संविधान का अनुच्छेद 35-A क्या है? इसके पीछे के विवाद और इतिहास को संक्षेप में समझिये

अनुच्छेद 35-A को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से वर्ष 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर विधायिका को यह तय करने का अधिकार देता है कि राज्य के स्थायी निवासी कौन हैं।

दरअसल जब जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने पर जल्दबाज़ी में की गयी बातचीत का दौर चल रहा था तो वहां के महाराजा हरि सिंह, भारत में 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ अक्सेशन' के तहत ही शामिल होना चाहते थे। इस इंस्ट्रूमेंट में राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकना शामिल था। अंततः अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत के राज्य में शामिल किया गया।

इसके बाद वर्ष 1949 में, राज्य के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने नई दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच राजनीतिक संबंधों पर बातचीत की, जिसके कारण संविधान में अनुच्छेद 370 (1) (d) को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले और राज्य के संचार अधिकार को भारत संघ को दे दिया गया लेकिन राज्य की स्वायत्तता को भारतीय संघ से अलग रखा गया।

जैसा की हमने बताया कि अनुच्छेद 35-A को राष्ट्रपति के आदेश के तहत संविधान में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत ही जारी किया गया था। यह प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के 'राज्य विषयों 'के लाभ के लिए संविधान में कुछ "अपवाद और संशोधन" करने की अनुमति देता है। इसलिए यह साफ है कि अनुच्छेद 35A को जम्मू और कश्मीर के 'स्थायी निवासियों' के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से विचार किए जाने के प्रमाण के रूप में संविधान में जोड़ा गया था।

अबतक आपको यह साफ़ हो गया होगा की जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की पूर्व सहमति के साथ ही राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से संसद राज्य के अन्य विषयों को लेकर कानून बना सकती है। जहां ऐसे विषय 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्ससेशन' से अलग हैं, वहां भी राज्य की संविधान सभा की मंजूरी अनिवार्य थी।

अंत में, इस अनुच्छेद के प्रावधान को निष्क्रिय करने वाले आदेश देने के लिए भी राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति का यह अधिकार केवल राज्य की संविधान सभा की पूर्व सिफारिश पर प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 35-A का संविधान में शामिल होने का मतलब यह रहा कि केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा ही दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित कानून के माध्यम से स्थायी निवासी की परिभाषा को बदल सकती है। इसी के चलते यह अनुच्छेद विवाद का एक कारण बन गया।

यह बहस की जाती है कि कानून बनाने के संसदीय मार्ग को तब दरकिनार कर दिया गया जब राष्ट्रपति ने अपने एक आदेश के जरिये अनुच्छेद 35-A को संविधान में शामिल किया। जैसा की हम जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 368 (i) केवल संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो सवाल यह उठता कि क्या राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी करते वक़्त अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य किया?

इस याचिका में अनुच्छेद 35-A और अनुच्छेद 370 दोनों की वैधता को चुनौती दी गयी है। यह तर्क दिया गया है कि कश्मीर के 4 प्रतिनिधि, भारत के संविधान के प्रारूप निर्माण में शामिल थे लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य को उक्त समय कोई विशेष दर्जा हासिल नहीं हुआ था।

याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भारत में पहले से ही शामिल हो गया था। एनजीओ द्वारा दायर याचिका के अनुसार, डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा "संदेह, भ्रम या अस्पष्टता को दूर करने" के लिए भारत संघ में प्रवेश के नए नियमों पर हस्ताक्षर किए गए थे (अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्ससेशन के जरिये)।

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित आदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह आदेश राज्य के लिए कानून बनाने के लिए संसद की शक्तियों को सीमित करता है।

याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 35-A "भारत की एकता की भावना" के खिलाफ है क्योंकि यह "भारतीय नागरिकों के वर्ग के भीतर एक वर्ग" बनाता है। अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के भीतर रोजगार प्राप्त करने या संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

वर्ष 2015 में, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी एक्शन कमेटी सेल ने एक रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें विभाजन के बाद राज्य में बसने वाले शरणार्थियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात की गयी है। दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पास राज्य में संपत्ति हासिल करने या वोट करने का अधिकार नहीं है और उन्हें स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता भी प्राप्त नहीं है।

दिल्ली स्थित कश्मीरी पंडित वकील चारु वली खन्ना की याचिका उनके निजी मसले से जुडी हुई है, पर यह भी अहम् सवाल उठाती है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 35-A पुरुषों का पक्षधर है, चारू वली ने अदालत से कहा था, :जहाँ पुरुष बाहरी व्यक्ति (राज्य के बाहर) से शादी के बाद भी स्थायी नागरिकता का अधिकार नहीं खोते हैं, वहीँ अगर महिलाएं किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती हैं तो वह संपत्ति के ऊपर से अपना अधिकार खो देती हैं।