सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी पुरुषों के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

उक्त पत्र के जवाब में जामा मस्जिद, पुणे के इमाम ने लिखा था कि चूंकि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है। उपरोक्त प्रतिक्रिया से दुखी होकर याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में कहा गया है कि कुरान पुरुष और महिला के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं करता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पवित्र कुरान और पैगंबर मुहम्मद ने महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज अदा करने का विरोध किया हो।

याचिका में कहा गया है कि, "पुरुषों की तरह, महिलाओं को भी अपने विश्वास एवं आस्था के अनुसार पूजा की पेशकश करने का संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में महिलाओं को जमात-ए-इस्लामी और मुजाहिद संप्रदायों के तहत मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति है जबकि उन्हें प्रमुख सुन्नी गुट के तहत मस्जिद से रोक दिया जाता है।"

यह प्रस्तुत किया गया है कि मस्जिदों में भी जहाँ महिलाओं को अनुमति दी जाती है, वहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए नमाज के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार और बाड़े हैं। इस प्रकार का एवं किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति देनी चाहिए।

याचिका में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि पवित्र शहर मक्का में पूजा करने के लिए ऐसा कोई लैंगिक भेदभाव मौजूद नहीं है। पुरुष और महिला दोनों मिलकर काबा का चक्कर लगाते हैं। पैगंबर के समय में भी महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति थी।

याचिका में खासतौर पर कहा गया है कि, "मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हुए मस्जिदों के मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करने और प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अतिक्रमण है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद महिलाओं और पुरुषों दोनों को गले लगाती है। "इसके अलावा, मक्का में मस्जिद-अल-हरम पर मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से एकमत है। ये दुनिया में सभी मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मस्जिद है और प्रत्येक सक्षम मुस्लिम को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार इसे देखने की आवश्यकता होती है। मस्जिद-मक्का में हर-हरम ने हमेशा दुनिया के हर हिस्से से मुस्लिम महिलाओं को इसमें प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है क्योंकि किसी भी तरह का भेदभाव कुरान का उल्लंघन करेगा," याचिकाकर्ताओं ने कहा है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विधायिका सामान्य रूप से और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं में महिलाओं की गरिमा और समानता सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसलिए यह अदालत यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने के निर्देश जारी करे।