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' पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता' : संविधान पीठ ने CJI कार्यालय के RTI के तहत आने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि पीठ प्रणाली के और अधिक पारदर्शी होने के विपरीत नहीं है लेकिन सवाल ये है कि ये विभाजन रेखा कहां...

मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहामोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे राजनीतिक दलों को शेल कंपनियों के माध्यम से बेनामी कॉरपोरेट चंदे के लिए काले धन का उपयोग बढ़ सकता है। केंद्र सरकार से असहमति जताते हुए भारतीय चुनाव...

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