कर्नाटक HC ने कावेरी पर फैसला देने वाले SC जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले को अवमानना का दोषी ठहराया [आर्डर पढ़े]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के आरोप में एक व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया है क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने कावेरी मुद्दे में 'अवैध' आदेश पारित किया था।

कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से 'पीड़ित', मंड्या जिले के निवासी एमडी राजन्ना ने स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत में पहले तीन आरोपी जजों तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के अलावा अन्य कोई नहीं थे जिन्होंने तब कावेरी पर फैसला सुनाया था।

  कर्नाटक और तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री, केन्द्रीय सिचाई मंत्री और राज्य सिचाई विभाग के सचिव को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया था।

अपनी शिकायत में उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अंतरराज्यीय जल विवाद का फैसला करने की कोई शक्ति नहीं है और केवल संसद में इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उसके अनुसार इस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य अभियुक्तों  ने कर्नाटक के लोगों को धोखा देने और ठगने के बेईमान इरादे से सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया और उन्होंने कर्नाटक को प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को 10 दिनों तक अवैध रूप से जारी करने के आदेश को पारित किया और से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 9 के तहत अपराध है।

मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत खारिज कर दी और अदालत की अवमानना ​​के लिए उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव रखा। बाद में उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की।

"निजी शिकायत में लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि आरोपी संख्या 1 से 3 में माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य दो न्यायाधीशों ने भ्रष्ट अभ्यास के तहत आदेश को पारित किया है वो  उनके प्रति अपमानजनक है,"  न्यायमूर्ति बुद्धहाल आर बी और न्यायमूर्ति केएस मुदगल की पीठ ने कहा।

 आरोपी को अवमानना ​​के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाते हुए पीठ ने कहा: "निजी शिकायत में वर्तमान आरोपी ने आरोप लगाया कि  निजी शिकायत में आरोपियों ने आईपीसी की धारा 21 9 के तहत अपराध किया है। उन आरोपों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की उचित आलोचना नहीं है और आरोपों से यह भी पता चलता है कि वे अदालत के अधिकारों को अपमानित और कम करने का इरादा रखते हैं। आरोप न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम और कानून के न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन में बाधा डालने के समान होने  के साथ- साथ इसमें हस्तक्षेप करने के भी समान हैं।”