RTI अधिनियम ने सरकार के विशेषाधिकार के दावे को कमजोर किया : जस्टिस जोसेफ ने राफेल के फैसले में कहा

जस्टिस के. एम. जोसेफ ने राफेल पुनर्विचार के फैसले में अपनी सहमति जताई जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा करने के खिलाफ केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।

उन्होंने रेखांकित किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद जनता को मामलों के संबंध में सरकार से प्रकटीकरण की मांग करने का ज्यादा अधिकार मिला है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों को भी शामिल किया गया है।

"धारा 8 (2) के माध्यम से आरटीआई अधिनियम ने नागरिकों को देश की सुरक्षा और विदेशी राज्य के साथ संबंधों से संबंधित मामलों पर भी जानकारी मांगने के अधिकार के साथ उन्हें एक अमूल्य अधिकार प्रदान किया है," जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले में यह कहा।

हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि जानकारी केवल पूछने भर से ही प्राप्त नहीं की जा सकती और "आवेदक को यह स्थापित करना चाहिए कि इस तरह की जानकारी को रोकना खुलासा करने की तुलना में अधिक नुकसान पैदा करता है।"

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 (ओएसए) के तहत संरक्षण और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार पर आधारित अटॉर्नी जनरल की दलीलें आरटीआई अधिनियम, विशेषकर धारा 8 (2), 23 और 24 के लागू होने के कारण अदालत में खारिज हो गईं।

न्यायालय ने कहा कि धारा 8 (2) में कहा गया है कि धारा 8 (1) और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कोई भी छूट सार्वजनिक हितों के अधिक होने पर दस्तावेजों के प्रकटीकरण के बीच में नहीं आएगी।

"अधिनियम की धारा 8 (2) एक कानूनी क्रांति को प्रदर्शित करती है, जो कि इसमें पेश की गई है। धारा 8 या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की उप-धारा (1) के तहत घोषित छूटों में से कोई भी उपयोग के रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है। खासतौर पर जानकारी के लिए अगर सार्वजनिक प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित, संरक्षित हितों को नुकसान ना होता हो तो।"

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि, "क्या दिलचस्प रूप से धारा 8 (2) मानती है कि कुछ मूल्यों के मामले में भी निरपेक्षता नहीं हो सकती जिन्हें पहले सूचनाओं को वापस लेने की शक्ति के लिए निर्विवाद नींव प्रदान करने के लिए माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से संसद ने इस बात की सराहना की है कि एक दूसरे के अधिकारों को भरने ये लिए ये आवश्यक है कि एक- दूसरे के खिलाफ और नुकसान और हितों की तुलना कर यह तय किया जाए कि जानकारी का खुलासा करें या अस्वीकार करने का निर्णय करें।"

जस्टिस जोसेफ ने फैसले में आगे कहा, "इसके अलावा धारा OSA की धारा 22 पर RTI अधिनियम के लिए एक स्पष्ट ओवरराइडिंग प्रभाव देता है। वहीं धारा 24 के प्रावधान में कहा गया है कि खुफिया और सुरक्षा संगठनों के संबंध में भी, गैर-प्रकटीकरण का दावा उपलब्ध होगा यदि सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। धारा 24 के लिए पहला प्रावधान वास्तव में एक प्रतिमान बदलाव का संकेत देता है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन पूरी तरह से असंगत है और इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों, कानून और संवैधानिक शासन के प्रति अनास्था होती है। यदि अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है तो ऐसी जानकारी उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।"

जस्टिस जोसेफ ने जारी रखते हुए कहा; "किसी देश का आर्थिक विकास सार्वजनिक जीवन में उच्चतम स्तर की संभावना को प्राप्त करने के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में गरीबी सही रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत बार होता है। हालांकि कानून बनाने वाले ने वास्तव में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों से अलग से निपटा है।"

उन्होंने फैसले में कहा, "अधिनियम की धारा 24 भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ असंबंधित धर्मयुद्ध से जुड़े महत्व पर भी प्रकाश डालती है। विशेषाधिकार के लिए एक दावे के संबंध में सवाल पर आरटीआई अधिनियम के तहत संसद द्वारा पेश किए गए नए शासन से न्यायालय पूरी तरह से अप्रभावित नहीं हो सकता है।"

उन्होंने फैसले में यह भी कहा कि, "इसलिए अगर आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक हित और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए मजबूर कर सकता है तो क्या अदालत को सामग्रियों की जांच करने से रोका जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि आरटीआई अधिनियम के तहत एक अधिकारी अनुमति दे सकता है लेकिन विशेषाधिकार के मामले में आपराधिक मामले में किसी अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती और वह भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत सक्षम अदालतें?"

जस्टिस जोसेफ के इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों की ओर से गलत कामों को उजागर करने के एक नागरिक के अधिकार पर विशेषाधिकार के दावे के प्रभाव का भी विश्लेषण किया। इस संबंध में न्यायमूर्ति जोसेफ ने राज नारायण और एस. पी. गुप्ता मामलों में निर्णयों का उल्लेख करते हुए विशेषाधिकार के दावे पर कानून को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "विशेषाधिकार का दावा अपनी सामग्री के बावजूद दस्तावेजों के एक वर्ग पर लागू हो सकता है, यह 'स्पष्टवादिता' और 'स्पष्टता' के सिद्धांतों पर आधारित है, अधिकारियों को डर के बिना आंतरिक संचार में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं है। इसका उद्देश्य सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है। विशेषाधिकार के दावे पर विचार करते समय, न्यायालय को जनहित के 2 पहलुओं को संतुलित करना पड़ता है - जो नुकसान प्रकटीकरण के कारण राज्य को हो सकता है और जो खुलासा न होने के कारण हो सकता है।"

जस्टिस जोसेफ ने संकेत दिया कि गलत कार्य करने पर सरकार के खिलाफ अभियोजन में सबूत इकट्ठा करने के लिए नागरिक के वैध प्रयासों के तहत विशेषाधिकार का दावा आ सकता है।

"एक न्याय वितरण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक पार्टी की क्षमता है कि वह सामग्री के आधार पर मामले को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकती है। ये अपवादों के अधीन है। यह संदेह से परे है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को गतिमान कर सकता है। यह उतना ही निर्विवाद है। इस तरह से सुरक्षित साक्ष्य की क्षमता सत्य और न्याय की विजय सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और यह अनिवार्य है इसलिए धारा 8 (2) को उक्त संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विशेषाधिकार के कवच पर परिचालन पर इसका प्रभाव अचूक है," जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले में कहा।

जस्टिस जोसेफ ने गौर करते हुए कहा, "यह ध्यान दिया गया है कि दस्तावेजों की शुद्धता सरकार द्वारा विवादित नहीं थी; यह भी विवादित नहीं था कि दस्तावेज पहले से ही प्रकाशित थे। यह सच है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है लेकिन दस्तावेजों की प्रति सामग्री की शुद्धता सही है और इस पर सवाल नहीं किए गए।"