भारत में मूल्य आधारित शिक्षा के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के 2003 के फैसले को कार्यान्वित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ और न्यायमूर्ति जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के तहत नागरिकों के बीच मौलिक कर्तव्यों और नागरिक मूल्यों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में सुधार करने पर जोर दिया दिया गया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की एक पीठ ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा 6-14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मूल्य आधारित यूनिफॉर्म शिक्षा  के लिए याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी से इस मामले में सहायता करने के लिए अनुरोध किया है ।

अदालत ने आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और जुलाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। वकील आरडी उपाध्याय के माध्यम से दायर याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा ने 18 मार्च 1998 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र में लिखकर अदालत से राज्य को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था कि मौलिक कर्तव्यों के मामले में अपने नागरिकों को शिक्षित किया जाए ताकि अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संतुलन उभर सके। इस पत्र को सुनवाई के दौरान एक रिट याचिका के रूप में माना गया था, जिसमें तीन जजों की पीठ ने संविधान के कार्य की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संचालन पर न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति द्वारा की गई एक रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया था। कमीशन ने सामाजिक गतिविधियों में माता-पिता को शामिल करने के लिए योजनाओं को तैयार करने की सिफारिश की, जो कि देश के युग की पुरानी परंपराओं जैसे सभी धर्मों के प्रति सम्मान, निःस्वार्थता पैदा करने और मौलिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से हैं। न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी ने शैक्षणिक संस्थानों में मौलिक कर्तव्यों के शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया था। उपाध्याय ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा के मामले और न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली लाने के लिए कुछ नहीं किया है।

"अप्रैल 2010 में  शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 ए डाला गया था। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। क्योंकि मौजूदा शिक्षा प्रणाली अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 ए और संविधान की प्रस्तुति की भावना में सभी बच्चों को मूल्य आधारित समान शिक्षा प्रदान नहीं करती है, क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम स्कूल में स्कूल में भिन्न होता है, "उपाध्याय ने कहा। उन्होंने निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संदर्भित किया जहां बेंच ने अच्छे मूल्यों और मार्गदर्शन और मौजूदा मानसिकता में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।

"मूल्य आधारित सामान्य शिक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति सभी बच्चों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य, अज्ञानता को बढ़ावा देने और कायम रखने की ओर ले जाती है। मूल्य-आधारित शिक्षा की कमी से संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी होती है यानी वैज्ञानिक सोच मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना में।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 51 ए इस तरह की वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक गंभीर और मौलिक कर्तव्य के रूप में स्थापित है और इस प्रकार यह अकल्पनीय है कि इस तरह के कर्तव्य को शिक्षा के प्रावधान करने में राज्य का समर्थन नहीं मिल सकता है जो वैज्ञानिक सोच और भावना को आगे बढ़ा सकता है, "उन्होंने कहा।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि राज्य को भारत में एक विषम समाज का सामना करना पड़ता है, जो असमानता से पीड़ित है और कृत्रिम, अभी तक प्रचलित अवसरों पर सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है और कहा, "  अनुच्छेद 21 ए, 15, 16, 38 (2), 3 9 (एफ), 46 और 51 ए के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 21 ए की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान में एक सामान्य शिक्षा प्रणाली जैसे उपाय हैं और सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य पाठ्यक्रम एक आवश्यकता है। यह भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रत्येक बच्चे को एक स्तर के खेल मैदान पर ले जाएगा और संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अर्थपूर्ण योगदान देगा। "