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एनडीपीएस अधिनियम के तहत तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी आवश्यक भले ही आरोपी इससे इंकार क्यों ना करे : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े ]एनडीपीएस अधिनियम के तहत तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी आवश्यक भले ही आरोपी इससे इंकार क्यों ना करे : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े ]

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फिर कहा कि मादक द्रव्य और नशीले पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 50 के तहत किसी आरोपी की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होनी चाहिए भले ही आरोपी इस...

बच्चों से बलात्कार सिर्फ वासना नहीं बल्कि शक्ति का अपराध : दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्ची से रेप की दोषसिद्धी बरकरार रखी [निर्णय पढ़े]बच्चों से बलात्कार सिर्फ वासना नहीं बल्कि शक्ति का अपराध : दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्ची से रेप की दोषसिद्धी बरकरार रखी [निर्णय पढ़े]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्ची से बलात्कार के लिए सजा को बरकरार रखते हुए बाल गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों की विश्वसनीयता पर कानून की स्थिति को भी दोहराया है। न्यायमूर्ति हरि शंकर की पीठ ने POCSO की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुहराया, अदालत मध्यस्थता समझौते की शर्तों को बदल नहीं सकती है [निर्णय पढ़े]
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुहराया, अदालत मध्यस्थता समझौते की शर्तों को बदल नहीं सकती है [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुहराया है कि अदालत विभिन्न पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की शर्तों को नहीं बदल सकती है और इसके बदले उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्ष इस समझौते को मानें। ...

ई-काॅमर्स प्लेटफार्म को प्रत्यक्ष बिक्री में संलग्र कंपनियों के उत्पाद बेचने से किया वर्जित-दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]
ई-काॅमर्स प्लेटफार्म को प्रत्यक्ष बिक्री में संलग्र कंपनियों के उत्पाद बेचने से किया वर्जित-दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों को उन कंपनियों के उत्पादों को बेचने से रोक दिया है जो प्रत्यक्ष बिक्री में लगे हुए हैं। अदालत ने यह कहा कि उत्पादों को अनधिकृत चैनलों के माध्यम से प्राप्त...

शादी को टूटने से बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ़ इसी आधार पर तलाक़ की अनुमति नहीं दी जा सकती : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]
शादी को टूटने से बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ़ इसी आधार पर तलाक़ की अनुमति नहीं दी जा सकती : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी को टूटने से बचाया नहीं जा सकता है सिर्फ़ इस वजह से किसी को तलाक़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि तलाक़ पर परिस्थिति के रूप में तभी ग़ौर किया जा सकता है जब...

सीआरपीसी की धारा 243 के तहत अगर आवेदन दिया जाता है तो निचली अदालत नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है बशर्ते आवेदन से न्याय का उद्देश्य पराजित नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट
सीआरपीसी की धारा 243 के तहत अगर आवेदन दिया जाता है तो निचली अदालत नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है बशर्ते आवेदन से न्याय का उद्देश्य पराजित नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 243 के तहत दाख़िल आवेदन के बारे में निचली अदालत के लिए यह अनिवार्य है कि वह नोटिस जारी करे बशर्ते कि इसका कोई कारण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ठहराया बिहार सरकार को एक आईएएस अधिकारी के जीवन व स्वतंत्रता को पीड़ित या अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार [निर्णय पढ़े]
दिल्ली हाईकोर्ट ने ठहराया बिहार सरकार को एक आईएएस अधिकारी के जीवन व स्वतंत्रता को पीड़ित या अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार [निर्णय पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट बिहार के उस आईएएस अधिकारी के बचाव में आ गया है,जिसे राज्य सरकार ने इसलिए व्यवस्थित रूप से लक्षित किया या निशाना बनाया क्योंकि वह राज्य के परिवहन माफिया के खिलाफ अपनी ईमानदारी का...

वैवाहिक बलात्कार को तलाक का आधार बनाने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की
वैवाहिक बलात्कार को तलाक का आधार बनाने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 'वैवाहिक बलात्कार' (Maritial Rape ) को तलाक का आधार बनाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि यह...

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांकेतिक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की PIL खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने सांकेतिक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की PIL खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा ​​है कि भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को मान्यता, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम (पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट) 2016 के तहत पर्याप्त प्रावधान मौजूद...

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