अम्रपाली : होमबॉयर्स इस धारणा में न रहें कि वे बकाया राशि का भुगतान किए बिना लाभ का आनंद ले सकते हैं, SC की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आम्रपाली परियोजना के होमबॉयर्स इस धारणा में न रहें कि वे बकाया राशि का भुगतान किए बिना लाभ का आनंद ले सकते हैं।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कही, जो इस परियोजना से जुड़े कई मुद्दों पर सुनवाई कर रहे थे। होमबॉयर्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने कहा कि उन्हें निर्माण के लिए इस बिंदु पर भुगतान नहीं करवाना चाहिए।

कोर्ट के पिछले दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कि कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करने के निर्देश दिये थे, वकील ने कहा कि होमबॉयर्स देरी के कारण मुआवजे के हकदार हैं।

जवाब में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा,

"होमबॉयर्स को इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि भुगतान के बिना उन्हें संपत्ति का लाभ मिलेगा। आइए हम अभी के लिए एक कदम वार तरीके से कुछ व्यावहारिक करें। श्री लाहोटी, हमारे क्रोध को आमंत्रित न करें।"

लाहोटी ने तब स्पष्ट किया कि वह यह सुझाव नहीं दे रहे थे कि खरीदार बिना सोचे समझे लाभ का आनंद लेंगे, लेकिन यह कि वे पहले से ही बहुत पैसों के मामले में बहुत परेशान हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंड के उल्लंघन में कथित तौर पर आम्रपाली समूह द्वारा होमबॉयर्स के रुपये निकालने के मामले में यूएस-आधारित जेपी मॉर्गन और उसके निदेशकों की संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति दी थी। ईडी द्वारा प्रस्तुत दलील के आधार पर कि मामले में जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये की पहचान की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 को लगाई उस रोक को हटा लिया जिसमें कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपराध की कार्यवाही के रूप मेंजेपी मॉर्गन और इसके निदेशकों की संपत्ति को संलग्न नहीं किया जाएगा।

जेपी मॉर्गन इंडिया का खाता 187 करोड़ रुपये की वसूली के लिए संलग्न किया गया था। मुकुल रोहतगी ने इस तरह के लगाव को निर्देशित करने वाले आदेश को चुनौती दी।

रोहतगी ने तर्क दिया,

"मैं जेपी मॉर्गन इंडिया हूं और इन संपत्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। जो धनराशि संलग्न की गई है, वह निवेश उनके द्वारा किया गया था। वास्तव में यहां तक ​​कि उन्होंने अपने स्वयं के धन का निवेश भी नहीं किया था, यह दुनिया भर के निवेशकों से आया था और जेपी मॉर्गन ने धन इस को आम्रपाली में निवेश किया था। "

रोहतगी ने आगे कहा कि फोरेंसिक ऑडिटर ने कार्रवाई करने से पहले जेपी इंडिया को भी नहीं सुना था।

बेंच अब रोहतगी की इस आपत्ति पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगी।

न्यायालय ने SBI Cap की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से भी कहा कि वह अपने क्लाइंट से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन जारी करने के संबंध में निर्देश मांगे। इस पहलू पर भी अगले बुधवार को पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।

साल्वे के अनुरोध पर, बेंच तब तक उसी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करने पर सहमत हुई।

न्यायमूर्ति यू यू ललित ने साल्वे ने कहा, "अब कोई निजी बिल्डर नहीं है; जो रिसीवर परियोजनाओं को संभाल रहा है और एनबीसीसी निर्माण कर रहा है।"

अदालत ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) पर अपना ध्यान केंद्रित किया, सरकारी उद्यम ने लंबित आम्रपाली परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा। न्यायालय ने उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से अगले कुछ महीनों के लिए उनकी कार्य योजना के बारे में एक फ्लो चार्ट प्रस्तुत करने को कहा।

न्यायमूर्ति ललित ने जोर दिया कि फ्लो चार्ट में एनबीसीसी के पास उपलब्ध धन की मात्रा का विवरण होना चाहिए, अगले तीन महीनों में उन्हें यदि धन की आवश्यकता हुई तो अधिक धन जुटाने की उनकी क्या योजना है।

अनसोल्ड इन्वेंटरी के मुद्दे पर न्यायमूर्ति ललित ने कहा,

"आप अगले कुछ महीनों के लिए अपनी गतिविधियों की वित्तीय आवश्यकता पूरी करने की योजना कैसे बनाते हैं? यदि कोई अनसोल्ड इन्वेंटरी है, तो उन्हें बेचना सही होगा। यदि उन इकाइयों को बेचा जाना है, तो इसके बारे में जाने के दो तरीके हैं- या तो आप यह करो या हम एक एजेंसी नियुक्त करें। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं ... एक हफ्ते में हमारे पास वापस आएं। "

अगला मुद्दा जो विशेष रूप से उठाया गया था, वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील गुप्ता से आग्रह किया कि वे अधिकारियों को प्रभावित करें कि उन्हें अधिक समायोजन करने और दरों में एक हद तक छूट देने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा,

"अगर आप इसी तरह बने रहे तो यह क्षेत्र मर जाएगा। आपको किसी तरह की छूट देनी होगी, अन्यथा एक नहीं बल्कि सभी परियोजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी।"

आरबीआई द्वारा निर्धारित स्थगन के दौरान ऋण पर ब्याज की वसूली को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर टिप्पणी किए बिना, न्यायमूर्ति मिश्रा ने गुप्ता को सरकार से परामर्श करने और यह देखने के लिए कहा कि वे ब्याज दरों के बारे में क्या करना चाहते हैं।

खंडपीठ ने सरकारी नीलामी मंच, एमएसटीसी को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें यह कहा गया था कि वे कुछ संलग्न संपत्तियों की नीलामी के बारे में बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थे।

इस पर जस्टिस मिश्रा ने सख्त टिप्पणी की-

"हमें आपको तब जाने के लिए कहना चाहिए, और दंड देना चाहिए। यह हलफनामा दायर करने का तरीका नहीं है ...... हम इस तरह किसी को भी नहीं बख्शेंगे।"

मामले में कई हस्तक्षेप आवेदनों की सुनवाई के बाद, बेंच ने तीन विशिष्ट मुद्दों पर अपने आदेश सुरक्षित रखे।

इन मुद्दों में शामिल हैं:

राज्य बैंकों द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण

चाहे धन जुटाने के लिए अधिशेष एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) बेचना हो या पहले उन्हें नोएडा / ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में वापस करना हो, और

ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को अतिरिक्त मुआवजा देना है या नहीं।

दरअसल पिछले साल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था और ED को उस याचिका पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें कई होमबॉयर्स ने आम्रपाली ग्रुप के प्रॉजेक्ट्स में बुक किए गए करीब 42,000 फ्लैटों पर कब्जा देने की अपील की थी।

शीर्ष अदालत ने कहा था,

"होम बायर्स का पैसा डायवर्ट कर दिया गया है। डायरेक्टर्स ने डमी कंपनियों के निर्माण, प्रोफेशनल फीस वसूलने, फर्जी बिल बनाने, अंडरवैल्यूड प्राइस पर फ्लैट बेचने, अत्यधिक दलाली के भुगतान आदि से पैसा डाइवर्ट किया। उन्होंने फेमा और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जेपी मॉर्गन से निवेश प्राप्त किया।"

इसमें कहा गया था कि जेपी मॉर्गन और आम्रपाली जोडिएक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की आवश्यकताओं के अनुरूप समूह के इक्विटी शेयरों को अत्यधिक कीमत पर खरीदा गया था और घर खरीदारों के फंड को डायवर्ट कर दिया था।

अदालत ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्टों को स्वीकार करते हुए कहा,

"जेपी मॉर्गन को भुगतान करने के लिए शेयरों को ओवरलैप किया गया था। इसे घर खरीदारों के पैसे को विदेशों में भेजने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था।" शीर्ष अदालत ने तब ईडी को निर्देश दिया था कि जांच तीन महीने की अवधि के भीतर निष्पक्ष और उचित तरीके से की जानी चाहिए।"

कोर्ट ने NBCC को रुकी हुई परियोजना को संभालने का भी निर्देश दिया। यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों द्वारा ये प्रस्तुत किए जाने के बाद किया गया था कि उनके पास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी है। उन्होंने अदालत द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी की देखरेख में एक प्रतिष्ठित बिल्डर को परियोजना सौंपने के लिए अदालत से अनुरोध किया था।

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