सुनवाई का नोटिस जारी होने के बावजूद संपत्ति जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई

पीएमएलए के एक मामले के संबंध में जहां "मूल प्रश्न यह है कि क्या 3.6.2021 का प्रोविज़नल ज़ब्ती आदेश 180 दिनों की समाप्ति पर लागू होना बंद हो जाता है", सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी पर याचिका की अग्रिम प्रति की सेवा की अनुमति देने और 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के न्यायालय के 28 मार्च के आदेश के बावजूद संपत्तियों को सील करने सांकेतिक कब्जे में लेने की कार्यवाही के लिए ईडी को फटकार लगाई।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एएस ओक की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 मार्च के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया था,

"हम क्रम संख्या 8 (याचिकाकर्ता के आवासीय अपार्टमेंट) पर संपत्ति के संबंध में कब्जे के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाएंगे ... जहां तक अन्य संपत्तियों का संबंध है, याचिकाकर्ताओं को कब्जा देना होगा, हालांकि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईडी द्वारा सभी 11 संपत्तियों के संबंध में ज़ब्ती, जिसमें क्रम संख्या 8 पर संपत्ति शामिल है, इस न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी (अभी तक नियुक्त किए जाने वाले) के अगले आदेश तक जारी रहेगी।"

जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 मार्च को एसएलपी पर निम्नलिखित आदेश पारित किया-

"याचिकाकर्ताओं को याचिका की अग्रिम प्रति केंद्रीय एजेंसी के स्थायी वकील को देने की अनुमति है। इस मामले को 01.04.2022 पर सूचीबद्ध करें"

याचिकाकर्ताओं के वकील ने शुक्रवार को पीठ को सूचित किया कि याचिका की प्रति 28 मार्च के आदेश के अनुसार 30 मार्च को केंद्रीय एजेंसी को तामील की गई थी, लेकिन एक दिन बाद 31 मार्च को ईडी ने संपत्तियों को सील करने और उसका "काल्पनिक कब्जा" प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किया।

उन्होंने आग्रह किया,

"28 मार्च को, जब हमने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी, तो आपने मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया था और कहा था कि तब और अब के बीच कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे द्वारा उन पर याचिका की तामील करने के ठीक एक दिन बाद, कल वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़े हैं, भले ही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हों", जब ईडी की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि तत्काल मामले में कोई निर्देश नहीं मिला है, तो जस्टिस खानविलकर ने कहा, "आपको कोई निर्देश नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकारी ऐसा करने पर तुले हुए हैं!"

जस्टिस खानविलकर को फटकार लगाई,

"उनका कहना है कि प्रोविज़नल ज़ब्ती आदेश जून, 2021 का था और अब 180 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है। हमने इस मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया था! भले ही आदेश (28 मार्च, सोमवार) को आपको सूचित नहीं किया गया था, याचिका आप पर तामील की गई! आप इसे कैसे जब्त कर सकते हैं? सुधारात्मक कार्रवाई करें या अन्यथा हम अधिकारियों के खिलाफ अवमानना करेंगे! उस शरारत को ठीक करें!"

इसके बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश जारी किया- "यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि आदेश दिनांक 28.3.2022 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 30.3.2022 को केंद्रीय एजेंसी को याचिका की प्रति तामील की। 28.3.2022 का आदेश स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करता है कि मामले को 1.4.2022 को सुना जाना था। इसके बावजूद, प्रतिवादी अधिकारी विचाराधीन संपत्तियों को सील करने और 31.3.2022 को प्रतीकात्मक कब्जा लेने के लिए आगे बढ़े। यहां शामिल मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रोविज़नल ज़ब्ती आदेश दिनांक 3.6.2021 180 दिनों की समाप्ति पर लागू होना बंद हो जाता है। यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मुद्दे का उत्तर दिया जाता है, तो उस आदेश के आधार पर प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है और उपचारात्मक उपाय करें और सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 अप्रैल, 2022 से पहले जवाब प्रस्तुत करें"

केस: योगेश नारायणराव देशमुख और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय