अदालतों के लिए समर्पित सुरक्षा बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, BCI और SCBA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी न्यायालयों, जजों, वकीलों, वादियों और गवाहों को "फुलप्रपूफ सुरक्षा" देने के लिए एक समर्पित और विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए केंद्र और सभी राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी है।

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अपने सहयोगी करुणाकर महलिक की ओर से वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने मामले को 27 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्थानीय पुलिस इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। याचिकाकर्ता ने बड़ी संख्या में घटनाओं और अपराधों का हवाला दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ यूपी की चेयरपर्सन की हत्या, अदालत परिसर में हिंसा के अलावा और अदालतों में गोलीबारी की घटनाओं का हवाला दिया है जिनसे वकीलों, वादियों, अदालत के अधिकारियों और न्यायाधीशों का जीवन खतरे में पड़ गया।

"न्यायालयों और अधिकरणों से संबंधित सभी व्यक्तियों को और गवाहों सहित पूर्ण पैमाने पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित और विशेष प्रणाली वाली पुलिस को नियुक्त करने की आवश्यकता है ताकि विशेष एजेंसियों के परामर्श से बेहतर तरीके से सुरक्षा के संबंध में समस्याओं का समाधान किया जा सके, "उनकी याचिका में कहा गया है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि कई मामलों में असामाजिक तत्वों ने हथियारों के साथ अदालत परिसर में प्रवेश किया, जिससे बेहद असुरक्षित माहौल पैदा हुआ। अदालत परिसर में सुरक्षा की अपर्याप्त स्थिति के कारण अब सुरक्षा उपायों में सुधार करना आवश्यक हो गया है।

विशेष रेलवे सुरक्षा बल का उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक विशेष सुरक्षा पुलिस 'यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का मार्शल' है और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई विधानमंडल शेरिफ अधिनियम 1978 में अदालतों और अन्य स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है

याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय पुलिस के बजाय अर्धसैनिक बल CISF, मद्रास उच्च न्यायालय को सुरक्षा प्रदान कर रहा है और शीर्ष अदालत ने 4 नवंबर, 2015 को आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।