बागजान विस्फोट : सुप्रीम कोर्ट ने नुकसान के आकलन के लिए एनजीटी द्वारा गठित समिति का पुनर्गठन किया

2020 के बागजान विस्फोट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मगुरी-मोटापुंग वेटलैंड के नुकसान और बहाली का आकलन करने के लिए एनजीटी द्वारा गठित समिति का पुनर्गठन किया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ प्रतिवादी-ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान में 5 तेल कुओं में विस्फोट को रोकने में अधिकारियों की विफलता के आरोपों के एनजीटी के फैसले से उत्पन्न एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर आग से क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हुई है और जान-माल का नुकसान हुआ है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था जब मामला पहली बार 1 जुलाई को सुनवाई के लिए आया था,

"हम एनजीटी के इस आदेश से हैरान हैं। यह ओआईएल लिमिटेड है जो वेटलैंड को नुकसान के लिए जिम्मेदार है और इसके स्वयं के प्रबंध निदेशक को समिति में शामिल किया गया है?"

न्यायाधीश ने कहा था,

"एनजीटी ने जिस तरह से मामले को अपने हाथ से धकेला है, उससे हम बहुत असंतुष्ट हैं। यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें पर्यावरण के लिए कुछ तत्परता और चिंता होनी चाहिए। हम इसे स्वयं तय कर सकते हैं। हम आपको सुनेंगे और एक समिति का पुनर्गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर सकते हैं और इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। हम वह अभ्यास यहां ही करेंगे।"

गुरुवार को जब ऑयल इंडिया की ओर से पेश हुए वकील ने समिति के गठन के संबंध में कुछ सुझाव देने की मांग की, तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम आपके सुझाव क्यों लेंगे? आप ही जिम्मेदार हैं..."

पीठ ने पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी पी काताके की नियुक्ति के लिए ओआईएल के लिए एएसजी अमन लेखी की आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया।

जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ मित्रा ने आग्रह किया कि पर्यावरण के पुनर्वास के लिए कोई धन नहीं आ रहा है और जबकि प्रभावित लोग विरोध कर सकते हैं और ओआईएल अधिकारियों का "घेराव " कर सकते हैं और मुआवजे का दावा कर सकते हैं, "डॉल्फ़िन, वनस्पति और जीव" और मिट्टी" विरोध नहीं कर सकते।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"यह बहुत सच है।"

गुरुवार को, पीठ ने दर्ज किया कि अपील में मुद्दा मई 2020 में पहले प्रतिवादी ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑयलवेल से हुई क्षति और विनाश से उत्पन्न हुआ है। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, व्यापक क्षति और विनाश उक्त राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व की जैव विविधता के कारण हुआ था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 24 जून, 2020 के एक आदेश द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी कताके की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। जुलाई 2020 की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षति को देखा: सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधन, आर्द्रभूमि, जल निकाय, वायु और वन्य जीवन सहित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, प्रभावित गांवों में जीवित बचे लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान।

ऑयल इंडिया लिमिटेड को जल अधिनियम की धारा 25 और 26 और वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत अनिवार्य सहमति नहीं मिली थी। इसने 2006 में बागजान ऑयलवेल में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया, और यह पाया गया कि ओआईएल के पास हाइड्रोकार्बन के परीक्षण और ड्रिलिंग के लिए कानून के तहत अपेक्षित सहमति नहीं है। ओआईएल के पास खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम, 2016 के नियम 6 के तहत प्राधिकरण नहीं है, जो पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है।

अक्टूबर 2020 की बाद की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति कताके समिति ने क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को व्यापक नुकसान पहुंचाया, मछली की 35 प्रजातियों की प्रजातियां, जिनमें से कई पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं, ऑक्सीजन और जल स्तर को अत्यधिक प्रभावित कर रही थीं, जिससे समुद्री जीवन में उच्च मृत्यु दर हुई। रिपोर्ट ने एक एकीकृत बहाली योजना के साथ एक व्यापक प्रभाव मूल्यांकन की सिफारिश की। जब इस मामले को एनजीटी ने उठाया, तो उसने नोट किया कि लगभग 9000 लोगों को विस्थापित किया गया था, जिन्हें 11.17 करोड़ की लागत से शिविरों में रखा गया था, लगभग 3000 परिवारों को 30,000 रुपये रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक 20 लाख का भुगतान उन लोगों को किया गया जिनके घर जल गए थे। ओआईएल ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत मुआवजे के रूप में 68 करोड़ का भुगतान करने की अपनी देनदारी स्वीकार की। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, एनजीटी मुआवजे के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ी।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे दर्ज किया कि दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6 महीने तक भीषण आग लगी, एनजीटी ने तीन समितियों का गठन किया: पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति घटना में शामिल और उपस्थित लोगों की विफलता के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए गैस और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए; सात सदस्यीय समिति वायु अधिनियम, जल अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के साथ-साथ ईसी की आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक सितंबर 14, 2006 के संदर्भ में वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन की जांच करेगी।

राष्ट्रीय उद्यान और वेटलैंड को हुए नुकसान और बहाली का आकलन करने के लिए ओआईएल के प्रबंध निदेशक के साथ मुख्य सचिव, असम की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति। दस सदस्यीय समिति को छह माह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

पीठ ने कहा,

"वर्तमान अपील में विवाद उपरोक्त समितियों में से तीसरे से संबंधित है। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि ओआईएल के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति पर गंभीर आपत्ति थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि छह महीने की समय सारिणी देने में, एनजीटी ने मामले की तात्कालिकता को खो दिया था। अंत में, यह भी आग्रह किया गया था कि एनजीटी पर्यावरण की बहाली के लिए किसी भी राशि जमा करने को निर्देशित करने में विफल रहा है, जिस घटना में, बहाली का काम तुरंत शुरू नहीं हो सकता।इन सबमिशन को देखते हुए, इस अदालत ने 1 जुलाई को नोटिस जारी किया। 23 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में अपीलकर्ता की ओर से समिति के पुनर्गठन के संबंध में कुछ सुझाव न्यायालय के समक्ष रखे गये। जिन विशेषज्ञों के नाम अपीलकर्ता द्वारा सुझाए जा रहे हैं, उनमें से कई विशेषज्ञ उस कार्य से जुड़े हुए हैं जो एनजीटी द्वारा पहली जगह में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके सौंपा गया है। हमने श्री केएम नटराज, एएसजी से अनुरोध किया था कि वे एमओईएफ से निर्देश मांगें कि क्या और यदि ऐसा है तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित नामों में से कौन सा नाम समिति के सदस्यों के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि विचार यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कार्य अभियान की भावना के साथ आगे बढ़े ताकि निकट भविष्य में उपचार का कार्य किया जा सके।"

पीठ गुरुवार को निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ी -

"हमारा विचार है कि एनजीटी द्वारा गठित समिति को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। एनजीटी ने 10 सदस्यों वाली एक बड़ी समिति का गठन किया है। पहली जगह में इतनी बड़ी समिति को अपेक्षाकृत कम अंतराल पर बुलाना मुश्किल होगा, कुछ जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी अभियान के साथ उपचारात्मक उपाय करने का काम किया जाए। इसके अलावा, एनजीटी ने निर्देश दिया है कि असम के मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। मुख्य सचिव कार्यालय में सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए, हमारा विचार है कि इस कार्य को करने के लिए मुख्य सचिव को कार्यभार देना उचित नहीं होगा, जो कि कमोबेश एक न्यायिक प्रकृति का है, जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में विशेषज्ञ डोमेन ज्ञान का संयोजन करता है।

बेंच ने अवलोकन करना जारी रखा,

"हमारा यह भी विचार है कि जहां तक ​​एनजीटी ने समिति के सदस्य के रूप में ओआईएल के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति का निर्देश दिया है, यह अनुचित है। ओआईएल के प्रतिनिधि की उपस्थिति से हितों का गंभीर टकराव होगा और प्रक्रिया की निष्पक्षता में योगदान न करें। निस्संदेह, समिति द्वारा ओआईएल को सुना जा सकता है लेकिन समिति में सदस्य के रूप में इसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। नतीजतन, यह निर्देश देना उचित होगा कि एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति को प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इस प्रकार है: चूंकि न्यायमूर्ति कताके ने एनजीटी द्वारा कार्य सौंपे जाने के अनुसार पहले से ही उचित मात्रा में कार्य किया है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि समिति को उस कार्य का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो पहले से ही उनकी विशेषज्ञता के साथ किया गया है। समिति अध्यक्ष के रूप में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, और सदस्यों के रूप में, वेटलैंड्स इंटरनेशनल (दक्षिण एशिया) के निदेशक; एक पूर्व-उप निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून; भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक प्रोफेसर शामिल होंगे।"

समिति के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए, पीठ ने ओआईएल को 50 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया,

"समिति से अनुरोध है कि वह अपनी सुविधानुसार काम जल्द से जल्द शुरू करे और तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करे। यह आवश्यक है कि एमओईएफ एक नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करे जो समिति के लिए सभी व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा। समिति नुकसान का अंतरिम निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके परिणामस्वरूप ओआईएल को राशि जमा करने के लिए एक उपयुक्त निर्देश दिया जाता है। समिति अंतरिम उपचारात्मक उपाय जारी करने और पाठ्यक्रम में अंतिम उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए भी स्वतंत्र होगी।"

पीठ ने निर्देश दिया कि समिति की अंतरिम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर एक सप्ताह की अवधि के भीतर मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।

केस: बोनानी कक्कड़ बनाम ओआईएल इंडिया लिमिटेड और अन्य