जमानत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका [याचिका पढ़ें]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा राज्य में जमानत चाहने के लिए आरोपी के साथ जमानतदार से आधार कार्ड की कॉपी लेने को अनिवार्य बनाए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।

हाई कोर्ट ने गत सप्ताह इस बारे में राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट्स को इस बारे विस्तृत निर्देश जारी किए थे। कोर्ट का कहना था कि ऐसा फर्जी दस्तावेजों के बल पर जमानत लेने की घटना को समाप्त करने के लिए किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एडवोकेट पीयूष भाटिया ने दायर किया है। अपनी याचिका में भाटिया ने आधार कार्ड जमा करने को अनिवार्य बनाने के निर्देश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आधार की संवैधानिकता को दी गई चुनौती पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

याचिका में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को स्थगित किए जाने की मांग की गई है।

 

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