सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 36 राफेल जेट खरीदने के मामले में 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस मामले में 14 दिसंबर के फैसले मे भारत सरकार की फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा 36 राफेल जेट खरीदने के सौदे के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं में योग्यता का अभाव है।

न्यायमूर्ति कौल ने अपने और सीजेआई गोगोई के फैसले को पढ़ते हुए कहा, "ललितकुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिकायत पर सामान्य रूप से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अदालत ने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने इस तरह के मामलों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे को बहुत ही सीमित बताते हुए एक अलग लेकिन संक्षिप्त निर्णय लिखा। इस प्रकार, पुनर्विचार याचिकाओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया।

फैसला रखा था सुरक्षित

गर्मियों की छुट्टियों से पहले 10 मई को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिए थे, जिसने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश को अस्वीकार कर दिया था।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं में मीडिया द्वारा लीक किए गए कुछ दस्तावेजों पर यह तर्क दिया कि सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी डासौल्ट से 36 फाइटर जेट खरीदने के सौदे के संबंध में अदालत से जानकारी को छुपाया। अदालत ने उन अधिकारियों के खिलाफ लंबित कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन भी सुना, जिन्होंने कथित रूप से अदालत को गुमराह किया था।

अदालत ने केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज किया था

10 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने 'द हिंदू' जैसे समाचार पत्रों द्वारा लीक किए गए दस्तावेजों की जांच के खिलाफ केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया था। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने तर्क दिया था कि दस्तावेज प्राधिकरण के बिना प्राप्त किए गए थे और इसलिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया गया। लेकिन पीठ ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया, इस तर्क पर कि सबूत प्राप्त करने की अवैधता ने अदालत की कार्यवाही में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं किया, अगर वे अन्यथा प्रासंगिक हैं।