देवघर हवाईअड्डा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

Deoghar Airport Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य की याचिका पर दुबे, तिवारी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।

हाईकोर्ट ने कहा था कि आईपीसी अपराध लागू नहीं होते हैं क्योंकि एक विशेष अधिनियम, यानी विमान अधिनियम, 1934 (अधिनियम) है। इसके अलावा, यह राय दी गई कि एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 12बी के अनुसार केवल डीजीसीए को शिकायत की जा सकती है।

राज्य के तर्क

आईपीसी के तहत अपराध, विमान अधिनियम से अलग हैं: इसमें विमान अधिनियम लागू नहीं होगा

राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सामान्य कानून (आईपीसी) पर प्रचलित विशेष कानून (विमान अधिनियम) के सिद्धांत को गलत तरीके से तय किया। आईपीसी प्रावधान विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10 और 11 के तहत अपराधों से अलग हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब हवाईअड्डे के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो विमान अधिनियम आईपीसी पर हावी नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 226 के तहत एचसी द्वारा मिनी ट्रायल आयोजित किया गया

राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने तथ्य के विवादित प्रश्न पर निर्णय दिया कि पायलट बाहर आया था या नहीं और क्या याचिकाकर्ता ने एटीसी पर अनुचित प्रभाव डाला था या नहीं, जिसकी जांच चल रही है।

इसके अलावा, आईओ ने पाया कि एटीसी ने कम दृश्यता होने के कारण उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रतिवादी ने एटीसी को अनुमति देने के लिए मजबूर किया।

संसद सदस्य के रूप में पद का दुरुपयोग

राज्य ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों ने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जबकि वे खुद सांसद के सार्वजनिक पद पर हैं और एक प्रतिवादी नंबर 4 नागरिक उड्डयन की स्थायी समिति का सदस्य है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते उत्तरदाताओं का नियमों और विनियमों का पालन करके उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए दायित्व है।

पूरा मामला

यह आरोप लगाया गया कि निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य लोग जबरन एआईआर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) में घुसे और कर्मियों पर उन्हें उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए दबाव डाला था।

यह भी आरोप लगाया गया कि देवघर हवाई अड्डा रात्रि उड़ान के लिए सुसज्जित नहीं था।

इसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 447 और 448 और विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10 और 11 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

एटीसी मंजूरी मिलने के बाद से याचिकाकर्ता अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है: झारखंड हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने विमान नियम, 1937 की अनुसूची II नियम 4 का विश्लेषण किया, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि रात में उड़ान का मतलब सूर्यास्त के आधे घंटे बाद और सूर्योदय से आधे घंटे पहले की अवधि के बीच की गई उड़ान है। वर्तमान मामले में, सूर्यास्त शाम 6.03 बजे हुआ। आगे बताया गया कि फ्लाइट ने शाम 6.17 बजे उड़ान भरी।

इसलिए, हाई ने पाया कि ऐसा नहीं है कि एटीसी से किसी मंजूरी के अभाव में उड़ान भरी गई हो। एटीसी क्लीयरेंस होने पर सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं।

अदालत ने माना कि उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, यह देखते हुए कि विमान के साथ-साथ यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की है।

विमान अधिनियम के तहत, संज्ञान केवल डीजीसीए को शिकायत द्वारा लिया जा सकता है: एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है

अदालत ने कहा कि विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत जहां धारा 12बी बताती है कि विमान अधिनियम के उल्लंघन में अपराध का संज्ञान कैसे लिया जाना आवश्यक है।

विश्लेषण के बाद, अदालत ने कहा कि “नागरिक उड्डयन महानिदेशक या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या निदेशक द्वारा लिखित रूप में पूर्व मंजूरी के साथ की गई शिकायत को छोड़कर किसी भी अदालत को उक्त अधिनियम के तहत संज्ञान लेने की अनुमति नहीं है।” विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जनरल, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार एफ.आई.आर. जब उस अधिनियम में बताए गए अनुसार मंजूरी के अनुसार शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होती है तो यह स्वयं मेंटेन रखने योग्य नहीं है।

चूंकि एक विशेष कानून (विमान अधिनियम) उच्च न्यायालय का है, इसलिए आईपीसी अपराध लागू नहीं होते हैं

हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि जब स्पेशल एक्ट है और सजा का प्रावधान है तो यह स्थापित कानून है कि आई.पी.सी. धाराएं लागू नहीं होती जैसा कि हरे कांत झा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है।

दुर्भावनापूर्ण और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग: झारखंड हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि एफ.आई.आर. दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है और कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

केस टाइटल: झारखंड राज्य बनाम निशिकांत दुबे | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7844/2023

याचिकाकर्ता के वकील: एओआर जयंत मोहन