार्यवाही यदि कोई हो, को तुरंत संबंधित ट्रायल कोर्ट को वापस कर दिया जाए।

अदालत ने प्रतिवादी-आरोपी को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

केस टाइटल- गुजरात राज्य बनाम जीवराजभाई रामजीभाई कोली