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हाईकोर्ट निचली अदालतों या अधिकरणों के फ़ैसलों में सिर्फ़ ग़लतियों को सुधार के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता : झारखंड हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]हाईकोर्ट निचली अदालतों या अधिकरणों के फ़ैसलों में सिर्फ़ ग़लतियों को सुधार के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता : झारखंड हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

झारखंड हाईकोर्ट की एक एकलपीठ ने अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका पर ग़ौर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालतों या अधिकरणों के फ़ैसले में सिर्फ़ कुछ ग़लतियों को ठीक करने के लिए...

झारखंड हाईकोर्ट जुलाई से शीघ्र विचारण के लिए 1,000 मामलों की सुनवाई करेगाझारखंड हाईकोर्ट जुलाई से शीघ्र विचारण के लिए 1,000 मामलों की सुनवाई करेगा

झारखंड उच्च न्यायालय अब जुलाई से 1,000 संवेदनशील मामलों की सुनवाई करेगा। राज्य सरकार को ऐसे मामलों का चयन करने के लिए कहा गया है जिनका निपटारा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण...

झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण
झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण

झारखंड सरकार ने जिला जज स्तर के 12 जजों को अनिवार्य रिटारमेंट दे दी है। ये कदम झारखंड हाईकोर्ट की उस सिफारिश पर उठाया गया है जिसमें इन 12 जजों के आचरण को संदिग्ध बताया गया था।कार्मिक एवं प्रशासनिक...

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