सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में SC/ST कोटे के तहत आरक्षण की केंद्र ने की वकालत, कहा पुराने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट

2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से सरकारी नौकरियों में एससी / एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया और पदोन्नति में ऐसे आरक्षण के खिलाफ 2006 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की संविधान बेंच से आग्रह किया कि नागराज के फैसले को फिर से देखा जाए

जिसमें पदोन्नति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा देने के लिए पिछड़ापन , कारण और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की पहचान की तीन स्थितियां लगाई गईं ।

एजी ने नागराज के फैसले की शर्तों को संदर्भित किया और कहा कि एम नागराज के फैसले में रखी गई शर्तों का  हर मामले में अनुपालन करना  "असंभव " है।

जब सीजेआई ने पदोन्नति में आरक्षण की पर्याप्तता पर एजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक वर्ष में हर 100 पदों में से 23 पर आरक्षण दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि एससी / एसटी कर्मचारियों के पिछड़ेपन की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पदोन्नति देने में  एससी / एसटी को पिछड़ापन लागू नहीं किया गया क्योंकि उन्हें पिछड़ा माना जाता है। जब सीजेआई जानना चाहते थे कि क्यों राज्यों ने सरकारी सेवा के एक कैडर में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता / अपर्याप्तता तय करने के लिए मात्रात्मक डेटा तैयार नहीं किया? एजी ने जवाब दिया "क्योंकि लोग मर जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। डेटा में  उतार चढ़ाव रहता है। रिक्तियों को भरना एक गतिशील, निरंतर प्रक्रिया है। "

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़ेपन की धारणा होनी चाहिए और 2006 के फैसले में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ग के पिछड़ेपन  के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था।

एजी ने प्रस्तुत किया कि पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करने में  पिछड़ापन दिखाने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं थी।उन्होंने अदालत से कहा कि संपूर्ण समुदाय को ऊपरी जाति से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और एससी / एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का इरादा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि नागराज का निर्णय स्पष्ट नहीं है कि  मात्रात्मक डेटा क्या है

और इसका निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। "अपर्याप्तता क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता  है? आपको फैसला करना है, " वेणुगोपाल ने कहा।

उन्होंने इंगित किया कि एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण 1000 साल से अधिक समय तक गलती के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन पर अत्याचार भी आज भी होता है। एजी ने सात न्यायाधीशों द्वारा नागराज के फैसले को बदलने के लिए कहा जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय को पूरा करेगा।

दरअसल अक्टूबर 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने इस मुद्दे को निष्कर्ष निकाला कि राज्य पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और इस तरह के प्रावधान करना चाहते हैं तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। अनिवार्य कारणों अर्थात  पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता होनी चाहिए  जो  राज्यों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सीजेआई ने कहा, "हम पहले जांच करेंगे कि क्या नागराज के फैसले में फिर से संशोधन किया जाना चाहिए और एससी / एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण विभिन्न कैडरों या सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के डेटा के बिना प्रदान किया जा सकता है।

अदालत सरकारी नौकरियों में एससी / एसटी को पदोन्नति रद्द करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों पर विवाद के प्रकाश में इस मुद्दे की जांच करेगी। कई राज्यों और कर्मचारियों के संगठनों ने हाईकोर्ट के  आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने एससी / एसटी के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के आदेश के बाद कभी भी ये पिछड़ापन निर्धारित नहीं किया जा सका। राज्यों और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संगठनों ने तर्क दिया कि क्रीमी लेयर  की पहचान और आरक्षण के लिए उनके बहिष्कार एससी / एसटी पर लागू नहीं होंगे और सरकारी नौकरियों में आरक्षण  प्रदान किया जाएगा क्योंकि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। पदोन्नति में एससी / एसटी के लिए कोटा से प्रभावित लोगो ने उच्च न्यायालय के फैसलों का समर्थन करते हुए तर्क दिया गया कि नागराज के फैसले के अनुसार जब तक यह साबित करने के लिए मात्रात्मक डेटा नहीं है कि एससी / एसटी सेवा में उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई कोटा नहीं दिया जा सकता है।