HC जजों की सेवानिवृति आयु और SC जजों की संख्या बढ़ाने के लिए CJI गोगोई ने PM को चिट्ठी लिखी

HC जजों की सेवानिवृति आयु और SC जजों की संख्या बढ़ाने के लिए CJI गोगोई ने PM को चिट्ठी लिखी

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से यह अनुरोध किया है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

लंबित मामलों के बैकलॉग की समस्या से निपटने का अनुरोध

TOI के अनुसार CJI ने 2 अलग-अलग पत्र लिखे हैं जिसमें लंबित मामलों के बैकलॉग की समस्या से निपटने के लिए अनुरोध भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 224 (3) और 124 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

जजों की क्षमता बढ़ाने का किया गया अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट में जजों की क्षमता संसद द्वारा अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार बनाए गए कानून द्वारा 31 तय की गई है। इसलिए संसदीय विधान के माध्यम से ही यह क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बीते मई में जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्तियों के साथ 31 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत क्षमता हो चुकी है।

CJI गोगोई ने कहा है, "आप इस तरह से याद करेंगे कि वर्ष 1988 में, लगभग 3 दशकों में SC जजों की क्षमता 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई थी और फिर वर्ष 2009 में 2 दशकों के बाद, CJI सहित इसे बढ़ाकर 31 कर दिया गया था। संस्था की क्षमता का मामलों की दर के साथ तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए।"

सेवानिवृत्त जजों को नियुक्तियां देने की मांग

CJI के एक अन्य पत्र में बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के अनुसार सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को नियुक्तियां देने की मांग की गई है।

CJI गोगोई ने कहा, "24 HC में 43 लाख से अधिक मामले लंबित होने का प्रमुख कारण है कि हम कभी बढ़ती लंबितता को पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट जजों की कमी है। वर्तमान में 399 पद या 37% स्वीकृत पद खाली हैं। मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने की आवश्यकता है। हालांकि सभी हितधारकों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार्य-न्यायाधीश- क्षमता को स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता के करीब लाना अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किए बिना संभव नहीं है।"
"एक न्यायाधीश को विकसित होने में समय लगता है और जब तक वह अभ्यास करने के लिए समृद्ध अनुभव के आधार पर नवीन विचारों को रखने की स्थिति में होता है, वह खुद को सेवानिवृत्ति के करीब पाता है," CJI ने HC न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क देते हुए लिखा।

HC न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने पर जोर

उन्होंने यह भी कहा कि कई संसदीय समितियों ने इसकी सिफारिश की है। यदि सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु पर वैधानिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं तो वे 65 वर्ष की आयु तक HC में भी जारी रह सकते हैं।