मनी लॉन्ड्रिंग केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को रद्द किया

‌इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी पर 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने मीना आनंद नामक आरोपी को राहत देने के लिए कड़ी जमानत शर्तों को लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्‍लेख किया।

अदालत विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की ओर से लगाई गई शर्त संख्या एक, जिसके तहत आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने के एक महीने के भीतर 2018 से प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज (राशि का) के साथ 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, को आरोपी की ओर से दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट के समक्ष, आरोपी-आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि शर्तें लगाने का उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना था, न कि आवेदक के व्यवसाय को बर्बाद करना। अपने मामले के सपोर्ट में वकील ने शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों का हवाला दिया, जिसमें बिमला तिवारी बनाम बिहार राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 47 और दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 31 के मामलों में उसका फैसला भी शामिल है।

इन मामलों में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जमानत/अग्रिम जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली एक आपराधिक अदालत से शिकायतकर्ता के बकाया की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है। आरोपी आवेदक के वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अग्रिम जमानत आदेश की शर्त संख्या एक को टिकाऊ नहीं पाया और इसे रद्द कर दिया।

केस टाइटलः मीना आनंद बनाम प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार 2024 लाइव लॉ (एबी) 243

केस साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (एबी) 243

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