इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुचित जब्ती न हो, निजता अधिकारों और खोज/जब्ती शक्तियों के बीच संतुलन स्थतापित किया जाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए आपराधिक न्याय में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत निजता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा,

“आपराधिक न्याय के क्षेत्र में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। इस संतुलन के मूल में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करते हुए उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा,

"छापेमारी की घटनाएं और व्यक्तिगत डिवाइस को अनुचित तरीके से जब्त करने की घटनाएं जांच संबंधी अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत निजता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।"

सीजेआई 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे, जिसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने किया। लेक्चर का विषय था "आपराधिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।"

अपने व्याख्यान के दौरान, सीजेआई ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर जनहित याचिका का भी उल्लेख किया, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई। वहीं, पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को औपचारिक दिशानिर्देश स्थापित होने तक डिजिटल साक्ष्य पर 2020 सीबीआई (अपराध) मैनुअल का पालन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने CBI मैनुअल के महत्व पर प्रकाश डाला, जो अखंडता की रक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस के लिए इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट के समान हैश मान के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

सीजेआई ने समझाया,

“CBI मैनुअल जांच के दौरान मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस के लिए हैश वैल्यू के प्रावधान को अनिवार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ़िंगरप्रिंट के समान हैश मान, जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अखंडता की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, मैनुअल जब्ती के समय जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की छवि बनाने का आदेश देता है, जिससे छेड़छाड़ या हेरफेर के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।''

उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य एफआईआर दर्ज करने से लेकर निर्णय देने तक आपराधिक जांच के हर चरण को डिजिटल बनाना है। विस्तार से बताते हुए उन्होंने नए अधिनियमित कानूनों (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20236) के बारे में बात की, जो अदालतों और कानून प्रवर्तन को जांच के लिए डिजिटल साक्ष्य सहित दस्तावेजों और सामग्रियों को बुलाने का अधिकार देते हैं।

इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सम्मन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है, गवाही ली जा सकती है, जिससे पेपरवर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और त्वरित संचार सक्षम हो जाता है।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

“समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता। गवाहों, विशेषज्ञों, आरोपी व्यक्तियों और अन्य पक्षों की गवाही भी वस्तुतः प्रस्तुत की जा सकती है। यह नवाचार पेपरवर्क की आवश्यकता को समाप्त करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और कानूनी कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों के बीच त्वरित संचार को सक्षम बनाता है। इससे जमानत आदेशों को जेल अधिकारियों तक पहुंचने और गवाहों की गवाही दर्ज करने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।

मामलों के शीघ्र निपटारे के संबंध में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि CBI मामलों में आरोपियों पर कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। न्याय वितरण तंत्र तेज होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपियों का जीवन बदल जाता है और जब उन पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचता है।

सीजेआई ने कहा,

मामलों के निपटारे में देरी न्याय वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जांच या ट्रायल के विभिन्न चरणों के लिए पूर्वनिर्धारित समयसीमा वाला मोबाइल एप्लिकेशन डिज़ाइन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह ऐप किसी मामले से जुड़े सभी हितधारकों के लिए मंच के रूप में काम करेगा, जिससे संचार और समन्वय की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इसे पार्टियों को सचेत भी करना चाहिए और उन्हें निकट आने वाली समयसीमा के बारे में सूचित करना चाहिए।

सीजेआई ने यह कहते हुए अपने व्याख्यान का समापन किया कि CBI ने अपनी जांच क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं।

उन्होंने कहा,

"उन्नत डेटा एनालिटिक्स, अत्याधुनिक फोरेंसिक पद्धतियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने से अपराध का पता लगाने, जांच और अभियोजन को बढ़ावा देने के अभूतपूर्व अवसर मिलते हैं।"

हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया।

सीजेआई ने अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए कहा,

"मुझे विश्वास है कि गर्भाधान से देशी डिजिटल वातावरण बनाकर हम लंबित मामलों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और नागरिक-केंद्रित न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं।"