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(मेघालय): जिला परिषद न्यायालयों के पास उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार, जिसमें पीड़ित और आरोपी दोनों अनुसूचित जनजाति के हों : SC(मेघालय): जिला परिषद न्यायालयों के पास उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार, जिसमें पीड़ित और आरोपी दोनों अनुसूचित जनजाति के हों : SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मेघालय में जिला परिषद न्यायालयों के पास उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकारक्षेत्र है जिसमें पीड़ित और आरोपी दोनों अनुसूचित जनजाति के हों।अदालत मेघालय उच्च न्यायालय...

वायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारे मुद्दों पर एक साथ विचार हो, केंद्रीय मंत्री के पास बेहतर विचारवायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारे मुद्दों पर एक साथ विचार हो, केंद्रीय मंत्री के पास बेहतर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पटाखे से प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या तो मौसमी है लेकिन वाहनों से होने वाला प्रदूषण चिंता का प्रमुख विषय है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि वो चाहते हैं कि...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC में लंबित IBC संशोधन अध्यादेश के खिलाफ याचिका को ट्रांसफर किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC में लंबित IBC संशोधन अध्यादेश के खिलाफ याचिका को ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। याचिका...

दिल्ली में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में अवैध और अनधिकृत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा...

पश्चिम बंगाल में पेड़ों की कटाई : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रीन कवर को संरक्षित करना जरूरी, विकल्प तलाशने की जरूरत
पश्चिम बंगाल में पेड़ों की कटाई : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रीन कवर को संरक्षित करना जरूरी, विकल्प तलाशने की जरूरत

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि ग्रीन कवर को संरक्षित किया...

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति : सिर्फ सरकार नहीं, कॉलेजियम भी देरी के लिए जिम्मेदार : AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति : सिर्फ सरकार नहीं, कॉलेजियम भी देरी के लिए जिम्मेदार : AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान सरकार को भेजी गई सिफारिश को मंजूरी देने में औसतन 127 दिन लगते हैं, जबकि शीर्ष अदालत...

शाहीन बाग धरना : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ बनाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की बातचीत करने को कहा
शाहीन बाग धरना : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ बनाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की बातचीत करने को कहा

 शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क नाकाबंदी के समाधान की खोज के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की अध्यक्षता में मध्यस्थता टीम का गठन किया है जो प्रदर्शनकारियों...

खाद्य सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने रसोईघरों की याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर 5 राज्यों पर लगाया 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना 
खाद्य सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने रसोईघरों की याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर 5 राज्यों पर लगाया 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना 

सामुदायिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून पर लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच राज्यों पर 5-5 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया है। जस्टिस एन वी रमना ने सोमवार को...

सेना में कमांड नियुक्तियों में महिलाओं को शामिल ना करना गैरकानूनी :  SC ने केंद्र की दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की 
सेना में कमांड नियुक्तियों में महिलाओं को शामिल ना करना गैरकानूनी :  SC ने केंद्र की दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की 

लैंगिक समानता पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सिवाय लड़ाकू भूमिकाओं के बाकी शाखाओं में स्थायी भूमिका दी जानी...

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