बड़ा सार्वजनिक हित :सुप्रीम कोर्ट ने पान मसाला से उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट वापस लेने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू युक्त और बिना तंबाकू वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट को वापस लेने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यह बड़े सार्वजनिक हित में है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस बी. आर. गवई की 3 जजों वाली बेंच ने सिक्किम हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को 'पूरी तरह से गलत' और 'चौंकाने वाला' करार दिया है।

सिक्किम हाईकोर्ट के फैसले को बताया 'पूरी तरह से गलत'

दरअसल उच्च न्यायालय ने रिट अपील को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति देते हुए कहा था कि तंबाकू उत्पादों के लिए छूट वापस लेना जनहित में नहीं है। तब केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

बेंच के सामने प्रश्न

भारत संघ बनाम यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज के मामले में बेंच एक कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू करने से भारत संघ को कुछ उत्पादों के संबंध में उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट वापस लेने से रोका जा सकता है और जो छूट है वो एक पूर्व सूचना द्वारा दी गई है जबकि बाद में भारत संघ को पता चलता है कि जनहित में ऐसी छूट वापसी आवश्यक है?

"बड़े सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से आगे निकल जाते हैं"

पीठ ने पहले के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया था कि जहां लोकहित की जरूरत हो तो प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने कहा:

"दी गई छूट, भले ही छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना एक विशेष अवधि निर्धारित करती है, राज्य द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है, अगर यह पाया जाता है कि इस तरह की छूट वापस लेना सार्वजनिक हित में है। ऐसे मामले में बड़ा सार्वजनिक हित किसी निजी हित, यदि कोई हो, से आगे निकल जाएगा।

ऐसे मामले में, यहां तक ​​कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत भी छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों के बचाव में नहीं आएगा और राज्य को अपने वादे से पीछे ना हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा यदि राज्य का कार्य ऐसा करने के लिए सार्वजनिक हित में पाया गया हो तो।"

पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में वचन-प्रक्रिया के इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। यह आगे जोड़ा गया:

"राज्य को छूट जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह संतुष्ट किया जाए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में नहीं है। बड़ा सार्वजनिक हित एक व्यक्तिगत नुकसान को पीछे छोड़ देगा, यदि कोई हो तो। मामले के उस दृश्य में हम पाते हैं कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।"

"पान मसाला और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए है खतरनाक"

न्यायालय ने इस बात का भी न्यायिक नोटिस लिया कि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि सुपारी और तम्बाकू के साथ पान मसाला और तंबाकू के बिना पान मसाला उत्पाद मुंह के कैंसर के मुख्य कारणों में से एक पाए गए हैं।

पीठ ने जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर (DKFZ), हीडलबर्ग, जर्मनी के 3 विशेषज्ञों, उर्मिला नायर, हेल्मुट बार्टस्च और जगदीशन नायर द्वारा विष विज्ञान और कैंसर जोखिम कारक नाम शोध का हवाला दिया है।

चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न अन्य रिपोर्टों का भी उल्लेख करते हुए जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा :

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि तम्बाकू के साथ-साथ पान मसाला और तम्बाकू के बिना पान मसाला का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यह पता चला है कि खतरनाक उत्पाद का उपभोग करने वाले किशोरों का प्रतिशत बहुत अधिक है, और इस तरह इस देश की युवा आबादी की एक बड़ी संख्या मुंह के कैंसर के जोखिम को उजागर कर रही है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए अगर राज्य ने इस तरह के उत्पादों के निर्माण के लिए दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है तो हम यह समझने में विफल हैं कि यह कैसे कहा जा सकता है कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है।"

हाईकोर्ट द्वारा की गई 'चौंकाने वाली' टिप्पणी

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द करते हुए SC बेंच ने यह अवलोकन किया :

"हम इस बात की सराहना नहीं कर पा रहे हैं कि सिक्किम उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ को यह कैसे पता चला कि 'तंबाकू के साथ पान मसाला' के संबंध में छूट वापस लेना जनहित में नहीं है। वित्त अधिनियम की धारा 154 में परिलक्षित विधायी नीति, सिगरेट के निर्माताओं के साथ-साथ तंबाकू के साथ पान मसाला के लिए दी गई छूट को वापस लेने की है और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। इस तथ्य के अलावा, यह एक सामान्य ज्ञान है कि तंबाकू सेहत के लिए अत्यधिक खतरनाक है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की यह धारणा कि तंबाकू उत्पादों के लिए छूट वापस लेना जनहित में नहीं था, कम से कम चौंकाने वाला तो है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर था।"