HC जजों की सेवानिवृति आयु और SC जजों की संख्या बढ़ाने के लिए CJI गोगोई ने PM को चिट्ठी लिखी

TOI के अनुसार CJI ने 2 अलग-अलग पत्र लिखे हैं जिसमें लंबित मामलों के बैकलॉग की समस्या से निपटने के लिए अनुरोध भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 224 (3) और 124 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

CJI गोगोई ने कहा है, "आप इस तरह से याद करेंगे कि वर्ष 1988 में, लगभग 3 दशकों में SC जजों की क्षमता 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई थी और फिर वर्ष 2009 में 2 दशकों के बाद, CJI सहित इसे बढ़ाकर 31 कर दिया गया था। संस्था की क्षमता का मामलों की दर के साथ तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए।"

CJI के एक अन्य पत्र में बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के अनुसार सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को नियुक्तियां देने की मांग की गई है।

CJI गोगोई ने कहा, "24 HC में 43 लाख से अधिक मामले लंबित होने का प्रमुख कारण है कि हम कभी बढ़ती लंबितता को पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट जजों की कमी है। वर्तमान में 399 पद या 37% स्वीकृत पद खाली हैं। मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने की आवश्यकता है। हालांकि सभी हितधारकों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार्य-न्यायाधीश- क्षमता को स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता के करीब लाना अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किए बिना संभव नहीं है।"

"एक न्यायाधीश को विकसित होने में समय लगता है और जब तक वह अभ्यास करने के लिए समृद्ध अनुभव के आधार पर नवीन विचारों को रखने की स्थिति में होता है, वह खुद को सेवानिवृत्ति के करीब पाता है," CJI ने HC न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क देते हुए लिखा।

उन्होंने यह भी कहा कि कई संसदीय समितियों ने इसकी सिफारिश की है। यदि सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु पर वैधानिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं तो वे 65 वर्ष की आयु तक HC में भी जारी रह सकते हैं।