केंद्र ने SC में ‘ प्रकाश सिंह’ केस में डीजीपी के कार्यकाल के फैसले में संशोधन की मांग की, SC ने पूछा, आप नियमों में बदलाव क्यों नहीं कर सकते ?

वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की बेंच के सामने प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

  "निर्णय के बाद से साढ़े 11 साल बीत चुके हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सात निर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस कानून के शासन के नियमों के अनुसार शासित है न कि राजनीतिक मालिकों की कमान द्वारा। हालांकि ज्यादातर राज्यों द्वारा निर्देशों को लागू नहीं किया गया है और वास्तव में कई राज्यों ने फैसले के विरोधाभासी अधिनियम पारित कर दिए हैं। सबसे पहले  सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति थॉमस कमेटी को 4 राज्यों में इसे लागू करने के लिए उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों के एक एक राज्य में जांच करने के लिए नियुक्त किया था, जिसने इस संबंध में रिपोर्ट पेश की थी कि निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद  हमने अदालत के निर्देशों के कार्यान्वयन की मांग करने वाली कई अवमानना ​​याचिकाएं दायर की हैं, जो अब तक लंबित हैं।”

एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों को प्रकाश सिंह के फैसले के कार्यान्वयन के तहत स्थापित होने वाले राज्य सुरक्षा आयोगों के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए समितियों का गठन करने के आदेश देने चाहिए।

"हम उच्च न्यायालयों को न्यायिक पक्ष की निगरानी के लिए कह सकते हैं", मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जवाब दिया।

वहीं अटार्नी जनरल के के  वेणुगोपाल ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) के लिए अधिसूचना जारी करने की तारीख के बाद 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल जनादेश के संबंध में कहा, "राज्यों द्वारा फैसले का दुरुपयोग किया जा रहा है।”

 वरिष्ठता के संबंध में केंद्र द्वारा दायर की जाने वाली एक अर्जीके जवाब में और इस आशय से कि डीजीपी को तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक जारी रखने की अनुमति दी जाए, भूषण  ने कहा,   "प्रकाश सिंह के फैसले के तहत ये अर्जी उसके दांतों में है। निर्णय स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए  तीन उपयुक्त व्यक्तियों को यूपीएससी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार सेवा का वक्त, प्रदर्शन और अनुभव के रिकॉर्ड के आधार पर एक का चयन करेगी। नियुक्त व्यक्ति को कम से कम 2 साल के लिए पद पर रहना है भले ही उसकी आयु ज्यादा हो।

 यहां तक ​​कि 2006 के निर्णय के खिलाफ दाखिल होने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया।”

वेणुगोपाल से पूछा गया, "आप नियमों में संशोधन क्यों नहीं कर सकते? एक बार पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई, तो आप आदेश में संशोधन कैसे मांग सकते हैं?  "

राज्यों की प्रतिक्रिया जानने के लिए बेंच ने सोमवार को इस अर्जी पर नोटिस जारी किया है।