वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध बीसीआई चेयरमैन चुने गए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शनिवार को 06.02.2022 को आयोजित परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव के परिणामों की घोषणा की।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को निर्विरोध बीसीआई चेयरमैन चुना गया है। वह लगातार छठी बार इस पद के लिए चुने गए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस प्रभाकरण लगातार दूसरी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। नए पदाधिकारियों का कार्यकाल 17 अप्रैल से शुरू होगा और वे 16 अप्रैल 2025 तक अपने-अपने पद पर रहेंगे।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी को लगातार छठी बार चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। यह अभूतपूर्व है। इससे पहले, स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता चार कार्यकाल के लिए चेयरमैन चुने गए थे।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि 06.02.2022 को हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सदस्य द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी चुनावों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका को याचिकाकर्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था।

इसके अलावा, इसी तरह का एक रिट आवेदन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया था और अदालत ने बीसीआई को नोटिस जारी किया था लेकिन याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

अपने आदेश दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से, कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेयरमैन और वाइड चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 06.02.2022 को होने वाला था। साथ ही हाईकोर्ट ने बार को निर्देश दिया था कि बीसीआई चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं करेगी और बैलेट पेपर्स को सीलबंद लिफाफे में रखकर के लिए सुनवाई की अगली तारीख कर्नाटक के उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जाएंगे। इसके लिए 18.02.2022 तारीख तय की गई थी।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों के लिए कोई अन्य नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 06.02.2022 को परिणाम घोषित नहीं किया और दोनों पदों के लिए नामांकन पत्र सहित पूरे चुनावी कागजात को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष उपर्युक्त रिट याचिका के याचिकाकर्ता द्वारा अपना रिट मामला वापस लेने के बाद, परिषद ने शनिवार चुनाव के परिणामों की घोषणा की।