सुप्रीम कोर्ट ने NGT के बैन पर RO निर्माता कंपनियों को दस दिनों में केंद्र सरकार के पास सामग्री रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) के निर्माताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ उनकी शिकायत पर संबंधित सामग्री के साथ दस दिनों के भीतर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्रालय को एनजीटी के आदेश के अनुसार कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले आरओ प्यूरीफायर के निर्माताओं की सामग्री पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन (डब्ल्यूक्यूआईए) द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया जिसमें एनजीटी के आदेश के खिलाफ राजधानी के कुछ हिस्सों में आरओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील वरिष्ठ वकील सी यू सिंह ने प्रस्तुत किया कि आरओ फिल्टर की आवश्यकता दिखाने के लिए "प्रचुर मात्रा में सामग्री" हैं। उन्होंने हाल ही में जारी भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें बताया गया कि दिल्ली के पानी में भारी मात्रा में धातु के तत्व हैं।

गौरतलब है कि मई में एनजीटी ने अपने आदेश में पर्यावरण मंत्रालय को आरओ फिल्टर के निर्माण और बिक्री के लिए नियम तय करने का निर्देश दिया था और उन क्षेत्रों में आरओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था जहां पानी में टोटल डिसॉल्व सॉलिड (टीडीएस) 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है।

ट्रिब्यूनल ने यह भी आदेश दिया था कि निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी प्रयोग किया जाए।मौजूदा सिस्टम में लगभग 80 फीसदी पानी खत्म हो जाता है जिससे भारी बर्बादी होती है, एनजीटी ने कहा था।

4 नवंबर को एनजीटी ने पाया था कि उसके आदेश लागू नहीं किए गए हैं। एनजीटी ने आरओ विनिर्माण को विनियमित करने के लिए नियमों को बनाने करने के लिए MoEF और सीपीसीबी को 31 दिसंबर तक की समय सीमा दी है।

NGT ने आदेश पारित किया कि इसके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने आरओ प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, खासकर नगरपालिका क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जाती है।

समिति ने कहा था कि " आरओ तकनीक मुख्य रूप से नदियों, झीलों और तालाबों जैसे सतही जल स्रोतों से नगर पालिकाओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पाइप से आपूर्ति वाले स्थानों के लिए आवश्यक नहीं है। इन स्रोतों में भूजल स्रोतों की तुलना मेंटीडीएस का स्तर कम है।"

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि घरों में सुरक्षित पानी का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में उपलब्ध / उपलब्ध पानी के टीडीएस स्तर के आधार पर जल शोधक बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है और पानी अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होगा।