पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति केवल मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही बनाई जा सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति मात्रात्मक डेटा के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) के अनुसार बनाई जानी चाहिए।

चीफ रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, "पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नीति केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए तय किए गए मानदंडों के आधार पर बनाई जा सकती है और यह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) में निहित प्रावधानों पर आधारित हो।”

मामले में शामिल पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1995), में स्थापित मिसाल का सहारा लिया, जहां सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर संबोधित किया था। इसमें किसी विशेष वर्ग के पिछड़ेपन, आरक्षण की सीमा और सार्वजनिक रोजगार रिक्तियों में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

शीर्ष न्यायालय ने उक्त फैसले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) और (4बी) में उल्लिखित आरक्षण कोटा के लिए 50% की सीमा पर भी विचार-विमर्श किया था।

न्यायालय ने कहा कि आर.के. सभरवाल, एम. नागराज, और जरनैल सिंह - I, द्वारा स्थापित उदाहरणों पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ ने 04.02.2019 को एक आदेश जारी किया, जिसने पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 5 को अमान्य कर दिया और राज्य सरकार को अपने नियमों या नीतियों को एम. नागराज और जरनैल सिंह-I मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे के अनुरूप संशोधित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 04 फरवरी, 2019 के आदेश को उच्च मंच पर शामिल किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्धारित किया कि आदेश अंतिम स्थिति में पहुंच गया है।

इससे संकेत मिलता है कि 04.02.2019 से पहले राज्य सरकार के पास उपलब्ध कोई भी डेटा या जानकारी आदेश द्वारा हटा दी गई थी, और बाद में, राज्य सरकार को एम. नागराज और जरनैल सिंह-I मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी मानकों का पालन करते हुए, आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक डेटा का पुनर्मूल्यांकन और संग्रह करना आवश्यक था।

हालांकि, ऐसा नहीं किया गया, कोर्ट ने कहा कि राज्य ने पहले संशोधित पदोन्नति नियम, 2023 की अधिसूचना जारी की और उसके बाद, मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए समिति का गठन किया, जिसे कोर्ट ने माना, यह उपरोक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ था और साथ ही डब्ल्यूए नंबर 409/2013 और अन्य मामलों में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के आदेश के खिलाफ ‌था।

न्यायालय ने 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना को विकृत पाया और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (4ए) और (4बी) के तहत निहित प्रावधानों के दायरे से बाहर घोषित कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की को-ऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।

नतीजतन, राज्य सरकार को एम. नागराज के मामले, जरनैल सिंह-1 के प्रथम मामले, बी.के. पवित्रा-2 मामले, और जरनैल सिंह-2 मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के आलोक में विषय पदोन्नति नियमों को फिर से तैयार करने और तीन महीने के भीतर इसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया।

इस पृष्ठभूमि में, सभी तीन अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल) को विभाग पर लागू मौजूदा पदोन्नति नियमों के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी करना होगा।