हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति : CJI ने कहा, सरकार तेजी से कॉलेजियम की सिफारिशों पर नियुक्ति को मंजूरी दे रही है

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को कहा कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इन नियुक्तियों को लेकर कॉलेजियम की सिफारिशों पर बैठी नही रही है।

चीफ जस्टिस ने वकील प्रशांत भूषण से कहा कि केंद्र के पास हमारे द्वारा भेजा गया कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है जिसके पास प्रस्ताव लंबित हैं।

CJI ने कहा, "यह हम हैं जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे पाए हैं। CJI के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि अब नियुक्तियां बहुत तेजी से की जा रही हैं।"

CJI रंजन गोगोई ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केवल 27 सिफारिशें ही केंद्र के पास लंबित हैं जबकि कॉलेजियम को अभी 70-80 प्रस्तावों पर फैसला करना बाकी है। दरअसल CJI और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीगेशन ( CPIL) द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।

इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी जानकारी व चार्ट के मुताबिक कॉलेजियम की 9 सिफारिशें थीं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि सरकार बड़ी संख्या में कॉलेजियम की सिफारिशों पर बैठी है।

लेकिन पीठ ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को सरकार द्वारा तेजी से मंजूरी दी जा रही है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी।