सुप्रीम कोर्ट मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसायटी ने दो सीनियर वकीलों के इस्तीफे के बाद कार्यकारी समिति में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी ने हाल ही में अपनी कार्यकारी समिति में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला और रवि रघुनाथ की नियुक्ति के साथ अपने नेतृत्व में बदलाव किया।

इस कदम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने एमआईजी सोसायटी के अध्यक्ष जस्टिस दीपांकर दत्ता के परामर्श से मंजूरी दी।

सीनियर एडवोकेट एके सांघी और राजू रामचंद्रन के इस्तीफे के बाद यह निर्णय 21 फरवरी, 2024 से प्रभावी है।

सुप्रीम कोर्ट मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी अपने नियमों और विनियमों के नियम 8(vi) के ढांचे के तहत काम करती है, जिसका लक्ष्य मध्य-आय समूह के दायरे में आने वाले नागरिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी सकल आय 60,000 रुपये प्रति माह या 7,50,000 रुपये सालाना से अधिक नहीं है।

सोसायटी का मिशन यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि कानूनी सहायता उन लोगों के लिए सुलभ और सस्ती हो, जो अन्यथा कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।

सोसायटी के नियमों और विनियमों के तहत सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं, जिसमें भारत के अटॉर्नी जनरल पदेन उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी समिति में सचिव और कोषाध्यक्ष सहित नौ सदस्य शामिल हैं, जो तीन साल के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहते हैं।