GST- 'कानून के तहत त्रुटियों में सुधार करने की केवल प्रारंभिक चरणों में अनुमति है': सुप्रीम कोर्ट ने 923 करोड़ रुपए रिफंड की मांग वाली भारती एयरटेल की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज किया, जिसमें जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के दौरान भुगतान किए गए 923 करोड़ रुपये के अतिरिक्त जीएसटी को सुधारने और रिफंड करने के लिए भारती एयरटेल की याचिका को अनुमति दी गई थी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा,

"कानून केवल फॉर्म GSTR1 और GSTR3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक के सुधार की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट तरीके से। यह पूर्व-जीएसटी अवधि में एक से अलग प्रदान किया गया है, जिसमें ऑटोपॉप्युलेटेड रिकॉर्ड और एंट्री का प्रावधान नहीं है।"

अदालत ने कहा कि निर्धारिती को फॉर्म GSTR3B में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए अपने रिटर्न में एकतरफा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह अन्य हितधारकों के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में व्यापक प्रभाव होगा।

अदालत ने आयुक्त (जीएसटी) द्वारा जारी सर्कुलर को भी बरकरार रखा, जिसमें त्रुटि होने की अवधि के संबंध में फॉर्म जीएसटीआर 3 बी के सुधार को प्रतिबंधित किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरटेल की याचिका को उस अवधि के लिए जिसमें त्रुटि हुई थी, यानी जुलाई से सितंबर 2017 तक, फॉर्म GSTR3B को सुधारने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संशोधित फॉर्म GSTR3B को दो सप्ताह के भीतर दाखिल करेंगे। एयरटेल द्वारा निर्धारित दावे की जांच करें और जांच होने के बाद उसी को प्रभावी करें।

एयरटेल ने तर्क दिया था कि प्रासंगिक समय (जुलाई से सितंबर 2017) पर फॉर्म GSTR2A की गैर-संचालन के कारण, उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर खाते के बारे में जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था।

अपील में, शीर्ष अदालत ने एक विचार लिया कि फॉर्म GSTR2A या उस मामले के लिए गैर-प्रदर्शन या गैर-संचालन, अन्य रूपों का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रासंगिक समय पर निर्धारित डिस्पेंस ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मैन्युअल रूप से फॉर्म GSTR3B में इस तरह के स्व-मूल्यांकन के आधार पर पंजीकृत व्यक्ति को रिटर्न जमा करने के लिए बाध्य किया है।

अदालत ने देखा,

"फॉर्म GSTR2A की गैर-संचालनीयता का तथ्य, इसलिए, रिट याचिकाकर्ता / प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ली गई तुच्छ याचिका है। वास्तव में, यदि कहा गया फॉर्म चालू था, तो यह रिट याचिकाकर्ता के लिए आईटीसी और उसका लाभ उठाने की पात्रता के संबंध में स्व-मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी होगा। लेकिन यह रिट याचिकाकर्ता / प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया एक कमजोर बहाना है, जो संबंधित अवधि (जुलाई जुलाई) के लिए फॉर्म GSTR3B में मैन्युअल रूप से जमा किए गए रिटर्न के सुधार के संबंध में दिनांक 29.12.2017 के परिपत्र में निर्दिष्ट शर्त को चुनौती देता है ( सितंबर 2017 तक)।"

सर्कुलर को पढ़ने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा,

" धारा 39 (9) के रूप में प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि फॉर्म GSTR3B में रिटर्न में प्रस्तुत की गई चूक या गलत विवरण को उस महीने या तिमाही में प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न में ठीक किया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी चूक या गलत विवरण देखा जाता है। इसी स्थिति को आक्षेपित परिपत्र में पुन: स्थापित किया गया है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 39(9) में निर्दिष्ट वैधानिक व्यवस्था के विपरीत नहीं है।"

पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सुधार प्रक्रिया धारा 37 और 38 में निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार अपने आप होती है, जिसके बाद रिटर्न जमा करने के प्रयोजनों के लिए फॉर्म GSTR3 उत्पन्न होता है और एक बार इसे जमा करने के बाद, इसमें किए गए किसी भी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, कानून केवल फॉर्म GSTR1 और GSTR3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक के सुधार की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट तरीके से। यह पूर्व-जीएसटी अवधि की तुलना में प्रदान की गई एक अलग व्यवस्था है, जिसमें ऑटोपॉप्युलेटेड रिकॉर्ड और एंट्री का प्रावधान नहीं है।

केस का नाम और उद्धरण: भारत संघ बनाम भारती एयरटेल एलएल 2021 एससी 601

मामला संख्या और दिनांक: एसएलपी (सी) 8654 ऑफ 2020 | 28 अक्टूबर 2021

कोरम: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

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